१२ आमदारांचे निलंबन घटनाबाह्य?

 

 

 

 

 

भाजपचे १२ आमदार महाराष्ट्राच्या विधानसभेतून एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मंत्री अनिल परब यांनी सादर केला आणि स्वाभाविक सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे प्रस्ताव पारीत करण्यात आला. विशेष म्हणजे, तसे करीत असताना सर्वसाधारण संकेतांचे पालन झाले नाही. लोकशाही जशी कायदे, नियमांना धरून चालते, तितकेच लोकशाहीत संकेतांनादेखील महत्त्व आहे. सभागृहाच्या परंपरांचे पालन करून १२ आमदारांचे निलंबन झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. तसेच निलंबनाची कारवाई अध्यक्षांकडून केली जात असली तरी तसे करीत असताना सभागृहातील बहुमताची गरज असतेच. स्वाभाविक ज्यांचे सरकार आहे, त्यांच्याकडेच सभागृहात बहुमत असणार. परंतु, म्हणून आमदारांच्या निलंबनाचे अधिकार सरकारने स्वतःकडे घेतले तर लोकशाहीत सभागृहाला काही अर्थच उरणार नाही. म्हणून भारतीय लोकशाही परंपरेत लोकप्रतिनिधींचे निलंबन करीत असताना काही अलिखित संकेतांचा आधार घेतला पाहिजे. ज्यांच्यावर गैरवर्तनाचा आरोप आहे, त्या लोकप्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार एखाद्याला शिक्षा सुनावण्यापूर्वी त्याची बाजू मांडण्याची संधी त्याला मिळायला हवी. भाजपच्या निलंबित १२ आमदारांना तशी संधी मिळालेली नाही.

 

 

 

जर सभागृहात शिस्तभंग कोणत्याही सदस्याने केला असेल, तर त्याविषयी संबंधित सदस्याला सभागृहातून बाहेर काढण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो. महाराष्ट्र विधानसभा नियम क्रमांक 53नुसार अध्यक्ष सदस्यांना सभागृहातून बाहेर जाण्याचे निर्देश देऊ शकतात. तसे करीत असताना केवळ एका दिवसासाठी किंवा संबंधित अधिवेशनाच्या जास्तीत-जास्त उर्वरित काळापुरते सभागृहात येण्यास मनाई केली जाऊ शकते. संबंधित अधिवेशनाच्या उरलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त दिवसांकरिता आमदाराला सभागृहाच्या बाहेर ठेवले जाऊ शकत नाही. तसेच असे करीत असताना नियम क्रमांक ५३नुसार संबंधित आमदाराने एकाच अधिवेशनात दोनदा गैरवर्तणूक केलेली असली पाहिजे; अन्यथा विधानसभेचे अध्यक्ष नियम क्रमांक ५३नुसार थेट आमदारावर कारवाई करू शकत नाहीत. फार-फार तर ज्या दिवशी गैरवर्तणूक झाली असेल, त्या दिवसाच्या उर्वरित काळापुरते आमदाराला सभागृहात येण्यापासून मज्जाव करण्याचे अधिकार सभापतींना आहेत. त्यामुळे भाजपच्या आमदारांवर नियम क्रमांक ५३अंतर्गत कारवाई झालेली नाही, हे स्पष्ट होते. नियम क्रमांक ५३ हा पूर्णतः अध्यक्षांचा अधिकार आहे. परंतु, विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी, “मी अध्यक्षांचे अधिकार वापरणार,” अशा आशयाचे विधान केले. मग भास्कर जाधव यांचे विधान सभागृहासमक्ष करण्यात आलेले निवेदन म्हणून गृहित धरायचे का? तसे गृहित धरले तर भास्कर जाधवांनी असत्यकथन केले, असे म्हणावे लागेल. सभागृहासमोर असत्यकथन करणे, नियमांनुसार सभागृहाचा अवमान ठरू शकतो.

 

 

 

