रोहिंग्यांची हद्दपारी अटळ

 

 

 

 

कोणालाही कसलाही सुगावा लागू न देता राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची ख्याती आहे. २०१४ पासून गेल्या सात वर्षांतील मोदी सरकारच्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरीकडे पाहिल्यास त्याची प्रचिती येते. तसेच एखाद्या मुद्द्याला कल्पनेपेक्षा अधिक विरोध होत असेल, तर त्या मुद्द्यातील मुख्य उद्दिष्टासाठी संवैधानिक चौकटीत राहून शक्य ते सर्व पर्याय वापरू; पण उद्दिष्टपूर्ती करू, असेही भाजप सरकारचे धोरण राहिले आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ‘कलम ३७०’ व ‘३५ अ’ हटवण्याचे काम असो वा ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’, त्यासंबंधीचे निर्णय घेताना मोदी सरकारच्या या धोरणाचा सर्वांनाच अनुभव आला. ‘कलम ३७०’ व ‘३५ अ’ रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर केला, तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील हिंदूंसह अन्य बिगर मुस्लिमांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी जुन्याच कायद्याचा आधार घेत अधिसूचना जारी केली. ‘सुधारित नागरिकत्व कायद्या’चा (सीएए) मसुदा तयार होण्यास विलंब होत असल्याने मोदी सरकारने ‘नागरिकत्व कायदा १९५५’ मधील ‘कलम १६’ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करत अधिसूचना जारी केली होती व बिगर मुस्लिमांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. इथेच विद्यमान केंद्र सरकार प्रासंगिक निर्णयांसाठी विशिष्ट नियमांचा व त्यातील अधिकारांचा वापर करू शकते, हे स्पष्ट होते. अशाच प्रकारे आता मोदी सरकार बेकायदेशीररीत्या भारतात राहणार्‍या रोहिंग्या मुस्लिमांसारख्या देशविघातक घुसखोरांना पिटाळून लावण्याची तयारी करत आहे. त्याचवेळी राष्ट्रीय स्तरावर ‘नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिके’ची (एनआरसी) तत्काळ अंमलबजावणी समोर नसल्याचेही म्हटले जात आहे. हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी निगडितच आहेत. पण, रोहिंग्या मुस्लिमांना संपूर्ण देशातून हद्दपार केले जाईल, तर ‘एनआरसी’ सध्या तरी आसाममध्ये लागू केली जाईल.

 

 

‘एनआरसी’चा मुद्दा देशात सतत चर्चेत राहिला असून, भाजप खासदार रक्षा खडसे यांनी नुकताच याविषयीचा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित केला. त्यावर केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी उत्तर देताना, “केंद्र सरकारचा तत्काळ राष्ट्रव्यापी ‘एनआरसी’ राबवण्याचा मनसुबा नाही. पण, सरकार रोहिंग्या घुसखोरांना देशाबाहेर काढण्यासाठी कटिबद्ध आहे,” असे सांगितले. “रोहिंग्यांची ओळख पटवली जात असून, त्यांना परत पाठवण्याची तयारी सुरू आहे,” असे ते यावेळी म्हणाले. इथे नित्यानंद राय यांचे उत्तर महत्त्वाचे म्हटले पाहिजे. कारण, ‘एनआरसी’ची अंमलबजावणी झाली तरच रोहिंग्या वगैरे घुसखोरांना हुसकावून लावता येईल; अन्यथा रोहिंग्या घुसखोर देशातच कायमस्वरूपी बस्तान बसवतील, असा एक समज तयार झालेला आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांना हाकलण्यासाठी ‘एनआरसी’ आवश्यक आहेच. पण, सध्याची कोरोना महामारीची परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी ‘एनआरसी’ लागू होईपर्यंत संविधान व नागरिकत्वविषयक कायद्यातील तरतुदींचा यासाठी खुबीने वापर करू शकते. तो वापर कसा करायचा, याची निश्चितीही झालेली असेल व रोहिंग्यांची ओळख पटवण्याची कार्यवाही आगामी काळातील त्यांच्या परतपाठवणीसाठीच सुरू असेल. दरम्यान, घुसखोर रोहिंग्या मुस्लिमांचा कळवळा दाटून आलेल्या तथाकथित मानवाधिकारवादी कार्यकर्त्यांकडून त्यांच्या प्रत्यार्पणाला विरोध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आलेली आहे. मोदी सरकारने रोहिंग्यांना देशातून पिटाळून लावू नये, तर त्यांची मानवतेच्या आधारे सरबराई करावी, अशी या याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. मात्र, याच लोकांची मानवता, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशातून धर्मांध मुस्लिमांच्या अत्याचाराला कंटाळून जीव वाचवण्यासाठी भारत गाठणार्‍या बिगर मुस्लिमांप्रति घोरत पडलेली असते. ती केवळ रोहिंग्या वा बांगलादेशी घुसखोरांवरील कायदेशीर कारवाईवेळीच जागी होते. तथापि, त्यांनी याचिका केलेली असली तरी ती अजूनही प्रलंबित आहे व उल्लेखनीय म्हणजे रोहिंग्यांसंबंधीच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाला त्याविषयीच्या सुनावणीवेळी स्थगिती मात्र देण्यात आलेली नाही. म्हणजेच, केंद्र सरकार रोहिंग्यांना हद्दपार करण्यासाठी निर्णय घेऊ शकते व गेल्या काही दिवसांत बेकायदेशीररीत्या राहणार्‍या अनेक घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना अटकही करण्यात आलेली आहे. यावरूनच आगामी काळात अशा ओळख पटवलेल्या, अटकेतील रोहिंग्या घुसखोरांची संख्या अधिकाधिक वाढत जाईल, त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवले जाईल व देशाची चांगल्याप्रकारे साफसफाई करण्यात येईल, असे वाटते. त्यासाठी राष्ट्रहित सर्वोपरी मानणार्‍या केंद्र सरकारचे नक्कीच कौतुक केले पाहिजे.

