‘ग्रे लिस्ट’मुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था तोट्यात

 

 

समस्या आणि अडी-अडचणींनी घेरलेल्या पाकिस्तानला आणखी एक झटका बसला आहे. ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’च्या (एफएटीएफ) ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडण्याचे त्याचे प्रयत्न पुन्हा एकदा विफल झाले आहेत. ‘एफएटीएफ’नुसार २७ सूत्रीय कार्यवाहीला संपूर्णपणे लागू करण्यात रणनैतिकदृष्ट्या अपयशी ठरल्याने पाकिस्तानला यापुढेही ‘ग्रे लिस्ट’मध्येच राहावे लागेल. ‘एफएटीएफ’चे अध्यक्ष मार्कस प्लेयर यांनी एका आभासी पत्रकार परिषदेत म्हटले की, “पाकिस्तान वाढलेल्या निगराणी यादीवर अजूनही कायम आहे.” प्लेयर यांच्या या विधानाने मात्र पाकिस्तानच्या तथाकथित दहशतवादविरोधी मोहिमेची पोलखोल केली आहे. तत्पूर्वी ४ जून रोजी पाकिस्तानवर प्रकाशित एका अनुवर्ती अहवालात ‘एफएटीएफ’ने म्हटले होते की, “एकंदरीत पाहता पाकिस्तानने आपल्या ‘म्युच्युअल इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट’मध्ये चिन्हांकित केलेल्या तांत्रिक अनुपालन कमतरतांना दूर करण्यात उल्लेखनीय प्रगती केली असून, २२ मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा मूल्यांकन करण्यात आले आहे.” यामुळे पाकिस्तान जरा जास्तच आशेला लागला आणि आपण आता ‘ग्रे लिस्ट’च्या बाहेर येऊच, असे त्याला वाटत होते. परंतु, वर्तमान घटनाक्रमांनी त्याच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.

 

 

 

नव्या सत्रात पाकिस्तानला, सर्व आठ दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर खटला चालवण्याची कारवाई करावी लागेल, असा सल्ला देण्यात आला आहे. या आठ दहशतवादी संघटनांची नावे ‘एफएटीएफ’ने दिलेली असून त्यात ‘तालिबान हक्कानी नेटवर्क’, ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘जैश-ए-मोहम्मद’, ‘जमात-उद-दावा’, ‘फलाह-ए-इन्सानियत फाऊंडेशन’, ‘अल-कायदा’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट’चा समावेश आहे. आताच्या सत्रात पाकिस्तानने, ‘एफएटीएफ’च्या पर्यवेक्षकांद्वारे निर्दिष्ट केलेल्या बिगर-वित्तीय व्यापार आणि व्यवसायांशी निगडित विशिष्ट जोखमीच्या अनुरूप ‘ऑनसाईट’ आणि ‘ऑफ साईट’ पर्यवेक्षणाचे संचालन करणार्‍यांच्या निगराणीत असलेल्या संशयास्पद ‘मनी लॉण्ड्रिंग नेटवर्क’च्या विरोधात योग्य प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, अशी अपेक्षा केलेली आहे. सोबतच, ‘मनी लॉण्ड्रिंग’शी निगडित तपास तथा खटल्यांना निर्णयापर्यंत पोहोचविण्याची अपेक्षा पाकिस्तानकडून करण्यात आली आहे. यात दोषींच्या संपत्तीचा तपास करणे, संपत्ती गोठवणे आणि जप्त करण्यासाठी परकीय समकक्षांबरोबर सक्रिय सहकार्याने काम करण्याची अपेक्षादेखील करण्यात आली आहे.

 

 

 

परंतु, वास्तवात आतापर्यंत पाकिस्तानने जे केले ते अतिशय नगण्य आहे आणि या यादीतून बाहेर पडण्यासाठीच्या केवळ देखाव्याच्या रूपात केलेले आहे. पाकिस्तानने दहशतवादी आणि दहशतवाद्यांच्या आर्थिक रसद पुरवठ्याविरोधात केलेली कारवाई पुरेशी नाही, असे त्यात स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मागील काही वर्षांत पाकिस्तानने ‘जमात-उद-दावा’ आणि ‘लष्कर-ए-तोयबा’प्रमुख हाफिज सईद आणि जकी उर्रहमान लखवीसारख्या क्रूर दहशतवाद्यांविरोधात ज्या कारवाया केल्या आहेत, त्या केवळ वरवरच्या म्हणाव्या, अशा आहेत. अशा प्रकारे ‘जैश-ए-मोहम्मद’चा म्होरक्या मसूद अजहरच्या विरोधातही कोणतीही कठोर कारवाई केलेली नाही. अन्य दहशतवादी संघटनांवर थेट अशी कोणतीही कारवाई केलेली नाही, जी पाहायला मिळेल.

 

 

जून २०१८मध्ये पाकिस्तानला ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये सामील करण्यात आले होते, त्याला आता तीन वर्षे झाली आहेत. तत्पूर्वी दोन वेळा पाकिस्तान या यादीत राहिला होता. परंतु, मागील तीन वर्षांत पाकिस्तान सातत्याने या ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये आहे आणि त्याच्याद्वारे केले जाणारे प्रयत्न प्रत्यक्षात काम करत नाहीत, इथे दहशतवादाच्या आर्थिक रसद पुरवठ्याचे काम अव्याहत सुरू आहे, त्याचेच यादीत कायम राहणे हे द्योतक आहे.

 

 

दरम्यान, पाकिस्तान या यादीत राहणार्‍या दुष्परिणामांनाही भोगत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला पाकिस्तानी वृत्तपत्र ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ने म्हटले की, “बेअरिंग द कॉस्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स - द इम्पॅक्ट ऑफ ‘एफएटीएफ’ ग्रे लिस्टिंग ऑन पाकिस्तान्स इकोनॉमी” शीर्षकाच्या शोधपत्रात दावा केला की, २००८पासून २०१९पर्यंत चाललेल्या दीर्घकालीन ‘ग्रे-लिस्टिंग’ कारवाईच्या परिणामी पाकिस्तानच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाला ३८ कोटी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागले. आधीपासूनच आर्थिक संकटाशी झुंजत असलेला पाकिस्तानला या यादीत असल्यामुळे परदेशातून होणार्‍या आर्थिक हस्तांतरात केवळ अडचणींचाच सामना करावा लागत नसून, त्याचा खर्चही वाढत आहे आणि त्याचा तोटा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला सोसावा लागत आहे. परंतु, इमरान खान यांचे सरकार बुद्धिभ्रमात आहे व त्यामुळे ते कोणताही निर्णय, जे कठोर; पण पाकिस्तानच्या हिताचे असतील, ते घेण्यातही अक्षम सिद्ध होत आहेत.