पालिकेचीच जबाबदारी!

 

मुंबई महापालिकेच्या नियोजनशून्य आणि अनागोंदी कारभारावर या ना त्या कारणाने विविध स्तरातून टीकेची झोड उठवली जातेच. परंतु, सामाजिक संस्था अथवा, राजकीय पक्षांनी केलेल्या टीकेला केवळ ‘राजकीय टीका’ समजून सत्ताधारी शिवसेना नेहमीच सर्व प्रकरणांवर पडदाच टाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसते. मात्र, बोगस लसीकरणावरूनही आता महापालिका प्रशासन आणि पर्यायाने सत्ताधारी शिवसेनेला न्यायालयाची बोलणी खावी लागली.

 

 

 

काही आठवड्यांपूर्वी मुंबईतील कांदिवली, अंधेरी आणि इतरही काही भागांमध्ये नागरिकांचे बोगस लसीकरण करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली, ज्यावरून बराच गदारोळ माजला होता. ज्या नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले, त्यांना लसींऐवजी पाणी देण्यात आले होते, अशी धक्कादायक बाबही उघड झाली होती. घरोघरी लसीकरण करण्याबाबत मुंबई महापालिकेने अनेक दिवस आग्रही भूमिका मांडली होती. दरम्यान, बोगस लसीकरणावरून न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. महापालिकेने भविष्यात असे बोगस लसीकरणाचे प्रकार घडणार नाहीत याची खबरदारी घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. बोगस लसीकरण करण्यात आलेल्या सर्व नागरिकांचे त्वरित लसीकरण करण्यात यावे, असे आदेशही न्यायालयाने दिले. रहिवासी सोसायट्यांमध्ये जाऊन जर लसीकरण करायचे असेल, तर त्याबाबत योग्य ती खबरदारी पालिका प्रशासनाने घ्यावी, लसीकरण योग्यरीत्या पार पडण्यासाठी तपास पथकाची नियुक्ती करावी, सोसायट्यांमध्ये होणार्‍या लसीकरणावर लक्ष देण्यासाठी पालिकेने अधिकार्‍यांची तैनाती करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबईकरांमध्ये लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे अनेक निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. मुंबईचे उत्तरदायित्व महापालिकेकडे आहे. शहरात घडणार्‍या घडामोडींची जबाबदारी पालिका प्रशासनाचीच आहे. त्यामुळे असे गैरप्रकार शहरात घडू न देणे आणि जर घडलेच तर त्यावर योग्य ती कारवाई करणे, हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. पण, हल्ली पालिकाही राज्य सरकारप्रमाणेच सगळे काही केंद्रावर ढकलण्याच्या मनस्थितीत दिसते. तेव्हा, पालिकेने लसीकरणाची प्रक्रिया अधिक गांभीर्याने घेऊन अशा प्रकारे फसवेगिरी होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घ्यायला हवी. त्यामुळे लसीकरण असो वा इतर मुद्दे, त्यावर न्यायपालिकेने महापालिकेचे कान टोचण्याआधी प्रशासनानेच गांभीर्याने बघून वर्तन करणे अपेक्षित!

मुंबईमधील मालाडच्या मालवणी भागात काही दिवसांपूर्वी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एकूण १२ लोकांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. स्वाभाविकपणे त्या दुर्घटनेनंतर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी आणि राजकारणही रंगले होते. महापालिका प्रशासनाने केलेल्या निष्काळजीपणामुळे अशा प्रकारच्या घटना घडल्या, असा आरोप विरोधी पक्षाकडून महापालिका प्रशासनावर करण्यात आला. मात्र, आता इमारत दुर्घटना प्रकरणावर नेमलेल्या समितीने या घटनेसाठी महापालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मालवणीत घडलेल्या दुर्घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेत इमारत दुर्घटना प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. न्यायालयाने सदर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश देवधर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या एकसदस्यीय चौकशी समितीने या प्रकरणात महापालिका प्रशासनालाच दोषी धरले आहे.

 

 

महानगरपालिकेकडे मुंबई शहराच्या नियोजनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे मुंबईत बेकायदा इमारती, बांधकामे उभी राहणार नाहीत याची खबरदारीदेखील महापालिकेने घ्यायला हवी, असे सांगतानाच चौकशी समितीने या दुर्घटनेसाठी महापालिका प्रशासनाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. शहरात उभी राहणारी सगळीच अनधिकृत बांधकामं, तसेच या अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणार्‍या मंडळींना दिली जाणारी महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे याबाबतही नुकतीच मुंबई उच्च न्यायालयाने उघड नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारची महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे संबंधितांना देताना त्याची वैधता/नियमितता तपासणे गरजेचे आहे, असे अहवालात नमूद करण्ययात आलेले आहे. मागील अनेक दिवसांपासून शहरातील अनेक मुद्द्यांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला खडे बोल सुनावलेले आहेत. महापालिकेची कार्यपद्धती आणि जबाबदारी स्वीकारण्याबाबत पालिका घेत असलेली भूमिका यावरून न्यायालयाने अनेकदा उघड नाराजी व्यक्त केली होती. आता तर शहरातील अनियमिततेलाच महापालिका प्रशासन जबाबदार असल्याचा ठपका न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने ठेवला आहे. त्यामुळे संपूर्ण शहराचे पालकत्व असलेल्या महापालिका प्रशासनावरच जर वारंवार असे डाग लागत असतील, तर नागरिकांनी अपेक्षा ठेवायच्या कुणाकडून, असा प्रश्न विचारणे क्रमप्राप्त ठरते.