 

 

दरम्यान, रोहिंग्या घुसखोरांमुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला विशिष्ट प्रकारचा धोका असल्याचेही नित्यानंद राय यांनी आपल्या उत्तरावेळी सांगितले. विरोधी पक्षांसह तथाकथित मानवाधिकारवाले रोहिंग्या घुसखोरांच्या स्वागतासाठी हात पसरून तयार असले तरी माणुसकी, बंधुभाव वगैरेला बाजूला सारून त्यांचा धोका सर्वसामान्य जनतेने वेळीच ओळखला पाहिजे. कारण, कोणत्याही प्रदेशात अन्य देशातून बेकायदेशीर घुसखोरी होते, तेव्हा आलेले लोक त्या त्या ठिकाणच्या नैसर्गिक व शासकीय संसाधनांवर डल्ला मारतात. त्यामुळे स्थानिक वा मूळ रहिवाशांच्या दैनंदिन जीवन जगण्याच्या अधिकारावर, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आदींवर अतिक्रमण होते. लोकसंख्या संतुलन बिघडते व स्थानिक आणि परकीय असा संघर्ष निर्माण होतो. त्याच्या इतकाच घातक मुद्दा म्हणजे रोहिंग्या वा बांगलादेशी घुसखोरांचा समाज शांती, सौहार्द बिघडवण्यातील हात. मालदा, दिल्ली, बंगळुरू किंवा इतरही अनेक ठिकाणी उसळलेल्या दंगलीत रोहिंग्या, बांगलादेशी घुसखोरांचा सहभाग असल्याचे समोर आले होते. तसेच फुटीरतावादी, ‘आयएसआय’, ‘इसिस’ आदी दहशतवादी संघटना वा ‘पीएफआय’सारख्या कट्टरतावादी संघटनांसाठी घुसखोर रोहिंग्ये, बांगलादेशी कोणत्याही विशेष प्रयत्नांशिवाय उपलब्ध होणारी कुमक असते. त्याचा वापर फुटीरतावादी व दहशतवादी कारवाया, दंगली, जाळपोळ, दगडफेकीसाठी केला जाऊ शकतो, केलेला आहे. ते पाहता, अशी देशाच्या सुरक्षेला इजा पोहोचवणारी घुसखोरांची पिलावळ पोसण्याचे कसलेही कारण दिसत नाही. म्हणूनच रोहिंग्या घुसखोरांना परत त्यांच्या मायदेशी पाठवलेच पाहिजे, त्यासाठी सर्व पर्यायांचा वापर केला पाहिजे व केंद्र सरकारने आपण त्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगून राष्ट्रीय सुरक्षेची, राष्ट्राच्या एकता-अखंडतेचीच जपणूक केली आहे.