अनिल देशमुख किती काळ अटक टाळणार?

अनिल देशमुखांविरुद्ध तक्रार करणार्‍या अ‍ॅड. पाटील यांना जरी अनिलबाबूंना ‘ईडी’कडून अटक होण्याची खात्री असली, तरी स्वत: देशमुख मात्र आपली अटक टाळण्यासाठी आतापर्यंत यशस्वी झाले आहेत. मात्र, ते किती काळ आपली अटक टाळू शकतील, हा प्रश्नच आहे. कदाचित त्याचे उत्तर येत्या आठवड्यात मिळू शकेल. गेल्या आठवड्यात शर्थीचे प्रयत्न करुन त्यांनी आपली अटक टाळली असली, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मात्र ते एकाकी पडल्याचे चित्र दिसत आहे. एकट्या शरद पवार यांची तोंडदेखली सहानुभूती त्यांना किती काळ वाचविणार, हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

हे खरेच आहे की, कोणताही राजकीय पक्ष चालवायचा म्हटले, तर पैसा लागतोच. पक्षाचे वैध खर्च करायला तर लागतोच शिवाय दाखवता न येण्यासारखे खर्च करायलाही पैसा लागतो व त्यासाठी मोदी सरकारने निवडणूक रोख्यांची व्यवस्था करुन राजकीय पक्षांची अडचण दूर केली आहे. मोठमोठ्या कंपन्या उजळ माथ्याने राजकीय पक्षांना या रोख्यांमार्फत देणग्या देऊ शकतात. पण तेवढ्याने राजकारण्यांचे पोट भरत नाही. त्यामुळे अनिल देशमुख यांच्यासारख्या मंत्र्यांना खंडणीचा मार्ग स्वीकारावा लागत असावा. नव्हे तसा थेट आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी केला आहे व त्याचेच चटके ते आज सहनही करत आहेत. त्याचीच झळ आता अनिल देशमुखांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे.

वस्तुत: गेल्या शनिवारीच त्यांची अटक अपेक्षित होती. त्यांच्या दोन स्वीय साहाय्यकांना ‘ईडी’ने अटक केल्यानंतर त्यांच्या जबाबांच्या आधारावर देशमुखांना अटक होणार, अशा बातम्या पसरल्या होत्या. ‘आवश्यक त्या सामानांसह या’ असा ‘ईडी’चा कथित संदेश असल्याने मात्र देशमुखांची पंढरी घाबरली असावी. कारण, त्यानंतरच त्यांनी बहाणेबाजी सुरु केली. आपण कोण आहोत, आपली तब्येत कशी आहे, आपले वय किती आहे, हे त्यातील काही बहाणे. पण ‘ईडी’लाही बहुधा त्यांना अटक करण्याची घाई नसावी. कारण, देशमुखांच्या पिंजर्‍यातील पोपट तिच्या ताब्यात होते. त्यामुळे तिने देशमुखांना ढील द्यायचे ठरविलेले दिसते. पण तिच्याही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे या आठवड्यात बहुधा देशमुखांना पिंजर्‍यात घेतले जाईल, असा अंदाज आहे.

खरेतर राजकीय पक्षांनी पक्षासाठी निधी गोळा करण्याची पद्धत आता प्रस्थापित झाली आहे. कंपन्यांचा निधी चेकनेच व स्टेट बँकेच्या मार्फत मिळत असल्याने त्याची त्यांना चिंता नसते. पण जो पैसा रोखीने मिळतो, तो खात्यात कसा भरायचा, हा प्रश्नच असतो. त्यातून प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने मार्ग काढत असतो. पण तो पैसा पक्षाच्या खात्यात जमा होईल, याची दक्षता घेतली जाते. त्यानुसार राष्ट्रवादीचीही काही अंतर्गत व्यवस्था असू शकते. पण असे दिसते की, देशमुखांनी तिला बाजूला ठेवून तो पैसा आपल्या संस्थेकडे वळविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. आतापर्यंत झालेल्या तपासावरुन तरी असे दिसते की, रोखीने मिळालेले सुमारे साडेचार कोटी रुपये देशमुखांच्या ‘श्रीसाई शिक्षण संस्थे’च्या खात्यात पोहोचले आहेत.

