अकरावी प्रवेशाच्या प्रश्नाचे उत्तर सापडेना!

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने अकरावी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी प्रवेश परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. त्यामुळे अकरावीचे प्रवेश आता दहावीच्या गुणांच्या आधारेच करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला होता, तो उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अकरावी प्रवेशाचा मोठा पेच निर्माण झाला असून विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा मोठा फटका गुणवंत विद्यार्थ्यांना बसू शकतो, अशी शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे.

वास्तविक, राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता यंदाच्या वर्षी दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली. शासन निर्णयातील मूल्यमापन कार्यपद्धतीनुसार नववीचा अंतिम वर्षाचा निकाल आणि इयत्ता दहावीच्या वर्षभरात घेण्यात आलेल्या विविध घटक चाचण्या या आधारे विशिष्ट सूत्राचा वापर करून दहावीचा निकाल जाहीर केला. यामुळे यंदा ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणार्‍या आणि १०० टक्के गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढली आहे. यंदा प्रथमच दहावीचा निकाल ९९.९५ इतका लागला. यामध्ये राज्यात ९५७ विद्यार्थ्यांना १०० टक्के गुण प्राप्त झाले. यंदा ९० टक्क्यांच्यावर असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल १ लाख, ४ हजार, ६३३ इतकी आहे, तर ८५ ते ९० टक्के गुण मिळवणारे विद्यार्थी १ लाख, २८ हजार, १७४ इतके आहेत. तर ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्याही मोठी आहे. यामुळे परीक्षेत चांगले गुण मिळवूनही अनेक विद्यार्थ्यांना आपल्या आवडीच्या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. दरवर्षी अनेक विद्यार्थ्यांचा कला, विज्ञान आणि वाणिज्य शाखेकडे असतो. मात्र, यंदाच्या वर्षी कला शाखेतील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

उच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तो आता सर्वांना मान्य करावाच लागणार आहे. ‘सीईटी’ रद्द झाल्याने प्रवेशप्रक्रिया आता लवकर होईल, असे आम्हाला वाटते. विद्यार्थ्यांमधून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. मात्र, याचा अभ्यासक्रमावर थोडाफार परिणाम होईल. लवकर जर प्रवेशप्रक्रिया झाली, तर अकरावी आणि बारावी मिळून हा अभ्यासक्रम भरून काढणे शक्य आहे.

इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी २१ ऑगस्ट रोजी होणारी ‘सीईटी’ मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिलेला आहे. आतापर्यंत अकरावी प्रवेश हे टक्केवारी वर आधारित होत असल्यामुळे अकरावी प्रवेशासाठी ‘सीईटी’ प्रथमच घेण्यात येणार होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते व मानसिक तणाव होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मानसिक आरोग्याच्या समस्या निर्माण होण्याचीदेखील शक्यता होती. तसेच ही ‘सीईटी’ कशा प्रकारची असेल याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये साशंकता होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर असलेला मानसिक तणाव व संभ्रम दूर झालेला आहे व आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो.

मुलांमध्ये अत्यंत निराशेचे वातावरण आहे. मुलांनी वर्षभर दहावीचा अभ्यास केला, पण ती झाली नाही. ‘सीईटी’चा अभ्यास करत होते, ती ही रद्द झाली. त्यामुळे त्यांचा आता अभ्यासाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा दुर्लक्ष करण्याचा झाला आहे. मुलांना कोणतीही दिशा मिळत नाही. साधारण मुलांना ज्या विषयातून शिक्षण घ्यायचे आहे त्याबाबत ठोस धोरण ठरविणे सरकारचे काम असते. मात्र, विद्यार्थ्यांना ना शाळांकडून कोणतेही मार्गदर्शन मिळत आहे, ना सरकारी धोरणातून. यामुळे त्यांच्यात निराशा आहे. सध्याचा गोंधळ पाहता शिक्षण विषयाचे गांभीर्य सरकारला नाही, असे दिसते. मात्र, आमच्या मुलांचे यात नुकसान होते आहे. आता जो विलंब होतोय प्रवेशाला त्यामुळे केवळ तीन ते चार महिने मुलांना महाविद्यालयात जाता येणार. एवढ्याशा कालावधीत ती काय शिकणार?

आमचा भविष्याचा जो पाया होता दहावीचा त्यात एकही परीक्षा झाली नाही. सुरुवातीपासूनच गोंधळ सुरु होता. यामुळे आमचा अभ्यासातील रस निघून गेला. दोन वेळा अभ्यासक्रम आणि परीक्षा यासंदर्भातील निर्णय बदलण्यात आले. मात्र, तरीही परीक्षा झाल्याच नाही. त्यात आता अकरावी प्रवेशासही विलंब होत आहे म्हणजे हे वातावरण अत्यंत निराशाजनक आहे. नववीमध्ये आम्हाला वाटले नव्हते की, आम्हाला याच मार्क्सवर अकरावीत जायचे आहे. आम्ही तेव्हाच चांगला अभ्यास करून आणखी ‘स्कोअर’ केला असता. आम्हाला अपेक्षेपेक्षा खूप कमी मार्क्स मिळाले असे वाटते. आम्ही आता मनाची तयारी करतोय की, या अडचणींना गृहित धरूनच पुढे जायचे आहे. आतापर्यंत झाला तो गोंधळ पुरे आहे. मात्र, आतातरी सरकारने विलंब न करता आम्हाला दिलासा द्यावा.

मला वाणिज्य शाखेत प्रवेश घ्यायचा आहे. कालच ‘सीईटी’ रद्द झाली. आता काहीही कळत नाही की, प्रवेशाबाबत काय होणार आहे ते. आता प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होऊन आमचे कॉलेज सुरु होणार, यात खूप वेळ जाणार आहे. आधीच आमचे खूप शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. आतातरी सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.

२१ तारखेनंतर परीक्षा झाल्यानंतर निकाल येऊन मग ती प्रवेशप्रक्रिया झाली असती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे प्रवेशप्रक्रियेला होणारा विलंब टाळता येऊ शकतो. आमच्या महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येक विभागात जी विद्यार्थी क्षमता आहे, ती भरण्यासाठी शासन जे निकष नियमावली तयार करेन. त्यानुसार प्रवेशप्रक्रिया पार पडेल. जे निकाल यंदाच्या वर्षी पाहायला मिळाले, यामुळे निश्चितच जे गुणवंत विद्यार्थी आहेत, त्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण, बरेच विद्यार्थी असे आहेत जे मुळात हुशार आहेत. मात्र, त्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी गुण मिळाले. अशा विद्यार्थ्यांना कुठेतरी या प्रक्रियेचा फटका बसेल.

- डॉ. राजेंद्र शिंदे, प्राचार्य, पेमराज सारडा महाविद्यालय, अहमदनगर