सरकारचाच वरचश्मा!

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Jul-2021   
Total Views |

bjp_1  H x W: 0
 
 
एकूणच पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विरोधकांमध्ये नसलेला समन्वय ठळकपणे दिसला आहे. त्याचवेळी मनसुख मांडविया, हरदीपसिंग पुरी, अश्विनी वैष्णव या नव्या नव्या मंत्र्यांनी सरकारची बाजू समर्थपणे मांडली आहे. त्यामुळे नव्या मंत्र्यांविषयी अनेकांच्या मनात असलेला संभ्रम दूर झाला आहे.
 
 
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे पहिले तीन दिवस विरोधी पक्षांच्या गोंधळात पूर्णपणे वाया गेले आहेत. मात्र, यामध्ये सरकारची कोंडी करण्यात विरोधी पक्ष पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. कारण, संसदेचे कामकाज स्थगित करविणे म्हणजे सरकारला कोंडीत पकडणे, असे अजिबात नाही. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला कथित हेरगिरीचे प्रकरण ‘द वायर’ नामक कथित प्रसारमाध्यमाने उघडकीस आणल्याची घटना घडली. त्यामुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होतेच. विरोधकांनी गोंधळ सुरू केल्यानंतर त्या गोंधळातच नवे माहिती व तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सरकारतर्फे स्वत:हून स्पष्टीकरण दिले.
 
 
 
स्पष्टीकरण देताना त्यांनी हा कथित अहवाल प्रकाशित करण्याच्या ‘टायमिंग’वर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. कारण, संसदीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला हा अहवाल प्रकाशित झाला, त्यानंतर लगेचच दुसर्‍या दिवशी त्यावरून संसदेत गदारोळ घालण्यास प्रारंभ झाला. विशेष म्हणजे, केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनीदेखील आपल्या खास शैलीमध्ये त्यावर निशाणा साधला. “भारताच्या विकासात बाधा आणणार्‍यांनी त्यांना मदत करणार्‍यांसाठी एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. काही विघटनवादी आंतरराष्ट्रीय संस्थांना भारताची वेगवान प्रगती सहन होत नाही. त्याचप्रमाणे देशाच्या विकासात अडथळा आणणारे काही राजकीय षड्यंत्रकारी भारत ‘आत्मनिर्भर’ होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करीत असतात. त्यामुळे लोक अनेकदा या वाक्याला माझ्यासोबत अगदी हलक्याफुलक्या अंदाजात जोडत असतात. मात्र, हेरगिरीचा हा कथित अहवाल सार्वजनिक होणे आणि त्यानंतर दुसर्‍या दिवशी लगेचच संसदेत विरोधकांनी गदारोळ घातला. त्यामुळे आज मी अतिशय गंभीरपणे सांगतो की, ‘आप क्रोनोलॉजी समझिये’ आणि भारतीय जनता ही ‘क्रोनोलॉजी’ अगदी चांगल्या पद्धतीने जाणते,” असे शाहंनी म्हटले आहे.
 
 
 
 
त्या कथित अहवालामध्ये देशभरातील विविध क्षेत्रातल्या 300 लोकांवर पाळत ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, अहवाल काळजीपूर्वक वाचल्यास त्यामध्ये अनेक बाबी अतिशय मोघम पद्धतीने नमूद करण्यात आल्या आहेत. ‘पेगॅसस’कडे साधारपणे पाच हजार फोन नंबरचा डेटाबेस आहे आणि त्यावरून त्यांनी पाळत ठेवली, हा या अहवालाचा पाया आहे. मात्र, त्याच अहवालामध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, केवळ डेटाबेसमध्ये संबंधित फोन नंबर आहेत, म्हणजे याचा संबंधित व्यक्तींची हेरगिरी केली अथवा पाळत ठेवली असा होत नाही. त्यामुळे खरेतर काही कथित प्रसारमाध्यमांनी त्याचा केवळ फुगा फुगविण्याचा प्रयत्न केला. असाच प्रयत्न 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी करण्यात आला होता. त्यावेळी ‘पेगॅसस’नेच ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’मध्ये घुसखोरी करून पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, त्यातही काही तथ्य नसल्याचे न्यायालयानेही मान्य केले होते. त्यामुळे हेरगिरीचा विरोधकांचा मुद्दा पूर्णपणे फसला आहे.
 
 
 
यामध्ये आणखी एक ‘ट्विस्ट’ आहे. देशातील एका प्रसारमाध्यमाला मिळणार्‍या चिनी अर्थसाहाय्याची बातमीदेखील गेल्या रविवारी सकाळीच बाहेर आली होती. चिनी प्रपोगंडा चालविणे, चीनविषयी देशात सकारात्मक वातावरण निर्माण करणे आणि मोदी सरकारला लक्ष्य करणे, यासाठी त्या प्रसारमाध्यमाला मोठ्या प्रमाणात रक्कम देण्यात आली होती. धक्कादायक म्हणजे, भीमा-कोरेगाव हिंसाचारातील आरोपी, संशयित नक्षल गौतम नवलखा यालादेखील त्याच माध्यमातून पैसा पुरविण्यात आला होता. त्यामध्ये नवलखासहित पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील अनेक बडी नावे सहभागी असल्याची शंकाही व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर सायंकाळी घाईघाईने कथित हेरगिरीचे प्रकरण समोर आणले गेले. त्यामुळेच या पूर्ण प्रकारामागची ‘क्रोनोलॉजी’ काहीतरी वेगळीच आहे, अशी शंका प्रबळ होते.
 
