सहकार क्षेत्राची साफसफाई होणार...

 

 

देशात सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली ती महाराष्ट्रात. त्यामुळे राज्यात आज सहकारी संस्थांचे मोठे जाळे उभे राहिले आहे. त्यानंतर सहकार चळवळ रुजली ती गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये. अर्थात, ज्या काळात सहकार चळवळ उभी राहत होती, त्याच्याच जोडीने राजकीय इकोसिस्टीम उभी राहण्यासही प्रारंभ झाला होता. ग्रामीण भागात सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, सूतगिरण्या उभ्या राहत असतानाच त्यातून राजकीय नेतृत्वही निर्माण होण्यास प्रारंभ झाला. त्यामध्ये अर्थातच काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व होते, कारण देशात सर्वदूर काँग्रेसचा वरचष्मा होता. त्यामुळे जागोजागी सहकारसम्राट उभे राहण्यास प्रारंभ झाला. सहकाराच्या जोडीने राजकारण विकसित झाल्यानंतर सहकार चळवळ राजकारणाचा अड्डा होण्यास प्रारंभ झाला. त्यातून मग सहकार चळवळीची हळूहळू वाताहत होण्यास सुरुवात झाली. सहकारी संस्थांचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करण्याचा एक पॅटर्न विकसित होऊ लागला. त्यातूनच मग सहकारी संस्था तोट्यात आणणे, मग त्याची विक्री करणे आणि संस्थेची खासगी मालकी होताच संस्था नफ्यात येणे, असे चक्र सुरू झाले. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्थांच्या नावे बेसुमार कर्जवाटप करणे, सहकारी बँकांना बुडविणे, असे प्रकार महाराष्ट्रात घडल्याचे समोर आहे. राज्यातील सहकार चळवळीची वाताहत होण्यास प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपने अनेकदा केला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यासह राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांची वाताहत झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीची साफसफाई करण्याची विशेष मोहीम शाह हाती घेऊ शकतात. तसे झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणास मोठ्या प्रमाणावर धक्का बसणार, यात कोणतीही शंका नाही. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचे वर्चस्व असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याची ओरड नेहमीच करण्यात येत असते. त्यामुळे केंद्रीय सहकार खाते आगामी काळात राज्यातील राजकारणासाठी अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या दुसर्‍या कार्यकाळात मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदल करण्यासाठी साधारणपणे एक महिन्यापेक्षाही जास्त कालावधी घेण्यात आला. यादरम्यान अतिशय सावधतेने नवे पर्याय निवडण्यात आले असून, सरकारसह पक्षसंघटनेलाही मजबुती प्रदान करणारे चेहरे मंत्रिमंडळात घेण्यात आले आहेत. विस्तारामध्ये १५ कॅबिनेट आणि २८ राज्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, तर अनेकांना कॅबिनेट मंत्रिपदी बढती देण्यात आली आहे. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सरासरी वय हे ५८ वर्षांचे आहे, त्यातील १२ मंत्र्यांचे वय ५० पेक्षा कमी आणि तीन मंत्र्यांचे वय ४० पेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे मंत्रिमंडळात १३ वकील, सहा डॉक्टर, पाच अभियंते आणि सात माजी सनदी अधिकार्‍यांचा समावेश आहे, तर ११ महिला मंत्रीही आहेत.मंत्रिमंडळात फेरबदल करतानाही प्रत्येक व्यक्तीच्या तज्ज्ञतेचा फायदा करून घेण्याचे धोरण ठेवण्यात आले आहे.

 

उदाहरणादाखल सांगायचे तर पीयूष गोयल यांच्याकडे देण्यात आलेली वस्त्रोद्योग मंत्रालयाची जबाबदारी. अनेकांना असे वाटू शकते की, रेल्वे खाते काढून वस्त्रोद्योग खाते देणे म्हणजे गोयल यांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रकार आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे नाही. रेल्वेमंत्री म्हणून गोयल यांची कामगिरी अतिशय उत्तम आहे, आतापर्यंतचे सर्वांत श्रेष्ठ रेल्वेमंत्री असेही त्यांच्या कार्यकाळाचे वर्णन करता येईल. विशेष म्हणजे, कोरोनाकाळातही भारतीय रेल्वेने केलेली विक्रमी मालवाहतूक आणि ‘ऑक्सिजन’पुरवठा हे सर्व गोयल यांच्या कुशल नेतृत्वामुळेच शक्य झाले आहे. त्यामुळे आता वस्त्रोद्योग क्षेत्राला गोयल यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचा लाभ करून देण्याची वेळ आली आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालयास ‘लो प्रोफाईल’ संबोधले जात असले तरीही प्रत्यक्षात तसे नाही. या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीची क्षमता आहे. जागतिक वस्त्रोद्योग क्षेत्रात निर्यातीमध्ये चीनचा हिस्सा जवळपास ३५-३६ टक्के आहे. भारतापेक्षा सातपट लहान असलेल्या बांगलादेशचा हिस्सा ६.८टक्के आहे, तर भारताचा हिस्सा केवळ पाच टक्क्यांच्या आसपास आहे. असे असले तरीही आज भारतात वस्त्रोद्योगाद्वारे जवळपास ४.५ कोटी लोकांना प्रत्यक्ष, तर सहा कोटी लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. त्यामुळे या क्षेत्राला गोयल यांच्या अनुभवाचा फायदा मिळाल्यास प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणे शक्य होणार आहे. त्यातच सध्या कोरोनामुळे या क्षेत्रातील चीनच्या वर्चस्वास आव्हान देण्यास व्हिएतनामसारख्या लहान देशांनी प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे गोयल यांच्यासारख्या अतिशय योग्य व्यक्तीस वस्त्रोद्योग खाते देण्यात आले आहे.

 

मंत्रिमंडळ विस्तारातून पंतप्रधान मोदी यांची सरकारच्या धोरणांना बळकटी देण्यासोबतच भाजप पक्षसंघटनेसही बळ देण्याचा हेतू साध्य केला आहे. सध्या मंत्रिमंडळात केंद्रीय मंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, परिवहनमंत्री नितीन गडकरी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हे प्रमुख ज्येष्ठ मंत्री आहेत. त्यामुळे आगामी काळासाठी नेत्यांची नवी फळी तयार करण्याची भाजपची परंपरा पुढे चालू ठेवणे मोदी यांनाही क्रमप्राप्त होते. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळामध्ये राजकीय अनुभव, प्रशासकीय कौशल्य असलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांसोबत तरुण आणि नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली आहे. याचा लाभ भाजपला भविष्यकाळासाठी होणार आहे.

 

त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतिशय विचारपूर्वक मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदल केला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यशैलीचा विचार करता त्यात प्रमोशन-डिमोशन या शब्दांना स्थान नाही. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीच्या अभ्यासाचे क्षेत्र, अनुभव आणि कार्यशैली विचारात घेऊनच निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याची चुणूक पुढील काळात होणार्‍या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत दिसून येईल.