धार्मिक स्वातंत्र्य आणि ‘ती’ समिती

 

 

 

 

अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य समितीने म्यानमार, चीन, इरिट्रिया, इराण, नायजेरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सौदी अरब, ताजिकिस्तान आणि तुर्केमेनिस्तान या देशांना यापूर्वीच धार्मिक असहिष्णू देशांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. आता रशिया, सीरिया, व्हिएतनामसोबत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांना भारत देशालाही असहिष्णू, धार्मिक स्वातंत्र्य नसलेल्या देशांच्या यादीत घोषित करावे, अशी सूचना या समितीने केली आहे. ही अशी सूचना किंवा शिफारस २०१९ सालीही या समितीने केली होती. मात्र, धार्मिक स्वातंत्र्याची गोष्टच करायची तर भारतात लोकशाही नांदते. भारताची राज्यघटनाही समान संधीवर आधारभूत आहे. फ्रान्समध्ये किंवा लंडनमध्ये विशिष्ट पंथाच्या लोकांना टिपून किड्यामुंग्यांसारख्या मारण्याच्या घटना होताना जगाने पाहिले. ऑस्ट्रेलियामध्ये तर मागे शीख बांधवांच्या हत्याकांडाचे सत्रच सुरू झाले होते. ही समिती ज्या अमेरिकेची आहे, त्या अमेरिकेत तर धर्म, पंथ सोडाच, माणसाच्या त्वचेच्या रंगावरून माणसाशी असमान वर्तन, भयंकर भेदभाव आणि संधी न देण्याचा राक्षसीपणा करण्यात येतो. ‘जो समाजाची धारणा करतो तो धर्म,’ अशी आपल्या भारतीयांची धारणा. या परिक्षेपात अमेरिकेच्या या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य समितीची धर्मासंबंधी भूमिका काय आहे? ‘मरणारे’ आणि ‘मारणारे’ हे दोघे भिन्न पंथांचे असतील. पण, त्यांच्यातील मृत्यूपर्यंत जाणारा संघर्ष हा कोणत्या परिस्थितीमध्ये, का? कशासाठी झाला, याबद्दल ही समिती काही अभ्यास करते का? कारण, बहुतेकदा या मरणार्‍या, मारणार्‍यांमध्ये वैयक्तिक शत्रुत्व असते. मात्र, नंतर चलाखपणे या संघर्ष, वादविवादाला धर्माचा मुखवटा पांघरला जातो.

 

 

 

जगभरात अनेक पंथ, उपपंथ, पुन्हा त्यांचे उपपंथ आपसात कुरघोडी करत असतात. एकट्या ख्रिस्ती धर्मात कुणी मदर मेरीला मानते, तर कुणी जिजसला... या दोन्ही श्रद्धाळूंचे नेहमीच आपसात पटते का? जर नसेल पटत तर त्याला ‘धार्मिक असहिष्णुता’ म्हणायची का? कित्येक मुद्दे आहेत, ज्यावरून वाटते की, अमेरिकेची आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य समिती म्हणजे चर्च संस्थेचा भारतावर आणि इतर आशियाई राष्ट्रांवर निशाणा साधण्याचे बाहुले आहे. कारण, या समितीने ज्या देशांना धार्मिक असहिष्णुतेचा दर्जा दिला, ते देश मुस्लीम, बौद्ध आहेत. त्यात समितीने हिंदुत्वाचा नैतिक ऐतिहासिक आधार असलेला भारताचा समावेश करण्याचीही सूचना केली आहे. दुसरीकडे अमेरिका असो की पाश्चात्त्य देश, त्यांच्या वर्तनावरून जाणवते की, आजही आपण या जगाचे कर्तेधर्ते आहोत, अशी भावना त्यांच्यात आहे. त्याचे उदाहरण म्हणजे या समितीची शिफार. ही समिती पाश्चात्त्य राष्ट्रांतील धार्मिक असहिष्णुतेसंबंधी एक शब्दही बोलताना का दिसत नाही? या समितीला भारताला ‘असहिष्णू’ ठरवायची इतकी घाई का? तर थातूरमातूर सेवेच्या बदल्यात धर्मांतराचे सुपीक कुरण म्हणजे भारत, असा समज धर्मांतर करण्याचा घाट घालणार्‍यांचा होता. कुठे औषध, कुठे खोटी आश्वासनं देऊन हजारो लोकांना धर्मांतरित करण्याच्या घटना भारतातच घडल्या. नाव समाजउत्थानाचं; पण काम धर्मांतराचं, असा या कित्येक संस्थांचा छुपा कारभार. विदेशातून या संस्थांना भरपूर पैसाही येत असे. पण, २०१४ साली जन्माने ख्रिस्ती असलेल्या सोनिया गांधींचे काँग्रेस सत्तेतून बाहेर फेकले गेले आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सरकारने अशा ‘मुह मे राम, बगल में छुरी’ असणार्‍या संस्थांवर कडक कारवाईचा धडाकाच लावला. त्यांची विदेशी फंडिंग थांबवली. पंधराव्या, सोळाव्या शतकापासून भारतात सुरू असलेल्या धर्मांतराला आळा बसण्यासाठीचे हे पहिले पाऊल होते. शेवटी या संस्थांना भारतातून त्यांचा गाशा गुंडाळावा लागला. या सगळ्या घटनांचा परिणाम अमेरिकेच्या धार्मिक संस्थांवरच झाला. त्यांची ‘क्रुसेड मूव्हमेंट’ कायदेशीररीत्या भारतात रोखली गेली. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य समितीने भारताला ‘धार्मिक असहिष्णू’ ठरवण्याचा घाट घातलेला दिसतो. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्याच ‘प्यू रिसर्च सेंटर’चा काही दिवसांपूर्वीचा अहवाल बरेच काही सांगून जातो. संस्थेने धार्मिक स्वातंत्र्य आणि भेदभाव विषयावर भारतातील सर्वधर्मीयांमध्ये सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष होता की, भारतात धार्मिक स्वातंत्र्य सुरक्षित आहे आणि ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ जागतिक स्तरावर विश्वसनीय मानली जाते. ‘प्यू रिसर्च सेंटर’ काय किंवा ‘अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य समिती’ असू दे, भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्य तपासण्याची फुटपट्टी ते त्यांच्या निकषावर ठरवू शकत नाहीत. कारण, भारताचा आत्माच मानवतावादी आहे.