चिनी ड्रॅगन आणि तक्षक!

प्रत्येक सिनेमात कोणी ना कोणी खलनायक असतो. तसेच जागतिक पटलावर सध्या ही भूमिका अत्यंत माजोरडेपणे चीन साकारतो की काय, असे दृश्य आहे. काल-परवाच्या ताज्या घटना पाहा. भारत आणि बांगलादेशाला त्रास होईल म्हणून चीनने सैंगपो नदीसाठी योजना तयार केली आहे. तालिबानी दहशतवादाविरोधात सगळे जग आहे. मात्र, पाकिस्तान सध्या अमेरिकेविरोधात राग आळवत आहे. अशा वेळी तालिबान्यांशी चर्चा करण्यात चीनला मोठा रस आहे. सध्या टोकियोला ‘ऑलिम्पिक’ सुरू आहे. मात्र, चीनची दहशत इतकी की, ‘ऑलिम्पिक’मध्ये तैवानच्या खेळाडून सुवर्णपदक जरी जिंकले तरी त्याला त्याच्या देशाचे नाव, राष्ट्रगीत किंवा तैवानचा झेंडा हातात घेता येत नाही. ‘ऑलिम्पिक’मध्ये सहभागी असलेल्या जगभरातील देशांनाही यात काही वावगे वाटत नाही, वाटत असेल तरी याबद्दल काही बोलणे म्हणजे चिखलात दगड मारणे वाटत असणार नक्कीच. तर असा हा चीन सध्या पुन्हा चर्चेत आहे. त्याला कारण आहे ‘दावू अ‍ॅग्रिकल्चर ग्रुप’चे चेअरमन सुन दावू.

 

 

 

चीन सरकारने सुन दावू यांच्यावर देशासाठी संकट निर्माण करणे आणि सरकारवर हल्ला करण्यासाठी गट तयार करणे, असे अनेक आरोप लावले आहेत. त्यासाठी सुन दावू यांना १८ वर्षे तुरुंगवास आणि साडेतीन कोटी भरण्याची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. याचे कारण काय तर २००३ साली सुन दावू यांच्यावर अवैधरीत्या निधी संकलनाचा आरोप चिनी प्रशासनाने केला होता. पण, हा आरोप निराधार असल्याने चिनी जनता दावू यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरली. सरकारविरोधात दावू यांना जास्त लोकसमर्थन लाभले. तिथूनच पुढे दावू आणि चिनी कम्युनिस्ट सरकार यांच्यात उभा दावा सुरू झाला. दावूसुद्धा चिनी कम्युनिस्ट सत्तेच्या दडपशाहीला न घाबरता न्यायासाठी आवाज उठवत राहिले. चीनच्या सत्ताधार्‍यांनी दावूला जेरीस आणण्याची एकही संधी सोडली नाही. यातच जिथे दावूचे प्रशासकीय काम चालायचे, त्या इमारतीला सरकारने थातूरमातूर कारणे देत अवैध ठरवले. ती इमारत पाडण्याचे आदेश दिले. मात्र, दावू आणि त्यांच्या 20 कर्मचार्‍यांनी सर्व प्रकारे जबाब देऊन इमारत तोडण्याचे काम थांबवले. चिनी प्रशासनाला हा धक्काच होता. सरकारी काम थांबवले, अडथळा आणला म्हणून दावूंवर आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यावेळी दावू यांनी आपली सत्य, न्यायाची बाजू मांडण्यासाठी वकील तैनात केले. इतकेच नव्हे, तर देशभर ज्यांच्यावर चिनी प्रशासन सरकारने खोटे गुन्हे दाखल केले, अशा निष्पापांना सोडवण्यासाठीही दावूने वकिलांची फौज तयार केली. दावूने या वकिलांची स्तुती केली. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही वकील न्यायासाठी निडरपणे उभे आहेत, असा त्याच्या म्हणण्याचा अर्थ होता. मात्र, ज्यांच्याबद्दल दावू हे म्हणाले होते, त्यातील काही वकील अचानक बेपत्ता झाले, तर काही वकिलांवर चिनी सरकारने देशद्रोहाचे आरोप लावले. आता तर चिनी सरकारने दावूंसारख्या अतिशय श्रीमंत आणि लोकप्रिय व्यक्तीला 18 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. यात सत्तेविरोधात कट दावूने रचला, असा मुख्य आरोप आहे. अर्थात, चीन कम्युनिस्ट देश आहे. तिथे ही दडपशाही नवीन नाही. जगभरात सत्ताधार्‍यांविरोधात बोलणार्‍यांना सत्ताधार्‍यांनी त्रास देणे ही आता तशी सामान्यबाब झालेली दिसते. आपल्या महाराष्ट्रातली ताजी घटनाही आपण पाहू. एका ‘एसटी’ कर्मचार्‍याने महाविकास आघाडी सरकारविरोधात आपले मत सोशल मीडियावर मांडले म्हणून त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. बरं नोटीस देतानाही त्यात स्पष्ट लिहिले की, “तो सरकारविरोधात असे काही म्हणाला, यामुळे कारवाई होत आहे.” तर थोडक्यात महाराष्ट्रासारख्या शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या पुरोगामी राज्यात अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी सहज झाली, तर तो तर चिनी ड्रॅगन. जिथे स्वातंत्र्य वगैरे कम्युनिस्ट मुस्कटदाबीच्या कराल मिठीत केव्हाच गारद झाले आहे.

 

 

 

चीनसारख्या प्रवृत्ती जगभरात आहेत. या अशा प्रवृत्तींना आपल्या पंखाखाली घेत चीन त्याची सैतानी शक्ती वाढवत आहे. पण, असे जरी असले तरी चीनच्या अंतर्गतही त्याच्या राक्षसी प्रवृत्तीविरोधात संघर्ष बीज रुजले गेले आहे. यात सर्वचस्तरातील लोक सहभागी आहेत. इतकेच नव्हे तर भूतान, तिबेट, तैवान, हाँगकाँग यासारखे छोटे-छोटे देशही चीनच्या विरोधात धुमसत आहेत, हे सगळे तक्षकच! या तक्षकांनी चिनी अत्याचाराचा डॅ्रगन कुरतडायला सुरुवात केली आहे, हे नक्की!