तालिबानची आर्थिक कोंडी

 एवढेच नाही तर लुटालूट, गोळीबार, महिलांवरील जबरदस्तीच्या घटनाही अवघ्या काही दिवसांत अफगाणिस्तानमध्ये वाढल्या. एकूणच काय तर आधीच अस्थिर असलेल्या अफगाणिस्तानचे फासे आता फिरले आहेत आणि या देशाचे भविष्य अंधकाराच्या गर्तेत बुडताना दिसले. पण, अफगाणिस्तानमधील हे सत्तांतर केवळ राजकीय आणि सामाजिक नसून, त्याचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक परिणामही या देशाला भोगावे लागणार आहेत.

यासंदर्भात दोन महत्त्वाच्या बातम्यांचा आधार घेता येईल. एक म्हणजे, अफगाणिस्तानची मुख्य बँक असलेल्या ‘द अफगाणिस्तान बँके’ने अमेरिकेत लपवून ठेवलेला दहा अब्ज डॉलर्सचा खजिना आणि दुसरी भारताच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे भारताशी तालिबानने बंद केलेला व्यापार. भारतासाठी आणि भारतीय व्यापार्‍यांसाठी ही निश्चितच चिंताजनक बाब असली, तरी त्याचा सर्वाधिक फटका हा खुद्द अफगाणिस्तानला आणि तेथील जनतेलाच महागाईच्या स्वरुपात बसणार आहे, हे वेगळे सांगायला नको.अख्खा देश आपल्या टाचेखाली आला म्हणजे त्या देशाच्या तिजोरीच्या चाव्याही आपल्या हातात आपसूकच राहतील, असा तालिबान्यांचा कयास असावा. पण, अफगाणिस्तानमध्ये पूर्वीपासूनच तालिबान्यांची दहशत लक्षात घेता, घनी सरकारने जनतेचा, सरकारचा हा पैसा चुकीच्या हातात पडणार नाही, याची सर्वदूर काळजी घेतली, म्हणूनच अफगाणिस्तानच्या ‘रिझर्व्ह बँके’ने दहा अब्ज डॉलर्सची संपत्ती, परकीय चलन, सोने आणि अन्य खजिना अमेरिकेत सुरक्षित स्थळी लपवला आहे. तसेच अफगाणिस्तानच्या ‘रिझर्व्ह बँके’ची अमेरिकेत असलेली संपत्ती तालिबानला देण्यास साहजिकच बायडन सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. त्यामुळे देश तर हातात आला. पण, त्याची आर्थिक घडी बसवायची कशी, हा तालिबानसमोर मोठा प्रश्न आहेच. त्यामुळे मिळेल तिथे लुटमार करून, सर्वसामान्यांकडचे धनधान्य लुबाडून, त्यांची संपत्ती ओरबाडून तालिबान सरकारी नव्हे, तर आपलेच खिसे भरण्यात मग्न दिसते.

या लुटीच्या पैशावर एकवेळ तालिबान आपली तिजोरी भरेलही; पण सर्वसामान्य अफगाणी जनतेचे काय? त्यामुळे तालिबान सत्तेवर आल्यावर अफगाणिस्तानची पावले उलटी पडू लागली आहेत. किमान घनी सरकार असताना जनतेच्या विकासासाठी रस्ते, शाळा, उद्योगधंद्यांसाठी प्रयत्न तरी करण्यात आले. पण, तालिबानकडून या सगळ्याची अपेक्षा करणेच मुळी फोल ठरावे. दुसरी महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे, तालिबानने भारताशी केलेली व्यापारबंदी. एकीकडे भारताशी आयात आणि निर्यातीवरही तालिबानने निर्बंध लादले, तर दुसरीकडे आपल्या पत्रकार परिषदेत भारताने अफगाणिस्तानातील विकासकामे पूर्ण करावी वगैरे अपेक्षाही व्यक्त केली. परंतु, भारताशी व्यापारी संबंध तोडल्याचा सर्वाधिक फटका हा अफगाणिस्तानलाच बसणार असून, आधीच गृहयुद्धात होरपळून निघालेल्या या देशात महागाई डोके वर काढू शकते. खरंतर भारत आणि अफगाणिस्तान दरम्यानचे व्यापारी संबंध फार पूर्वीपासूनचे. अफगाणिस्तानातून भारतात अनेक गोष्टींची आयातही केली जाते. या यादीत प्रामुख्याने समावेश होतो तो सुकामेव्याचा. तसेच अफगाणिस्तानच्या उत्पादनांसाठी दक्षिण आशियातली सर्वात मोठी बाजारपेठ ही भारताचीच. त्यामुळे तालिबानच्या या निर्णयामुळे तेथील व्यापार्‍यांचेही प्रचंड नुकसान होईल, तसेच भारतातून अफगाणिस्तानमध्ये निर्यातही मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यामध्ये चहा आणि कॉफीचा प्रामुख्याने समावेश आहे. याशिवाय कापूस, काळी मीरीही आपण अफगाणिस्तानात निर्यात करतो. तेव्हा, एकूणच तालिबानच्या या निर्बंधांमुळे भारतापेक्षा अफगाणिस्तानची जनता आणि व्यापारीवर्गाचे होणारे नुकसान मोठे असेल. पण, अफू, गांजा यावरच प्रामुख्याने मदार असलेले तालिबान अफगाणिस्तानला आर्थिकदृष्ट्या स्थिर कसे ठेवणार, हे पाहावे लागेल. शिवाय आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचाही आगामी काळात तालिबानला सामना करावा लागला, तर या देशापुढे मोठे आर्थिक संकट उभे राहील आणि त्याचा धूर्तपणे फायदा पाकिस्तान, चीनसारखे संधीसाधू देशही घेताना दिसले, तर आश्चर्य ते काय...