बँक दिवाळखोरीत गेल्यास ९० दिवसांत पैशांचा परतावा

नवी दिल्ली : गैरव्यवहार आणि आर्थिक कारणांमुळे एखादी बँक दिवाळखोरीत गेल्यास तेथील ठेवीदारांना आपली रक्कम ९० दिवसांत परत मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यासाठीच्या ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन (डिआयसीजीसी) विधेयक, २०२१ ’ ला मंजुरी दिली असून विद्यमान पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवार, दि. २८ जुलै रोजी पार पडली. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्रीय मंत्री सीतारामन म्हणाल्या, “देशातील कोट्यवधी ठेवीदारांचे हित जपण्यास मोदी सरकारचे प्राधान्य आहे. त्यासाठी ‘डीआयसीजीसी विधेयक, २०२१’ ला मंजुरी देण्यात आली असून सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनातच हे विधेयक संसदेत मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहे. या विधेयकातील तरतुदी सरकारी, खासगी, सहकारी बँका तसेच परदेशी बँकांच्या भारतातील  शाखांसाठी लागू असणार आहे. गैरव्यवहार अथवा अन्य आर्थिक कारणांमुळे कोणताही बँक रिझर्व्ह बँकेने दिवाळखोरीत काढल्यास आता ठेवीदारांना त्यांची पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ९० दिवसांत देणे बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही मर्यादा एक लाख रूपये होती. त्याचप्रमाणे या निर्णयामुळे ९८.३ टक्के बँक खाती आणि ५०.९ टक्के ‘डिपॉझिट’ मूल्य सुरक्षित झाले आहे,” असेही सीतारामन यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळाने वाणिज्य मंत्रालयाशी संबंधित अन्य एक महत्त्वाचा निर्णय बैठकीत घेतला. ‘लिमिटेड लायबॅलिटी पार्टनरशिप (सुधारणा) विधेयक, २०२१’ यासदेखील मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत १२ गुन्ह्यांचे ‘डिक्रिमीनलायझेशन’ करण्यात आले आहे. यामुळे आता तुरुंगवासाची तरतूद काढून त्याऐवजी आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे ‘स्टार्टअप’ना लाभ होणार असल्याचेही सीतारामन यांनी यावेळी नमूद केले.केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जम्मू आणि श्रीनगर येथे केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरणास मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी सांगितले. यामध्ये प्रत्येकी दोन न्यायिक आणि प्रशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीस मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे.