सत्तापरिवर्तन आणि सर्वोच्च न्यायालय

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेचे आज जरी स्वागत असले, तरी आगामी काळात कार्यकारी मंडळापेक्षा कायदेमंडळ बलशाली होण्याचादेखील धोका यामुळे एकप्रकारे डोकावत आहे. नेपाळचे माजी पंतप्रधान ओली यांनी लोकशाही व्यवस्था व आकांक्षा यांना तिलांजली देत सत्ता कायम राखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. त्यामुळे नेपाळच्या राजकीय भवितव्याबाबतदेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते.

 

 

यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत लोकशाहीचे रक्षण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सरन्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आदेश देत म्हटले की, देऊबा यांना घटनेच्या अनुच्छेद ७६ (५) अन्वये पंतप्रधानपदी नियुक्त केले जात आहे. न्यायालयाने १६७ पानांच्या निकालात राष्ट्रपती विद्या भंडारी यांना असा आदेश दिला की, जेथे चुका झाल्या आहेत, तेथे सुधारणा करण्यात याव्यात व संसदेची फेररचना करावी आणि पंतप्रधानांची नियुक्ती करावी.

 

 

संसदीय लोकशाही प्रणाली इतिहासात सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचा आदेश राष्ट्रपतींना देण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. येथे हेदेखील पाहणे आवश्यक आहे की, जर राष्ट्रपती भंडारी यांनी आपले घटनात्मक दायित्व व्यवस्थित निभावले असते, तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेच नसते. नेपाळमध्ये राष्ट्रपती भंडारी यांनी ओली यांच्या कोणत्याही घटनाबाह्य कृतीला आक्षेप घेतला नाही आणि कोणत्याही ‘फॅसिस्ट’ निर्णयाला स्थगिती दिली नाही.

 

 

१० मे, २०२१ रोजी ओली यांना प्रतिनिधी सभेत म्हणजे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात आपले बहुमतदेखील सिद्ध करता आले नाही. विरोधी पक्षांच्या आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी २१ मे ही तारीख दिली. परंतु, अचानकच घटनेच्या अनुच्छेद ७६ (३) चा आधार घेऊन ओली यांनाच त्यांनी १३ मे रोजी पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी नियुक्त केले. देऊबा यांना पाठिंबा देण्यासाठी नेपाळी काँग्रेस या त्यांच्या पक्षाव्यतिरिक्त नेकपा माओवादी केंद्र, नेकपा एमाले पक्षातील माधवकुमार नेकपा गट, जनता समाजवादी पक्षातील उपेंद्र यादव गट तसेच राष्ट्रीय जनमोर्चा हे पक्ष उभे ठाकले होते.

 

 

त्यांनी १४९ संसद सदस्यांच्या स्वाक्षर्‍या असलेले पाठिंबापत्रही राष्ट्रपतींना दिले होते. असे असूनही राष्ट्रपतींनी त्यांचा दावा स्वीकारला नाही. याविरोधात नेपाळमध्ये अनेक ठिकाणी निदर्शने झाली. त्यातच २२ मे रोजी रात्री उशिरा संसद विसर्जित करून, घटनेच्या अनुच्छेद ७६ (७) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी १२ आणि १९ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याचा आदेशदेखील दिला. या विरोधात शेरबहादूर देऊबा यांनी आपल्या समर्थक पक्षांसोबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी देऊबा पंतप्रधान झाले. तेथील राष्ट्रपतींनी यापूर्वीदेखील घटनाबाह्य कृती केली आहेच.

 

 

 

शेरबहादूर देऊबा यांना घटनेतील तरतुदींनुसार एक महिन्याच्या आत बहुमत सिद्ध करणे बंधनकारक आहे. संख्याबळाचा विचार केल्यास २७५ सदस्य असलेल्या प्रतिनिधी सभेत सध्या २७१ सदस्य आहेत. नेपाळी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे प्रत्येकी दोन सदस्य निलंबित आहेत. बहुमतासाठी १३६ जणांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. देऊबा यांना १४९ जणांचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र, माधव नेपाळ यांनी या आघाडीपासून वेगळे होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे तेथे सौदेबाजी डोके वर काढण्याची शक्यता आहे.

 

 

विश्वासमताचा निर्णय घेण्यासाठी खासदार स्वतंत्र असल्याचे नायायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे ते कदाचित देऊबा यांच्या पथ्यावर पडू शकते. नेपाळचे भारतासाठीचे महत्त्व आणि चीनचा नेपाळबद्दलचा दृष्टकोन हा तेथे शांतता कायम नांदावी हेच सांगतो. देऊबा यांच्या रूपाने लोकशाही मूल्यांची जोपासना करणारा पंतप्रधान लाभत आहे, याचे स्वागत आहेच. मात्र, राजकीय नेतृत्वामुळे जर न्यायव्यवस्थेला सूत्रे हातात घेऊन लोकशाही नांदवावी लागत असेल, तर मात्र, त्याचा विचार नेपाळ सरकारने करणे नक्कीच आवश्यक आहे.