मंत्री अनिल परब यांनी भाजपच्या १२ आमदारांच्या विरोधात कोणत्या अधिकारात ठराव आणला होता, ते समजून घेणे गरजेचे आहे. १२ आमदारांच्या निलंबनासाठी सभागृहात ठराव मांडण्यात आला आणि त्यानंतर त्यावर मतदानाची प्रक्रिया झाली. आपल्यापैकी अनेकांनी हा प्रकार दूरचित्रप्रणालीद्वारे पाहिला असेल. म्हणजेच, अध्यक्षांनी स्वत:चे अधिकार वापरले नव्हते. तर त्यांनी सभागृहाचे अधिकार वापरले होते. अध्यक्षांचे अधिकार काय असतात, याविषयी नियमपुस्तिकेत एक स्वतंत्र प्रकरण आहे. त्याव्यतिरिक्त वेगळे अधिकार अध्यक्षांकडे नाहीत. मात्र, विधानसभेकडे एक ‘सभागृह’ या नात्याने अनेक अधिकार असतात. तसे अधिकार विधानसभेला अप्रत्यक्षपणे मिळाले आहेत, असे म्हटले पाहिजे. परंतु, विधानसभेचे मत (Will Of Legislature) ठरावाद्वारे व्यक्त होत असते. ठराव पारीत करून घेण्यासाठी अथवा फेटाळून लावण्यासाठी सभागृहात बहुमत असणे गरजेचे आहे. सभागृहाचा अवमान किंबहुना, विशेषाधिकार या स्वतंत्र संकल्पनेतून हे अधिकार सभागृहाकडे असतात. मात्र, आधी म्हटल्याप्रमाणे ज्यांचे बहुमत, त्यांचेच सरकार; पण ज्यांचे सरकार त्यांचेच बहुमत आणि त्यांचेच सभागृह, असे म्हणायचे का? तसे झाले तर लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही. तांत्रिकदृष्ट्या बहुमताच्या जोरावर काहीही केले जाऊ शकेल. मात्र, तसे होऊ नये, म्हणून भारतीय लोकशाहीच्या काही परंपरा आहेत. विधानमंडळ कामकाजाच्या बाबतीत तर या परंपरा जास्त महत्त्वाच्या ठरतात. त्यानुसार आजवरची परंपरा अशी आहे की, सभागृहाच्या अवमानाचे, हक्कभंगाचे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठविण्यात यावे. त्यानुसार विशेषाधिकार समितीसमोर संबंधित व्यक्तीवर दोषारोप ठेवले जातात, पुरावे सादर केले जातात आणि त्यानंतर सभागृहाला शिफारस केली जाते. असा नियम नाही. परंतु, सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्याच्या प्रकरणात अशी परंपरा आहे. विशेषाधिकार समितीमध्ये सर्वांना प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व असते. त्यामुळे तिथे अशा प्रकरणावर व्यवस्थित चर्चा होऊन, ज्यांच्यावर आरोप आहेत, त्यांना आपली बाजू मांडायची संधी मिळू शकते. तसेच तत्काळ झालेले निलंबन भविष्यात काही दिवसांत मागे घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. २ डिसेंबर, २०१० रोजी संजय राठोड यांच्यासह पाच शिवसेना आमदारांचे निलंबन झाले व १५ डिसेंबर, २०१० रोजी मागे घेण्यात आले. २४ मार्च, २०११ रोजी सेना-भाजप, मनसेच्या नऊ सदस्यांचे निलंबन करण्यात आले आणि निलंबनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी मागे घेण्यात आले. त्यामुळे निलंबन मागे घेण्याची परंपरादेखील आहे.

 

 

 

भाजपचे १२ आमदार न्यायालयात गेले, तर तिथे निलंबनाला आव्हान दिले जाऊ शकते. तामिळनाडू विधानसभेतून २०१५ साली निलंबित करण्यात आलेल्या सहा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले. केरळ विधानसभेतील निलंबनाबाबत न्यायालयाचा दाखला अजितदादांनी दिला. परंतु, तिथली परिस्थिती वेगळी होती. महाराष्ट्राच्या प्रकरणाचे तामिळनाडू खटल्याशी साधर्म्य आहे. बहुमताच्या जोरावर काहीही रेटून न्यायचे असेल, तर देशाची संसदीय लोकशाही जीवंतच राहू शकणार नाही. संसदेत मोदी सरकारकडे बहुमत आहे; मग तिथे भाजपने महाविकास आघाडीचे खासदार निलंबित करायचे का? केंद्रात भाजपच्या जागी शिवसेना असती आणि त्यांच्यासोबत असे काही झाले असते तर त्यांनी संसदेत नक्कीच असा बालीश खेळ करण्याचा प्रयत्न कदाचित करून पाहिला असता (?), तसेच अशाप्रकारे बहुमताच्या जोरावर आमदार निलंबित केले जाऊ लागले, तर कोणतेही सत्ताधारी विरोधी पक्षाच्या सर्वच आमदारांना निलंबित करू शकतात. असा प्रसंग उद्भवला तर अधिवेशन आणि सभागृह भरवण्याला काही अर्थच उरणार नाही. तशी वेळ येऊ नये, याकरिता तूर्त राज्य सरकारच्या मूर्खपणावर टीका करण्यात लोकशाहीचे हित सामावलेले आहे.