‘हायपरसॉनिक’ क्षेपणास्त्रांची स्पर्धा

 

 

अमेरिकेतील बायडन प्रशासनाने ‘हायपरसॉनिक’ संदर्भातील संशोधनासाठीच्या अर्थसाहाय्यामध्ये घसघशीत वाढ सुचवली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात ३.२ कोटी डॉलर्स एवढा खर्च या संशोधनावर होत असे. त्यात तब्बल २० टक्क्यांनी वाढ करून ३.८ कोटी डॉलर्स एवढा घसघशीत खर्च संशोधनावर करावा, अशी शिफारस बायडन प्रशासनाने केली आहे. या प्रस्तावाला अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कितपत मान्यता मिळेल किंवा तो तग धरून राहील, याविषयी शंकाच आहेत. कारण, अमेरिकन प्रतिनिधी मंडळाच्या सुरक्षाविषयक उपसमितीने मागील वर्षी अशाच दोन ‘हायपरसॉनिक’ क्षेपणास्त्राच्या प्रस्तावाला बगल दिली होती.

 

 

 

अमेरिकन सरकारच्या एका अहवालानुसार, २०१५ पासून २०२४ पर्यंत अशी ‘हायपरसॉनिक’ शस्त्रास्त्रे आणि तत्सम तंत्रज्ञान बनवण्यावर सुमारे १५ कोटी डॉलर्स एवढा खर्च अपेक्षित आहे. अमेरिकन संरक्षण मंत्रालयाने तशी गरज नोंदवली आहे. ‘सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अ‍ॅण्ड इंटरनॅशनल स्टडीज’ येथे कार्यरत असलेल्या माईक व्हाईट यांच्या मार्गदर्शनाखाली अमेरिकन सरकारसाठी अशी ‘हायपरसॉनिक’ व्यवस्था उभारली जात आहे. अमेरिकेच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी अशी व्यवस्था उभारण्याची वेळ अमेरिकन सरकारवर आणलेली आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

 

 

 

 

अलीकडेच जून महिन्यात अमेरिकेचे ‘व्हाईस एडमिरल’ जॉन हिल यांनी अमेरिकन सिनेटच्या एका उपसमितीला दिलेल्या माहितीत असे म्हटले आहे की, अमेरिकन नौदलाच्या विमानवाहू युद्धनौका ‘हायपरसॉनिक’ क्षेपणास्त्र हल्ला परतवून लावण्यासाठी तितक्याशा सक्षम नाहीत. प्रतिस्पर्ध्याशी मुकाबला करताना एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी अमेरिकेकडेसुद्धा अशी यंत्रणा असायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘हायपरसॉनिक’ विनाशकारी घातक क्षेपणास्त्रे बनवणे व येणार्‍या क्षेपणास्त्रांचा वेध घेणे, यासाठी अशी व्यवस्था निर्माण केली जाणार आहे. याबाबतचे संशोधन, चाचणी, निर्मिती यावर २५६ दशलक्ष डॉलर्स एवढा खर्च अपेक्षित आहे.

 

 

 

चीन आणि रशिया यांनी ‘हायपरसॉनिक’ क्षमता असलेली क्षेपणास्त्रे विकसित करण्यास दहा वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली. ‘मॉस्को इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिक्स अ‍ॅण्ड टेक्नोलॉजी’ येथील प्राध्यापक अलेक्झांडर फेडरोह यांच्या मते शस्त्रांचे युद्ध आधीच सुरू झाले आहे. यात रशियाकडे अनुभव आहे. मात्र, फारसा पैसा नाही, चीनकडे पैसा आहे. पण, फारसा अनुभव नाही, तर अमेरिकेकडे पैसा आणि अनुभव दोन्ही आहे.

 

 

 

चीनने ‘हायपरसॉनिक’ तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत बर्‍यापैकी प्रगती साधण्यात यश मिळवले आहे. रशियाप्रमाणे चीनलाही अशी भीती वाटते की, अमेरिकेच्या ‘हायपरसॉनिक’ तंत्रज्ञानामुळे अमेरिका चीनच्या अण्वस्त्रांवर आणि त्याच्याशी संबंधित यंत्रणांवर धोकादायक हल्ला करू शकते आणि युद्धजन्य स्थितीमध्ये चीनला माघार घ्यावी लागू शकते. तार्किक मुद्दे कोणतेही असू देत चीनने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आपल्या सत्तराव्या स्थापना दिनाच्या परेडमध्येडा ‘एफ-१७’ हे क्षेपणास्त्र समोर आणले. ‘हायपरसॉनिक गायडेड व्हेईकल’ या तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेले १,८०० ते २,५०० किलोमीटर अंतरावर मारा करू शकणारे हे क्षेपणास्त्र चीनची ताकद दाखवून देते.

 

 

 

२०१४ सालीच अमेरिकेने चीन अशाप्रकारच्या शस्त्रास्त्रांची निर्मिती करत आहे हे ओळखले होते. माईक ग्रिफिन यांनी असे म्हटले की, “अमेरिकेपेक्षा चीनकडून अशा प्रकारच्या शस्त्राची २० पटींपेक्षा जास्त चाचणी मागच्या दहा वर्षांत करण्यात आली. अचूक भेदक आणि अधिक विध्वंसक घडवून आणेल, असा मारा करणारी क्षेपणास्त्रे विकसित करणे आणि प्रतिस्पर्ध्याला विचार करण्याची संधीसुद्धा मिळू न देणे, हेच यामागील उद्देश आहेत.”

 

 

 

या यंत्रणेमध्ये निर्माण झालेली ‘हायपरसॉनिक व्हेईकल’ छोटी विमाने म्हणूया हवंतर, कमी उंचीवरून उडत असल्याने रडारमधून त्याचा वेध घेणेसुद्धा कठीण होते आणि नेमका कुठे हल्ला होणार आहे, याचा अंदाज बांधता येत नाही. अमेरिका, रशिया आणि चीन यांच्या शस्त्रसज्जतेच्या स्पर्धेमुळे जागतिक स्तरावर याचे परिणाम झाले आहेत. सत्तासंघर्ष कमी होणे व शस्त्रास्त्र स्पर्धा कमी होणे, हे अशा प्रकारच्या नव्या क्षेपणास्त्रांमुळे शक्य नाही. त्याचप्रमाणे ‘हायपरसॉनिक’ क्षेपणास्त्रांचे तंत्रज्ञान हे आता गुपित वगैरे राहिलेले नाही. त्यामुळे जगातील अन्य देशही त्या तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या मागे लागले आहेत.