‘पेगॅसस’प्रकरणी केंद्र सरकार करणार चौकशी

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : “केंद्र सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची हेरगिरी करण्यात आलेली नाही. मात्र, त्या आरोपांची चौकशी तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत केली जाईल,” असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सोमवार, दि. 16 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी मंगळवार, दि. 17 ऑगस्ट रोजीदेखील सुनावणी होणार आहे.

 

 

कथित हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयीन आणि ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणार्‍या एकूण नऊ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा, न्या. सूर्य कांत आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.

 

 

याप्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले की, केंद्रीय दूरसंचार आणि माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी हेरगिरीच्या आरोपांविषयी संसदेमध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, काही लोकांद्वारे आपल्या स्वार्थासाठी पसरविण्यात येणारा खोटेपणा उघडकीस आणणे आणि निर्माण झालेल्या मुद्द्यांची चौकशी करण्यासाठी भारत सरकार तज्ज्ञांची समिती नेमणार असून ही समिती या प्रकरणाच्या सर्व पैलूंची सविस्तर चौकशी करेल. त्याचप्रमाणे ‘पेगॅसस’ हेरगिरी आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची विनंती करणार्‍या याचिका या अटकळी, अनुमान आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित अस्पष्ट बातम्यांवर आधारित असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.