‘हायड्रोजन’ इंधनाचा वापर आवश्यकच

यंदाही देशाच्या उत्तरेत पावसाळ्यात दरड कोसळणे, नद्यांना पूर येणे आदी घटना घडल्या. महाराष्ट्रात २२ ते २४ जुलैदरम्यान कोकणात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि पुरामुळे अनेक जण दगावले तर अनेकांची कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. त्यामुळे आता आधीच कोरोनाच्या लाटेमुळे कंबरडे मोडलेल्या महाराष्ट्राची आर्थिक दुरवस्था होण्याचीदेखील दाट शक्यता आहे. वृक्षतोड, वाळूचा उपसा, समुद्रात भराव टाकणे, नद्यांमध्ये अतिक्रमण करून बांधकामे करणे, डोंगर व टेकड्या उद्ध्वस्त करून तेथे इमारत बांधणे, आदी प्रकारांमुळे नैसर्गिक वाटणार्‍या समस्या मानवी उपद्रवामुळेच निर्माण होत असतात. ‘जर्मन वॉच’ या संस्थेच्या अहवालानुसार, २०१८मध्ये हवामानबदलाचा तीव्र फटका बसलेला भारत हा जगातील पाचवा देश ठरला आहे. विविध विकासकामांमुळे तापमानवाढ होणार असून, त्याचा परिणाम गंगेच्या खोर्‍यावरही होण्याचा संभव आहे. या सगळ्याची झळ ४८ कोटी लोकांना बसणार असल्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर, पर्यावरणाची जाणीव ठेवूनच विकासकामे होणे आवश्यक आहे. युरोपियन युनियनने २०३०पर्यंत १९९०च्या पातळीपेक्षा ५५ टक्के कमी इतके हरितगृह वायू उत्सर्जन आणण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

 

 

 

चीनने कार्बन बाजारपेठ सुरू केली आहे. त्यामुळे हवामानबदलांबाबतही भारताने वेगाने पावले टाकण्याची आवश्यकता आहे. कारण, हवामानबदलाची झळ मुख्यतः गोरगरीब वर्गास बसते, हेच आजवर दिसून आले आहे. वास्तविक, जागतिक उत्सर्जनाच्या तुलनेत भारतातील प्रमाण चार टक्के आहे. मात्र, जसजसा विकासवेग वाढत जाईल, तसतसे हे उत्सर्जन वाढण्याचा धोकाही संभवतो. भारताने आंतरराष्ट्रीय सौर संघटना आपत्ती संरक्षक पायाभूत सुविधा आघाडीत आपला वाटा उचलला आहे. २०३०पर्यंत ४५० ‘गिगावॅट’ नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य भारताने निश्चित केले आहे. औद्योगिक वापरासाठी ‘हायड्रोजन’ला चालना आणि येत्या नऊ वर्षांत रेल्वेमधील कार्बन उत्सर्जन पूर्णतः थांबवणे ही उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत, ती स्वागतार्ह आहेत. हवामानबदलाच्या नावाखाली युरोपियन युनियनने याच महिन्यात आयातीवर कार्बन कर आकारण्याचे ठरवले आहे. परंतु, ‘अंक्टाड’च्या अहवालानुसार, ‘ईयू’च्या ‘कार्बन बॉर्डर अ‍ॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम’द्वारे लादल्या जाणार्‍या करांमुळे कार्बन उत्सर्जनाची जागतिक पातळी केवळ ०.१ टक्क्याने घटणार आहे. यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांची निर्यात जवळपास दीड टक्क्याने कमी होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. याद्वारे जर प्रतिटन ८८ डॉलर इतका भार लादण्यात आला, तर निर्यात २.४ टक्क्यांनी कमी होईल, असा अंदाज आहे. ‘ईयू’ला पोलाद, सिमेंट, खते, अ‍ॅल्युमिनियम, लोहखनिज यांची निर्यात करणारे सर्वांत मोठे निर्यातदार देश म्हणजे रशिया, चीन, तुर्कस्तान, ब्रिटन आणि युक्रेन हे आहेत. नव्या करांमुळे या निर्यातदार देशांवर आफतच येणार आहे. याच मालाची ‘ईयू’ला निर्यात करण्याच्या क्रमवारीत भारताचे सातवे स्थान आहे.

 

 

 

भारत ‘ईयू’ला अ‍ॅल्युमिनियम, पोलाद व लोहखनिजाची दरवर्षी तीन अब्ज डॉलर्सची निर्यात करतो. जर ‘ईयू’ने निर्बंध लादले, तर त्याचा तडाखा बसलेले देश ‘ईयू’ला करांद्वारेच उत्तर देतील आणि त्यामुळे नवे व्यापारयुद्ध सुरू होण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत प्रतिडॉलर कार्बन उत्सर्जनाचा विचार केल्यास, अमेरिकेचे उत्सर्जन गेल्या ३० वर्षांत ०.८० वरून ०.२७ किलोवर आले आहे. ब्रिटनमधील हेच प्रमाण ०.५४ किलोवरून ०.१२ किलोवर, रशियातील १.८ किलोवरून ०.४ किलोवर आणि ‘ईयू’मधील हेच प्रमाण ०.५७ किलोवरून ०.१४ किलोवर आले आहे. भारतातील हे प्रमाण याच काळात बरोबर निम्म्यावर आले आहे. तर चीनने या प्रमाणात २५ टक्के आणि तुर्कस्तानने जवळपास ४० टक्के कपात करण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, कार्बन करांमुळे उत्सर्जनाची पातळी भविष्यात आणखी घटेल, यात शंका नाही. भारतात ‘एनटीपीसी’ने कच्छच्या रणात ४७५० ‘मेगावॅट’ क्षमतेचे सौर उद्यान विकसित करण्याचे ठरवले आहे. ‘हायड्रोजन’ हे स्वच्छ इंधन असून त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने ‘हायड्रोजन’विषयक धोरण सुनिश्चित केले पाहिजे. वाहतुकीसाठी ‘हायड्रोजन’ इंधनाचा वापर झाल्यास, प्रदूषणाच्या पातळीत नक्कीच लक्षणीय घट होण्यास मदत होईल.