अधिवेशनात जे प्रश्न मांडता येणार नाहीत ते जनतेपुढे मांडू : फडणवीस

मुंबई : राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन देखील आता वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आक्रमकपणा पहायला मिळाला. हे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे.जे प्रश्न आम्हाला अधिवेशनात मांडायला मिळणार नाहीत ते आम्ही बाहेर जनतेसमोर मांडू असं देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी म्हटले.

“उद्याचं आठवं अधिवेशन धरून एकूण कालावधी ३८ दिवस आहेत. सरासरी ५ दिवस देखील सरकारच्या काळात अधिवेशन चाललेलं नाही. कोविड काळात चाललेल्या अधिवेशनांचे एकूण दिवस बघितले तर ते १४ आहेत. त्याचवेळी संसदेचा विचार केला, तर कोविड काळात संसदेची ६९ दिवस अधिवेशनं चालली. कोविडच्या नावावर लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम या सरकारच्या वतीने केलं जात आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६० वर्ष पूर्ण झाली. पण जे ६० वर्षांत घडलं नाही, ते आपल्याला आत्ता घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था केली आहे”, अशा शब्दांत फडणवीसांनी टीका केली आहे.

“मिनिट्समध्ये लिहिण्यात आलं आहे की कोणतंही आयुध वापरता येणार नाही. कदाचित अशा प्रकारची लोकशाही आणीबाणीच्या काळात पाहिली असेल. कोविड आहे, वेळ कमी करतोय इथपर्यंत ठीक आहे. पण सदस्यांना कोणतंही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला कुलूपबंद करण्याचा प्रयत्न आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.

"सदस्यांनी ३५ दिवसांपूर्वी टाकलेले प्रश्न व्यपगत होतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे का केले? हे प्रश्न अतारांकित करता येतात, लेखी उत्तरे देता येतात. ज्यावेळी प्रश्नोत्तराचे तास होऊ शकलेले नाहीत, अशा वेळची उत्तरे मिळालेली आहेत. पण प्रश्नच विचारायचे नाहीत आणि विचारले तरी उत्तर दिले जाणार नाही. मग एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत असताना, ते काय माशा मारायला बसवले आहेत? साधी उत्तरे देखील द्यायची नाहीत? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रश्न विचारल्यावर सर्रासपणे कळवून दिलं आहे की तुमच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याची गरज नाही, कारण हे प्रश्न आम्ही व्यपगत केले आहेत. म्हणजे तुम्ही काहीही अनिर्बंध कारभार करा. आता तुम्हाला प्रश्न विचारणारे कुणी नाही, कुणाचा अधिकार नाही. म्हणून लोकशाहीला कुलूप लावण्याचे काम करण्यात आली", अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

"महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रश्न आहेत. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कोरोनाचे प्रश्न, लॉकडाऊन असे अनेक प्रश्न आहेत. पण या विषयांवर बोलण्यासाठी कोणतेही आयुध आमच्यासाठी शिल्लक या सरकारने ठेवलेले नाही. राज्याच्या भ्रष्टाचारावर आम्ही बोलूच नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणून आम्ही ठरवले आहे की, आम्ही सभागृहात जे मांडता येईल, ते मांडण्याचा प्रयत्न करू. मांडता येणार नाही ते बाहेर माध्यमांसमोर मांडू, रस्त्यावर येऊन मांडू. अशाप्रकारे लोकशाहीचीही थट्टा तात्काळ बंद केली पाहिजे. राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढला आहे. हे सरकार अधिवेशनाचा सामना करू शकत नाही. ज्याप्रकारे वसुलीची प्रकरणे बाहेर येत आहेत, त्यामुळे अधिवेशनच फेस करायचे नाही", असा प्रयत्न सरकारचा दिसत असल्याची टीका देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.