सहकार मंत्रालय अमित शाहंकडे!

नवी दिल्ली, दि. 7 (विशेष प्रतिनिधी): ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ यानंतर आता सहकारातून समृद्धीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्याने सरकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. यामुळे सहकार चळवळीची वाटचाल सुकर होणार असून सहकार क्षेत्रात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला वाव मिळणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडेच सहकार मंत्रालयाचा पदभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील सहकार विभागाची साफसफाई होण्यास प्रारंभ होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ’सहकार मंत्रालया’ची स्थापना करण्याचे ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाचा पदभार सोपविण्यात आला आहे. शाहांना गुजरातमधील सहकार चळवळीचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्याचप्रमाणे आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवणार्‍या महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीस मोठ्या प्रमाणावर राजकारण आणि भ्रष्टाचाराची वाळवी लागली आहे. सहकारी साखर कारखाने प्रथम तोट्यात घालणे आणि त्यानंतर ते विकत घेऊन नफ्यात आणणे, असा मोठा खेळ राज्यात खेळला गेला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे सहकारी बँकांचा घोटाळा, नियमांची पायमल्ली करून बेसुमार कर्जवाटप करणे, सहकारी बँका बुडविणे असेही प्रकार महाराष्ट्रात घडले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात केंद्रीय मंत्री शाह महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राची साफसफाई करण्याची मोहीम हाती घेतील.

सहकारी संस्थांसाठी ’व्यवसाय सुलभीकरण’ प्रक्रिया सुरळीत करण्याचे आणि बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम सहकार मंत्रालयाद्वारे केले जाणार आहे. गेल्या काही काळात प्रामुख्याने महाराष्ट्रामध्ये सहकारी संस्थांविषयी अतिशय नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. भ्रष्टाचाराची लागण झाल्याने जनसहभागातून आर्थिक विकासाचे उत्कृष्ट मॉडेल असलेल्या सहकारी चळवळीविषयी संशय निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे राज्यासह देशातील काही सहकारी बँकांमध्ये, सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरणी यात झालेल्या भ्रष्टाचारामुळेही सहकार चळवळीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे सहकारासाठी नव्या मंत्रालयाची नियुक्ती केल्याने सहकारी संस्थांविषयी देशव्यापी धोरण आखणे शक्य होणार आहे.देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी हे मंत्रालय एक प्रशासकीय, वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट नव्याने निर्माण करू शकेल. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांना मजबुती मिळणार आहे. सहकाराच्या संकल्पनेत प्रत्येक सदस्य उत्तरदायित्वाच्या भावनेने प्रेरित होऊन काम करत असल्याने देशात सहकारावर आधारित असे आर्थिक विकासाचे मॉडेल उभे राहिले आहे. त्यास बळकटी देण्याचे काम हे नवे मंत्रालय करणार आहे, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.