‘कोरोना’नंतरचे रोजगार : कात्री आणि खात्री!

 

कोरोनाच्या पहिल्या व दुसर्‍या लाटेच्या दरम्यान उद्योग-व्यवसाय-सेवाक्षेत्रावर सुमारे दीड वर्ष विविध निर्बंध घालण्यात आले. या निर्बंधांचे परिणाम व्यावसायिक व वैयक्तिक स्तरांवर झालेले दिसून येत आहेत. व्यवसायबंदीमुळे उद्योग-व्यवसाय जेरीस आले, तर कोरोनाकाळातील टाळेबंदीमुळे उद्योग-व्यवसायातील काम करणार्‍या व्यक्तींच्या नोकरी-रोजगारांवरही विपरीत परिणाम झालेले दिसून येतात. या सार्‍यासंदर्भात अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने ‘देशांतर्गत रोजगाराची सद्यःस्थिती ः २०२१ ’ या विशेष अभ्यासात नमूद केल्यानुसार कोरोनामुळे २०२०-२१  दरम्यान उद्योग-व्यवसायातील कर्मचार्‍यांच्या रोजगारांची संख्या स्वरूप व तपशील या सार्‍यांवर व्यापक परिणाम झाले असून त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

 

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या स्थायी रोजगारविषयक अभ्यास केंद्राद्वारे कोरोनादरम्यानच्या म्हणजेच २०२०-२१  या कालावधीत विविध उद्योगांमध्ये काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या रोजगार-नोकरीवर झालेले परिणाम या विषयावरील अभ्यासपूर्ण सर्वेक्षणाचे प्रकाशन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने नमूद केल्यानुसार अभ्यास-सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कर्मचारी-चाकरमान्यांपैकी अनेकांनी कोरोनाकाळात पर्यायी नोकरी-रोजगार-व्यवसाय स्वीकारला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार यापैकी ३४ टक्के कर्मचार्‍यांनी कोरोनाकाळात स्वयं-रोजगाराची वाट धरली आहे, तर ८.५ टक्के कर्मचार्‍यांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागल्याने अस्थायी स्वरूपाची पर्यायी नोकरी तर ९.८टक्के कर्मचार्‍यांनी रोजंदारीवर काम करण्याचा मार्ग चोेखाळला आहे.

सर्वेक्षणाद्वारे स्पष्ट झालेली दुसरी बाब म्हणजे कोरोनाकाळात ज्या कर्मचार्‍यांची नोकरी तर शाबूत राहिली मात्र, त्यांना पगारकपातीला सामोरे जावे लागले, अशांची संख्याही लक्षणीय होती. विशेषत: सप्टेंबर २०१९ नंतर सुमारे वर्षभर स्थायी वा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांच्या पगारात कमीत कमी पाच टक्क्यांनी कपात झाली. पगारकपातीतील वाढीव टक्केवारी अस्थायी कर्मचार्‍यांमध्ये १६ टक्के, स्वयंरोजगार करणार्‍यांमध्ये १८ टक्के, तर रोजंदारीवर काम करणार्‍यांच्या संदर्भात १३ टक्के सरासरी असल्याचे अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे.

 

टाळेबंदीनंतरची कामकाजबंदी व नोकरकपातीच्या परिणामी एरवीही कमी पगार वा न्यूनतम वेतन मिळणार्‍या श्रेणीतील काम करणार्‍यांना कोरोनादरम्यान वेतनकपातीचा दुहेरी फटका बसला. परिणामी, दोन कोटी ३० लाख श्रमिकांचे वेतन राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन राशी असणार्‍या दैनिक ३६५ रु. या वेतनापेक्षा कमी झाले, अशी वस्तुस्थिती या अभ्यासाद्वारे स्पष्ट झाली आहे. याचाच परिणाम देशपातळीवरील दारिद्य्र रेषेखालील कुटुंबांची संख्या ग्रामीण भागात १५ टक्के तर शहरी भागात २० टक्क्यांनी वाढल्याची टक्केवारी यासंदर्भात स्पष्ट करण्यात आली आहे.

कोरोनामुळे काम बंद झाल्याने सुमारे २० टक्के कामगारांना बेकारीपोटी आपले सर्वस्व गमवावे लागले, तर उर्वरित कामगारांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या सुमारे २० टक्के रक्कम गमवावी लागण्याचे अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर यावरून कोरोनाकाळचे आर्थिक दुष्परिणाम प्रामुख्याने स्पष्ट होतात.अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या या सर्वेक्षणात कोरोनादरम्यानची आर्थिक मंदी-टाळेबंदी, रोजगारांची कमी व त्यामुळे आलेली व्यावसायिक अस्थिरता-बेरोजगारी यांचीही सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने नमूद केलेली बाब म्हणजे, या सार्‍या व्यावसायिक उलटापालटीचा सर्वाधिक परिणाम महिला कामगारांवर झाला आहे.