रोखीने मिळालेली ही रक्कम हवालाच्या माध्यमातून दिल्लीत पोहोचली. तेथे बोगस कंपन्यांचे ठेकेदार जैन बंधूंकडे पोहोचले. त्यांनी त्या बोगस कंपन्यांच्या नावानेच ‘श्रीसाई शिक्षण संस्थे’कडे देणगी म्हणून वळविली, असे ‘ईडी’च्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. तिच्या ताब्यातील पालांडे आणि कुंदन या पोपटांनाही कदाचित तिने बोलते केले असावे. त्यावर शिक्कामोर्तब करवून घेण्यासाठीच ‘ईडी’ला देशमुख आपल्या कोठडीत हवे आहेत. त्यामुळेच ‘ईडी’ आणि देशमुख यांच्यात हल्ली मांजर-मुंगसाचा खेळ सुरु आहे.

आजमितीला देशमुख यांची अवस्था शिवसेनेचे माजी मंत्री संजय राठोड यांच्यासारखी झाली आहे. राठोड यांना शिवसेना वाचवू शकली नाही. पण त्यांचे राजीनाम्यावरच निभावले. त्यांच्यावर अद्याप इतर कोणती कारवाई झाली नाही. पण देशमुख त्या तुलनेत दुर्दैवी ठरत आहेत. कारण, एकटे शरद पवार सोडले, तर त्यांच्या बचावासाठी कुणीही प्रयत्नशील दिसत नाही. त्यांना आपली लढाई स्वत:च वकिलांच्या बळावर लढावी लागत आहे.

‘ईडी’समोर उपस्थित राहण्यास असमर्थता व्यक्त करूनच देशमुख थांबलेले नाहीत. त्यांनी आभासी पद्धतीने ‘ईडी’च्या चौकशीला तोंड देण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण तीही त्यांच्या अटीवर. ती अट अशी की, आपल्याला विचारले जाणारे प्रश्न त्यांनी ‘ईडी’कडे आधी मागितले आहेत. ते प्रश्न कळले तर त्यानुसार आपण कागदपत्रे सादर करू शकू, असा त्यांचा त्या संदर्भात युक्तिवाद आहे. हल्ली कोरोना काळ सुरु आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सोप्यात सोप्या पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभाग करीत आहे. प्रसंगी घरुन परीक्षा देण्याची सवलतही ते देत आहे.

देशमुखांनीही कोरोनाचे कारण समोर करुन तसाच प्रयत्न चालविला आहे. याचा अर्थ चौकशीची वेळही तेच ठरविणार, पद्धतही तेच ठरविणार. यावरुन ‘ईडी’ देशमुखांचा तपास करीत आहे की, देशमुख ‘ईडी’चा तपास करीत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. हे सर्व अटक टाळण्याचेच प्रयत्न आहेत, हे न कळण्याइतपत ‘ईडी’ बावळट नाही. तीही देशमुखांना जास्तीतजास्त ढील देण्याचाच प्रयत्न करीत आहे. कारण, देशमुखांच्या ‘चिदम्बरम स्टाईल’ अटकेचे समर्थन करण्यासाठी तिलाही काही कारणे हवीच आहेत.

ती पुरविण्याचे काम आपण करीत आहोत, हे बहुधा देशमुखांच्या लक्षात येत नसावे किंवा ‘ईडी’ला तशी कारवाई करायला भाग पाडायचे, अशीही त्यांची व्यूहरचना असावी. खरेतर देशमुखांना न्यायालयात जाऊन अटकपूर्व जामीन मागणे अशक्य नाही. पण त्यांनी अद्याप तरी तसे पाऊल उचलले नाही. आपल्या हातात असलेल्या सर्व खेळी खेळून झाल्यानंतर कदाचित ते तसा प्रयत्न करतीलही. पण तो अंदाजच आहे. देशमुखांच्या खेळीला ‘ईडी’ कसा प्रतिसाद देते, हे हा मजकूर लिहीपर्यंत तरी स्पष्ट झाले नव्हते.

 

दरम्यान, येत्या दि. ५ व ६ जुलै रोजी राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होत आहे. पण ते अधिवेशन नाममात्रच आहे. कारण, विरोधी पक्षाच्या बहिर्गमनानंतर झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत असे निर्णय घेण्यात आले की, हा मुद्दा उपस्थित करायला विरोधी पक्षासाठी संधीच राहिलेली नाही. या अधिवेशनात सभासदांना फक्त पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेतच भाग घेता येईल. कारण प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी, अर्धा तास चर्चा आदी सांसदीय आयुधेच म्यान करण्यात आली आहेत. एकतर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून बहिर्गमन करण्याचा प्रसंग यावेळी प्रथमच विरोधी पक्षावर आला आहे. त्यातच सांसदीय आयुधांवर बंदी. त्यामुळे या परिस्थितीत विरोधी पक्ष सरकारला कसा कोंडीत पकडतो, याकडे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.