भारतीय स्वातंत्र्यलढा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

 

 

 

 

 

आतापर्यंत लिहिण्यात आलेला स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याविषयी अतिशय त्रोटक स्वरुपाची माहिती देतो. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यलढ्याविषयी विशाल दृष्टिकोन दाखविणार्‍या इतिहासकारांची पुस्तके ग्रंथालयांमधून गायब करण्यात आली. मात्र, आता अधिकाधिक दस्तावेजांचे संशोधन सुरू आहे. ब्रिटिश सरकारच्या अभिलेखागारामधूनही अनेक कागदपत्रे आता बाहेर येत असून, त्यांचाही सविस्तर अभ्यास केला जात आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मार्गदर्शक कार्यामुळे १८५७चे बंड हे केवळ ‘शिपायांचे बंड’ नसून स्वातंत्र्ययुद्धच होते, हे आता प्रस्थापित झाले आहे. नंदकुमार यांनी त्यांच्या ‘स्वराज्य ७५ - ‘स्व’त्त्वासाठी भारताचा संघर्ष’ या पुस्तकात वाचकांना इतिहासाचा एक नवा पैलू समजतो. या पुस्तकामध्ये भारताच्या ‘स्व’त्त्वासाठीचा संघर्ष हा इस्लामी आक्रमकांनी भारताच्या काही भागांवर कब्जा केल्यापासूनच सुरू झाला होता. त्याचप्रमाणे ब्रिटिश काळात स्वातंत्र्यलढ्याची पहिली ठिणगी दक्षिण भारतात १७९९-१८०० या कालखंडात पडल्याचेही या पुस्तकात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

 

नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या कल्याण कुमार डे यांच्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यावरील पुस्तकात ब्रिटिश अभिलेखागारातील कागदपत्रांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यामध्ये एका महत्त्वाच्या बाबींचा खुलासा होतो, ती म्हणजे ब्रिटिशांनी भारत सोडण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे लाल किल्ल्यात सुरू असलेला ‘आयएनए’ सैनिकांवरील अभियोग आणि त्याविरोधात जनतेच्या मनात उसळलेली संतापाची लाट हे होते. त्याशिवाय नौदलाचे बंड आणि अन्य काही घटनांनी भारत सोडण्यावर ब्रिटिशांनी शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयानंतरच फाळणीचा निर्णय झाला.

 

 

 

या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख नसणे यामध्ये आश्चर्य असे काहीच नाही. याउलट रा. स्व. संघाने ब्रिटिशांना मदत केली, असा आरोप कोणताही पुरावा न देता अनेकांनी केला आहे. मात्र, १९२५ साली स्थापना झाल्यापासूनच आपल्या मातृभूमीला ब्रिटिशांच्या मगरमिठीतून सोडविण्यासाठी रा. स्व. संघाने काम केले होते. ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवक (सदस्य) म्हणून हिंदूराष्ट्रास स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी मी कटिबद्ध राहीन,’ असे संघाच्या शपथेमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते.

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. के. ब. हेडगेवार आणि भारतीय स्वातंत्र्य लढा यांचा अगदी निकटचा संबंध आहे. हेडगेवार यांनी शाळकरी वयातही ब्रिटिशांविरोधात बंडाचा झेंडा फडकाविला होता आणि त्यासाठी शाळेतून काढून टाकण्याची शिक्षाही भोगली होती. हेडगेवार हे कोलकाता येथे वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी गेले होते. मात्र, त्यासाठी त्यांचे प्रायोजकत्व स्वीकारलेल्या मंडळींची हेडगेवार यांनी तेथे क्रांतिकारी कारवायांमध्ये सहभागी व्हावे, अशी इच्छा होती. त्यामुळे हेडगेवार तेथे अनुशीलन समितीमध्ये सहभागी झाले होते. ते समितीमध्ये केवळ सक्रियच नव्हते, तर त्यांनी भारतीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पात्र डॉक्टरांना पूर्णपणे वैद्यकीय सराव करण्यास परवानगी न देण्याचा ब्रिटिश कायदा बदलण्यासाठी यशस्वीरित्या आंदोलनही केले होते.

 

 

कोलकात्यातून परतल्यानंतर हेडगेवार यांनी काँग्रेसमध्ये सामील होऊन विविध पदांवर काम केले. आयोजन समितीचे सहसचिव म्हणून त्यांनी १९२० मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय अधिवेशन भव्य आणि यशस्वी करण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतले. त्याचप्रमाणे जगातील इतर दबलेल्या देशांना स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आणि साम्राज्यवादाविरोधात लढण्यासाठी त्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी ’पूर्ण स्वातंत्र्य’साठी एक ठरावही सादर केला. मात्र, त्यांचा हा ठराव फेटाळण्यात आला. कारण, काँग्रेसने त्यावेळी केवळ राणीच्या अधिपत्याखालील स्वशासनाचे (डॉमेनियन स्टेट) लक्ष्य त्यावेळी ठेवले होते. त्यांनी असहकार चळवळीमध्ये भाग घेतला होता. त्यासाठी नऊ महिन्यांचा तुरुंगवासही भोगला. त्याचवेळी काँग्रेसने खिलाफत चळवळीच्या माध्यमातून धर्मांध मुस्लिमांना कोरा चेक देणे त्यांना मान्य नव्हते. कारण, खिलाफतीचा आणि भारताच, भारतातील मुस्लिमांचा काहीही संबंध नव्हता.

 

 

 

हेडगेवार यांना १९२१ ते १९२४ या कालखंडात जाणीव झाली की, भारताचा इतिहास अतिशय गौरवशाली होता. मात्र, हिंदू समाजाच्या कमतरतांमुळेच तो विस्मरणात गेला आहे. जातीव्यवस्था, रूढीवाद आणि भाषा यांमध्ये विभागलेला समाज शत्रूविरोधात लढा देऊ शकत नाही, अशी त्यांना खात्री पटली. ब्रिटिशांना देशातून घालविण्यासाठी राष्ट्र आणि संस्कृतीचा अभिमान असणारा समाज गरजेचा आणि राजकारणातील मर्यादांमुळे त्यासाठी वेगळे प्रयत्न करणे शक्य नाही, याची जाणीव त्यांना झाली. हिंदू महासभा आणि काँग्रेसच्या विविध नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर हिंदू समाजाला एकत्रित करणे आणि सुधारणा घडविणे यासाठी राजकारणविरहित संघटना हवी, या निष्कर्षाप्रत ते आले. अशाप्रकारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जन्म झाला.

 

 

 

रा. स्व. संघाची स्थापना केल्यानंतर त्यांनी सर्व पक्ष आणि नेत्यांशी अतिशय सलोख्याचे संबंध ठेवले. कोणाविरोधातही मनात किल्मिष बाळगले नाही आणि समाजातील सर्व घटकांकडून सहकार्य कसे होईल, याकडे विशेष लक्ष दिले. काँग्रेसने ज्यावेळी डिसेंबर १९२९ रोजी पूर्ण स्वराज्याची हाक दिली, त्यावेळी त्यांनीदेखील त्यामध्ये सहभाग घेतला. त्याचप्रमाणे २६ जानेवारी, १९३० रोजी त्यांनी संघाच्या शाखांना जनतेला पूर्ण स्वराज्याचे महत्त्व समजावून सांगण्याचे काम सोपविले होते. संपूर्ण जग दुसर्‍या महायुद्धात गुंतलेले असताना एक देशव्यापी संघटना तयार करावी आणि युद्ध संपल्यानंतर कमकुवत झालेल्या ब्रिटिशांविरोधात निर्णायक लढा द्यावा, असा त्यांचा एक विचार होता.

 

 

 

ज्यावेळी दांडी येथे मिठाच्या सत्याग्रहाची हाक देण्यात आली, त्यावेळी काँग्रेसने स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विदर्भात ‘जंगल सत्याग्रह’ करण्याचे ठरविले. त्यावेळी डॉ. हेडगेवार यांच्या नेतृत्वात शेकडो स्वयंसेवकांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये सहभागी होण्यापूर्वी त्यांनी रा. स्व. संघाच्या प्रमुख पदाचा राजीनामा दिला होता. कारण, काँग्रेस हे स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रतिनिधीत्व करते आणि प्रत्येकाने काँग्रेसच्या झेंड्याखालीच लढा द्यावा, असे त्यांचे मत होते. या सत्याग्रहानंतर शेकडो स्वयंसेवकांसह त्यांना दहा महिन्यांचा तुरुंगवास झाला होता.

 

 

आपल्या मृत्यूपूर्वी हिंदू समाजाला प्रबळ शक्ती म्हणून उभे करण्याचे आणि १९४० नंतरच्या ऐतिहासिक परिस्थितीचा लाभ घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करू न शकल्याची खंत त्यांना होती. दुसर्‍या महायुद्धानंतर १९४२ सुरु झालेले ‘भारत छोडो’ आंदोलन आणि याच कालखंडात स्थापने झालेली ‘आझाद हिंद’ फौज यावरून डॉ. हेडगेवार यांच्या दूरदृष्टीचे महत्त्व पटते.

 

 

 

 

रा. स्व. संघाचे दुसरे सरसंघचालक श्रीगुरुजी यांनी रा. स्व. संघाचा विस्तार करण्याचे कार्य अभूतपूर्व ऊर्जेसह सुरू केले. ‘भारत छोडो’ आंदोलन सुरु झाल्यानंतर हे काम पूर्ण ताकदीने सुरू झाले होते. साधकबाधक विचार करून ज्या स्वयंसेवकांना ‘भारत छोडो’ आंदोलनात भाग घेण्याची इच्छा आहे, त्यांना तशी परवानगी देण्यात आली. अन्य स्वयंसेवकांना स्वातंत्र्याच्या अंतिम ध्येयासाठी संघटनेचे काम करण्यास मोकळीक होतीच. अनेक मोठ्या नेत्यांना भूमिगत होण्यासाठी संघ स्वयंसेवकांच्या घरी आश्रय घेतला होता. संघाच्या वकिलांना सत्याग्रही नेत्यांचे खटलेही लढविले होते. अनेक स्वयंसेवकांना तुरुंगवास झाला. अनेकांना फासावर चढविण्यात आले.

