सोशल मीडियामुळे मतदानाला धोका; सर्वोच्च न्यायालयाचा फेसबुकला जबाबदार धरण्याचा सल्ला

 

दिल्ली - गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेसबुक विरुद्ध दिल्ली विधानसभा प्रकरणाची सुनावणी करताना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सशक्तीकरण करणाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचा सल्ला दिला आहे. सोशल मिडीयावरील हेराफेरीमुळे निवडणूक आणि मतदानाच्या प्रक्रियेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे कोर्टाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले.

 

 

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने आपल्या वक्तव्यात म्हटले आहे की, “विशाल शक्तीबरोबर मोठी जबाबदारीही असणे आवश्यक आहे. फेसबुकने आवाज नसलेल्यांना आवाज देऊन आणि राज्य सेन्सॉरशिप रोखण्याचे साधन देऊन बोलण्याचे स्वातंत्र्य हे सक्षम करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. मात्र, हे तथ्य विसरता येणार नाही की, या सर्वांबरोबरच फेसबुक एक विघ्नकारी संदेश आणि विचारसरणी प्रसारित करणारे एक व्यासपीठ बनले आहे." खंडपीठातील न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश यांनी नोंदवले की, फेसबुक हे भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया व्यासपीठ असून जवळजवळ २७ करोड नोंदणीकृत लोकं त्याचा वापर करतात.

 

डिजिटल युगातील नवीन आव्हानांकडे कोर्टाने निदर्शनास आणून सांगितले की, “उदारमतवादी लोकशाहीची यशस्वी अंमलबजावणी फक्त तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा नागरिक माहितीचे निर्णय घेण्यास सक्षम असतील. असे निर्णय दृष्टिकोन आणि दृष्टिकोनांची बहुविधता लक्षात घेऊन घेतले पाहिजेत." कोर्टाने म्हटले आहे की, चुकीच्या माहिती पसरवणारे अतिरेकी विचार हे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या मुख्य प्रवाहात आले आहेत. अशा लाटांचा प्रस्थापित लोकशाहीवर होणारा परिणाम पाहून खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली. लोकशाही सरकारचा पाया असलेल्या निवडणुका आणि मतदान प्रक्रियेला सोशल मीडियाच्या हाताळणीचा धोका आहे.

 

 

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनसारख्या देशांनी फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मवर प्रभावीपणे नियमन करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचेही कोर्टाने नमूद केले. परंतु, त्यांचे प्रयत्न अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहेत कारण व्यासपीठाची गतिशीलता आणि त्याची हानीकारक क्षमता समजून घेण्यासाठी अद्याप अभ्यास चालू आहे. अलीकडील उदाहरण म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांपर्यंत वाचकांना पोहोचण्यासाठी पैसे आकारण्यासंबंधीचा कायदा ऑस्ट्रेलिया तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.