 
 
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक हे दलित, वनवासी, महिलाविरोधी असल्याचा एक ‘नरेटिव्ह’ प्रस्थापित करण्यात सत्ताधारी यशस्वी ठरले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदलातील नव्या सदस्यांचा परिचय करून देण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत उभे राहिले असता विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. त्यानंतर परिचय न करून देताच नव्या सदस्यांची नावे पंतप्रधानांनी संसदेच्या पटलावर सादर केली. त्यानंतर मात्र पंतप्रधानांनी आपल्या खास शैलीत विरोधकांना कोंडीत पकडले. मंत्रिमंडळात मोठ्या प्रमाणावर दलित, वनवासी आणि महिला सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. विरोधी पक्षांनी त्यांचे किमान स्वागत करण्याचे सौजन्य दाखविण्याची गरज होती. मात्र, कदाचित समाजातील या घटकांचे मंत्री होणे विरोधकांना पसंत नसल्यानेच ते परिचय करू देण्यास विरोध करीत असल्याचे पंतप्रधानांनी सभागृहात सांगितले.
 
 
 
दुसरीकडे नव्या कृषी सुधारणा कायद्यांविरोधातील आंदोलन आता रडतखडत सुरू आहे. संसदीय अधिवेशनादरम्यान संसदेसमोर धरणे आंदोलन करण्याची घोषणा आता कथित शेतकरी संघटनांनी केली आहे. मात्र, वर्षांच्या सुरुवातीला आंदोलनाचा जेवढा जोर होता, तेवढा आता राहिलेला नाही. एकीकडे आंदोलक किमान हमीभाव व्यवस्था रद्द होईल, अशी अफवा पसरवित होती. त्याचवेळी दुसरीकडे केंद्र सरकारतर्फे धान्याची विक्रमी खरेदी केली जात होती. शेतकर्‍यांच्या हाती नाममात्र पैसा येईल, असे आंदोलत सांगत असतानाच प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर हमीभावाची रक्कम जमा झाली होती. त्यामुळे या कथित आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आता कृषी कायदे नसून आगामी पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आहेत, हे ठळक होऊ लागले आहे. त्यातही प्रामुख्याने उत्तर प्रदेशाकडे योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत यांचे अधिक लक्ष आहे. त्यामुळे आता दिल्लीतील जंतरमंतर येथे जमा झालेल्या आंदोलकांकडे सरकार अजिबात लक्ष देणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, या आंदोलकांनी पुन्हा एकदा २६ जानेवारी रोजी पसरविली तशीच अराजकता दिल्लीत पुन्हा पसरू नये, याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे.
 
 
 
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात काँग्रेस पक्षाचे अस्तित्व फारसे दिसलेले नाही. कारण, सध्या काँग्रेसला केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्यापेक्षा पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांचे पंख कापण्यात अधिक रस आहे. कॅप्टन यांच्या विरोधाला न जुमानता गांधी कुटुंबाने नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्याकडे पंजाब काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद दिले आहे. त्यानंतर लगेचच सिद्धू यांनी 62 आमदारांना घेऊन शक्तीप्रदर्शन केले. एकूणच कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांची यंदाची विधानसभा निवडणूक शेवटचीच कशी ठरेल, याची तजविज गांधी कुटुंबाने केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा स्वतंत्र अस्तित्व असलेले प्रादेशिक नेतृत्व गांधी कुटुंबाला सहन होत नाही, हे सिद्ध झाले आहे. अर्थात, या सर्व प्रकाराविषयी अद्याप कॅप्टन यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. कॅप्टन आणि भाजप नेतृत्वाचे अतिशय सलोख्याचे संबंध पाहता कॅप्टन अगदी सावधपणे आपली चाल खेळणार, यात कोणतीही शंका नाही.
 
 
 
एकूणच पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विरोधकांमध्ये नसलेला समन्वय ठळकपणे दिसला आहे. त्याचवेळी मनसुख मांडविया, हरदीपसिंग पुरी, अश्विनी वैष्णव या नव्या नव्या मंत्र्यांनी सरकारची बाजू समर्थपणे मांडली आहे. त्यामुळे नव्या मंत्र्यांविषयी अनेकांच्या मनात असलेला संभ्रम दूर झाला आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या उर्वरित काळामध्ये सहकारमंत्री नवा धमाका करणार का, याकडेच सर्वांचे लक्ष आहे.
 
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@