यासंदर्भात महिला-पुरुष कामगारांवर व त्यांच्या नोकरी-रोजगार व वेतन-मिळकत याचाही अभ्यास केला गेला. त्यावरून सर्वेक्षणातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार कोरोनाकाळात नोकरी-रोजगार गमावलेल्या कामगार-कर्मचार्‍यांच्या एकूण कर्मचार्‍यांच्या संख्येत रोजगार गमावलेल्या महिला कामगारांची टक्केवारी ४६ टक्के होती, तर त्याच वेळी नोकरी-रोजगार गमावलेल्या पुरुष कामगारांची टक्केवारी तुलनेने कमी म्हणजे सहा टक्के असल्याचे दिसून आले. याचसंदर्भात अभ्यासातून स्पष्ट झालेली अन्य महत्त्वाची बाब म्हणजे कोरोनादरम्यान नोकरी-रोजगार गमावलेल्या महिलांनी त्वरित उपलब्ध पर्याय म्हणून बिगारी-रोजंदारीवर काम करण्याचा मार्ग चोखाळला, तर नोकरी गमावलेल्या पुरुष कामगारांनी त्यांचे कौशल्य व अनुभवावर आधारित छोट्या-मोठ्या स्वयंरोजगाराला प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले.

 

या अभ्यासपूर्ण सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने व्यक्त करण्यात आलेल्या आकलनानुसार कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेनंतर निर्माण झालेल्या आरोग्यविषयकच नव्हे, तर आर्थिक-औद्योगिक क्षेत्रावर झालेले अथवा होऊ घातलेले परिणाम आगामी काही वर्षं राहणार आहेत. हा कालावधी आणखी दोन वर्षांपर्यंत होऊ शकतो, असा अंदाज असून त्यानुुरूप नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यावर यानिमित्ताने भर देण्यात आला आहे.

 

‘कोरोना-२ ’मुळे व त्यानंतर निर्माण झालेल्या आर्थिक-औद्योगिक संकटांचा सर्वाधिक परिणाम कामकरी महिलांच्या संदर्भात झालेला असतानाच मध्यंतरीच्या टाळेबंदीमुळे व त्यानंतर नोकरी-रोजगारावर विपरीत झालेल्या या महिलांपैकी लक्षणीय स्वरूपातील महिला कोरोना-टाळेबंदीनंतर पुन्हा कामावर येण्यास तयार नसल्याचे एका अन्य सर्वेक्षणाद्वारे स्पष्ट झाले आहे.

खास महिलांना नोकरी-रोजगार विषयक मार्गदर्शन करणार्‍या ‘जॉब्ज फॉर हर’ या ‘ऑनलाईन’ पोर्टलद्वारे सुमारे ३०० कंपन्यांचे सर्वेक्षण करून काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले आहेत, सर्वेक्षणात प्राप्त झालेल्या प्रतिसादानुसार यापैकी अधिकांश कंपन्यांतील सुमारे २५ टक्के महिला कर्मचार्‍यांनी कोरोनाच्या टाळेबंदीनंतर आपण नोकरी-रोजगारावर जाण्यास इच्छुक नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

‘जॉब्ज फॉर हर’च्या या सर्वेक्षणात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, टाळेबंदी-व्यवसायमंदीमुळे कामगारकपात करावी लागलेल्या अनेक आस्थापनांनी नोकरकपात करताना महिला कामगारांना कमी करण्यावर साधारणतः अधिक भर दिला आहे. त्याशिवाय कोरोनाकाळात घरातील इतर काम करणार्‍यांसाठी घरून काम करणे, अथवा कामावरून कमी केल्यामुळे घरी राहणे, यासारखे पर्याय सर्रासपणे वापरले गेल्याने विशेषतः शहरी व कामकरी कुटुंबातील महिलांनी संसाराची धुरा सांभाळण्यासाठी प्रसंगी आपले काम सोडून घरीच राहण्यास पसंती दिली आहे.

 

कोरोना संकटामुळे आलेल्या आर्थिक-व्यावसायिक संकटांचे दुहेरी परिणाम झाले असून, त्याचा मोठा परिणाम महिला कर्मचार्‍यांवर झालेल्या दिसून येतो. यासंदर्भात एक प्रमुख उदाहरण म्हणून शाळा वा शिक्षण संस्थांचे देता येईल. गेले दीड वर्ष शाळा-संस्था बंद असल्याने शालेय वाहनांमध्ये साहाय्यक तथा शाळांमध्ये सेविका यांसारख्या पदांवर काम करणार्‍या महिलांचे रोजगार गेल्याने मोठ्या संख्येतील या महिलांना बेकारीचा सामना करावा लागला आहे व ही आकडेवारी सर्वेक्षणात येऊ शकली नाही, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

 

यावर्षी जूननंतर अनेक कंपन्यांमध्ये नव्याने कर्मचार्‍यांची निवड करण्याची प्रक्रिया वेगाने लक्षणीय स्वरूपात सुरू झाली आहे. ‘जॉब्ज फॉर हर’च्याच सर्वेक्षणानुसार कर्मचार्‍यांची विविध पदांवर निवड केलेल्यांमध्ये महिला कर्मचार्‍यांची संख्या व टक्केवारी त्यांच्या आधीच्या संख्येच्या तुलनेत सुमारे ४३ टक्क्यांनी अधिक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, याच काळात ‘फोन पे’सारख्या संगणक सेवाक्षेत्रात सुमारे ३०० कर्मचार्‍यांमध्ये महिला कर्मचार्‍यांची संख्या सुमारे १०० वर असून, ही बाबही सद्यःस्थितीत महिला कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात आशादायी ठरते.