पावसाळी अधिवेशना वेळीच कथित अहवाल प्रकाशित होणे हा योगायोग नाही – केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव

 

 

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी कथित फोन टॅपिंगचे प्रकरण समोर येणे हा योगायोग नक्कीच नाही. त्याचप्रमाणे प्रकाशित कथित अहलावामध्ये कोणत्याही प्रकारचे तथ्य नसून भारतात अशाप्रकारे बेकायदेशीर फोन टॅपिंग शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत सोमवारी केले.

भारतीय आणि परदेशी माध्यमसंस्थांनी रविवारी रात्री पेगॅसस या कंपनीने देशातील राजकीय, सामाजिक, प्रसारमाध्यमे आदी क्षेत्रातील व्यक्तींचे फोन टॅपिंग करून हेरगिरी केली असल्याचा कथित अहवाल प्रकाशित केला. त्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी संसदेत गदारोळ घातला. लोकसभेत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी अहवालातील दावे पूर्णपणे तथ्यहिन असल्याचे स्पष्टीकरण दिले.

 

एका वेबपोर्टलद्वारे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस प्रकाशित करण्यात आलेला कथित सनसनाटी अहवाल हा योगायोग नक्कीच नाही. यापूर्वीदेखील पेगॅसस या स्पायवेअरद्वारे व्हॉट्स अपवर पाळत ठेवली जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयासह सर्व पक्षांनी फेटाळून लावले होते. त्यामुळे २८ जुलै, २०२१ रोजी प्रकाशित करण्यात आलेला कथित अहवाल हा भारतीय लोकशाही आणि लोकशाही संस्थांची बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. अहवालामध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचे फोन टॅपिंग अथवा हेरगिरी झाली नाही, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.

 

अहवालामध्ये करण्यात आलेल्या दाव्यांचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे मत वैष्णव यांनी व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले, एका कन्सोर्टियमद्वारे ५० हजार फोन क्रमांकांचा डाटा प्राप्त करण्यात आला असून त्यांच्यावर हेरगिरी केली जात असल्याचा दावा अहवालाचे मूळ आहे. मात्र, त्याच अहवालामध्ये असेही म्हटले आहे की सदर फोन क्रमांकांचा समावेश डाटामध्ये आहे याचा अर्थ त्यांच्यावर हेरगिरी झाली अथवा पेगॅससने तसा प्रयत्न केला, हे सिद्ध होत नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.