स्वप्निलच्या आत्महत्येनंतर सरकारला जाग; एमपीएससीबाबत उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला हा निर्णय

    05-Jul-2021
Total Views |
 ajit pawar_1  H



मुंबई, (प्रतिनिधी) :
एमपीएससीचा विद्यार्थी स्वप्नील लोणकर याने जी आत्महत्या केली, ही दुर्दैवी आहे. या घटनेची राज्य सरकारने गंभीरतेने दखल घेतली आहे. काल रात्री उशिरापर्यंत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, त्यामध्ये हा विषय प्रामुख्याने चर्चेला घेण्यात आला. सरकार ३१ जुलै २०२१ पर्यंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा भरणार आहे, अशी घोषणा आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
 
 
आज अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वप्नील लोणकर याच्या आत्महत्येच्या विषयावर विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्यावेळी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर त्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर देताना सांगितले कि, एमपीएससीच्या २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी परीक्षा झाल्या. निकाल २२ जुलै २०२० रोजी लागला. ७७८ मुले उत्तीर्ण झाली. मात्र त्याचवेळी एससीबीसी आरक्षण प्रकरणी ९ सप्टेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोधात निर्णय आला. ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी न्यायालयाचा यावर अंतिम निर्णय आला. त्याच वेळी कोरोनाची दुसरी लाट आली.
 
 
त्यावेळी एमपीएससीने परीक्षाही पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. एमपीएससी हे स्वायत्त आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक नियंत्रण ठेवता येत नाही. तरीही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एमपीएससीच्या अध्यक्षांना बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली होती. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे यात अडथळे आले. तरीही स्वप्नीलने असे कृत्य करणे अपेक्षित नव्हते. सरकारने या घटनेची गंभीरतेने दखल घेतली आहे. मंत्रिमंडळात यावर चर्चा झाली. ३१ जुलैपर्यंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्त जागा सरकार भरणार आहे. तसेच स्वप्नीलच्या आई-वडिलांनाही अर्थसहाय्य केले जाईल, असेही आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
 
यावेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोलताना म्हणाले कि, सरकारने आणखी स्वप्नील निर्माण होणार नाही, यासाठी तातडीने व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. सरकारला स्वप्नीलसारख्या तरुणाने आत्महत्या केली काय किंवा नाही केली काय, त्याचे काहीही देणेघेणे नाही. विद्यार्थ्यांनी किती आंदोलने करायची, असे फडणवीस म्हणाले. तर भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी, स्वप्निलच्या आई-वडिलांच्या व्यथा नीट ऐका, त्याच्या पालकांना ५० लाख रुपयांची भरपाई द्या, अशी मागणी केली. तसेच लोणकर याच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपायांची आर्थिक मदत मिळावी, विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी देखील विधानपरिषदेत मागणी.