 

 

 

 

फाळणीची किंमत चुकवून स्वातंत्र्य घोषित करण्यात आले. त्यावेळी काँग्रेस नेते मंत्रिपदांची काळजी करण्यात व्यस्त होते. रा. स्व. संघाच्या मतदीने नव्यानेच आकारास आलेल्या पाकिस्तानातून अनेक लोक दिल्लीत आले आणि स्वातंत्र्याच्या उत्सवात त्यांनी सहभाग घेतला. पंजाब आणि सिंधमध्ये अनेकांना संघ स्वयंसेवकांनी सुरक्षा पुरविली. गुरुजी १५ ऑगस्टपूर्वी आठवडाभर अन्य राजकीय नेते गायब असताना ते पंजाब आणि सिंध प्रांतात दौरे करीत होते.

 

 

फाळणीमुळे दुसर्‍या बाजुला राहावे लागलेल्या लाखो दुर्देवी नागरिकांसाठी स्वातंत्र्य काहीच कामाचे नव्हते. कारण, एका रात्रीत त्यांचे होत्याचे नव्हते झाले होते. त्यांच्यासाठी ती स्वातंत्र्याची पहाट नव्हती, तर अंधकारमय रात्र होती. पंजाब आणि सिंध प्रांतातील अशा लाखो अभागी लोकांना वाचविण्यासाठी शेकडो स्वयंसेवकांनी आपले प्राण, कुटुंब आणि व्यवसाय पणाला लावले होते. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी अतोनात परिश्रम घेतले. सरकारने सर्व परिस्थिती लष्कर, पोलीस आणि सरकारी अधिकार्‍यांवर सोडलेली असताना रा. स्व. संघाने अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजाविली.

 

 

जम्मू-काश्मीर हे भारतात विलीन करण्यात यावे, यासाठी गुरुजींनी महाराजा हरिसिंह यांस प्रवृत्त केले आणि तो त्यास तयार झाला, हे आता विविध स्रोतांद्वारे सिद्ध झाले आहे. मात्र, शेख अब्दुल्ला याच्या हाती सर्व सूत्रे दिल्याशिवाय विलीनीकरण करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या जाणार नाहीत, हा आग्रह नेहरूंनी धरला नसता, तर विलीनीकरण फार पूर्वीच होऊन पाकिस्तानची आक्रमकता टाळता आली असती.

 

 

विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर भारतीय लष्कर तेथे येण्यापूर्वी प्रथम डोग्रा लष्कर आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराला रा. स्व. संघाने मोठी मदत केली. रसद पुरविणे, रस्ते बांधणीमध्ये साहाय्य करणे, धावपट्ट्या तयार करणे, भारतीय हवाईदलाने सोडलेला दारूगोळा गोळा करणे यामध्ये शेकडो स्वयंसेवकांनी आपले प्राणही गमाविले.

 

 

 

 

स्वातंत्र्यानंतर साधारणे १९६० पर्यंत अनेक लहान-लहान वसाहती पोर्तुगीज आणि फ्रेंचांच्या अधिपत्याखाली होत्या, हे नव्या पिढीला कदाचित पटणार नाही. दादरा-नगर हवेली संघ स्वयंसेवकांनी मुक्त केले आणि १९५४ साली भारत सरकारकडे सोपविले. गोवामुक्ती संग्रामात शेकडो स्वयंसेवकांचा समावेश होता. यामध्ये एका स्वयंसेवकाला त्याच्या डोळ्यात गोळी झाडण्यात आली आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला होता. मात्र, अखेरीस गोवा आणि अन्य लहान वसाहती १९६१ पर्यंत भारतात विलीन झाल्या.

 

 

वाचकांनी याविषयी अधिक माहिती प्राप्त करण्यासाठी माझे ‘संघ आणि स्वराज्य’ हे पुस्तक आवर्जून वाचावे. त्याशिवाय ‘नाऊ इट कॅन बी टोल्ड’, ‘जम्मू काश्मीर के अनकही कहानी’, ‘ज्योती जला निज प्राण की’ या पुस्तकांमधून रा. स्व. संघाच्या स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील कार्याची सविस्तर माहिती मिळेल. भारताच्या ७५व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त अज्ञात शूर स्वयंसेवकांच्या बलिदानाची माहिती घेणे ही त्यांना खरी आदरांजली आहे. देशाला स्वातंत्र्य १९४७ साली मिळाले. आता स्वराज्य मिळविण्यासाठी प्रत्येकाने कार्यरत असणे गरजेचे आहे.

 

 

(अनुवाद : पार्थ कपोले)