क्युबातील जनआंदोलन

 

 

 

 

क्युबावर कम्युनिस्ट राजवटीचे सरकार असल्यामुळे चीनने क्युबामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीच्या स्वरूपात आपला चांगलाच जम बसवला. १९४९ साली फिडेल कॅस्ट्रो यांनी क्युबाला स्पेनपासून स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यांनतर फिडेल आणि त्यांचे भाऊ राऊल हे क्युबाचे सर्वेसर्वा ठरले. २०१६ साली फिडेल मृत्यू पावल्यानंतर त्यांचे भाऊही काही वर्षांनी सत्तेतून स्वेच्छेने बाजूला झाले. मात्र, त्यानंतरही गेली ६० वर्षे क्युबावर कम्युनिस्टांचीच सत्ता आहे.

 

 

 

कम्युनिस्टांची दडपशाही आणि बंदीयुक्त जगणे क्युबावासीयांच्या नशिबी आले. या जगण्याची एक झलक पाहू. २००८ पर्यंत या देशात कुणीही व्यक्ती वैयक्तिक मोबाईल किंवा संगणक, लॅपटॉप किंवा तत्सम वस्तू वापरू शकत नव्हता. १९५०च्या दशकात या देशात ५८ वर्तमानपत्र होती, तर आजघडीला या देशात मोजून २० वर्तमानपत्र आहेत. इंटरनेटच्या वापरालाही इथे एक नियमावली आहे. तात्पर्य काय तर कम्युनिस्टांची सत्ता राखण्यासाठीची जी कडक नियमावली असते, ती या देशात होती. त्यातच अमेरिकेला त्रास देण्यासाठी चीनने क्युबाला आपले प्यादे बनवले. अमेरिका आणि क्युबामध्ये प्रचंड दरी निर्माण झाली. अमेरिकेने क्युबाशी आर्थिक आणि राजकीय संबंधही तोडून टाकले. संबंध तोडण्याचे कारण सांगताना अमेरिकेने सांगितले की, क्युबा व्हेनेझ्युएलामध्ये तणाव निर्माण करत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी घोषित केलेल्या दहशतवाद्यांना हा देश समर्थन देतो. तसेच अमेरिकेच्या काही आंतरिक न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर तसेच अंतर्गत राज्यकारभारामध्येही हस्तक्षेप करतो. क्युबामध्ये दहशतवादी कारवायांना समर्थन देण्यात येते. त्यामुळे क्युबाशी संबंध तोडले आहेत. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे पर्यटनक्षेत्रालाच मोठा फटका बसला. दुसरीकडे इंटरनेटच्या युगात क्युबातली तरुणाईही जगाच्या संपर्कात आली. त्यांना निर्बंधांचे जगणे नकोसे झाले.

 

 

 

दुसर्‍या देशात डॉक्टर्स पाठवणार्‍या क्युबामध्ये कोरोना काळात मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले. ताप आला तर ‘अ‍ॅस्पिरीन’ गोळी घेण्यासाठी लोक रांगा लावू लागले. मात्र, ‘अ‍ॅस्पिरीन’ची गोळीही मिळेनाशी झाली. औषधांचा भयंकर तुटवडा झाला. इथे गहू बाजारातून हद्दपार झाला. लोकांना भोपळ्याचा ब्रेड खायची पाळी आली. त्यातच पर्यटनाला चालना मिळावी म्हणून मग क्युबा सरकारने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार क्युबामध्ये परदेशातील पर्यटक देशाबाहेरील अन्न आणि औषध आणू शकतात, त्यावर त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. सरकारची ही नवी योजना ऐकून क्युबातील नागरिक भडकले. क्युबात बाहेरून अन्न आणि औषध आणले तर देशातील अन्नउत्पादक आणि त्यासंदर्भातील व्यवसाय यांचे अजून नुकसान होणार. देशात औषधांचा तुटवडा असताना परदेशी नागरिक त्यांच्या देशातून औषध आणणार, मग क्युबा सरकार देशात औषध उपलब्ध करणारच नाही का? असे विचारत क्युबाच्या रस्त्यांवर पहिल्यांदा लोक कम्युनिस्ट सरकारविरोधात उतरले. पण, जसे आपल्या महाराष्ट्रात ‘मराठी अस्मिता’ हा शब्द वापरून महाराष्ट्रातल्या लोकांवर सत्ता गाजवण्याचे तंत्र विकसित झाले आहे, तसेच क्युबामध्ये कम्युनिस्टांनी ‘क्रांतिकारी’ या शब्दाने लोकांना वेडे बनवून ठेवले होते. त्यामुळेच जे लोक क्युबा सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले, त्यांना क्युबाच्या राष्ट्रपतींनी ‘क्रांतिविरोधक’ नाव दिले.

 

 

 

राष्ट्रपती कनेल यांनी कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, खर्‍या क्रांतिकार्‍यांनी या क्रांतीविरोधी लोकांच्या विरोधात उतरा. त्यामुळे क्युबामध्ये ११ जुलैला सरकारविरोधात आंदोलन झाले आणि राष्ट्रपतींच्या आवाहनानंतर १२ जुलैला सरकारच्या समर्थनार्थ लोकांनी आंदोलन केले. पण, हे आंदोलक कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते किंवा भाड्याने आणलेले लोक आहेत, असे क्युबातील लोकांचे म्हणणे. क्युबामध्ये सध्या कम्युनिस्ट राजसत्तेविरोधात असंतोष पसरला आहे. यावर काही लोकांचे म्हणणे आहे की, “अमेरिकेने निर्बंध लादून क्युबामध्ये अस्थिरता आणली आहे,” तर काही लोकांचे म्हणणे आहे की “जगच आता एक खेडे झाल्यामुळे क्युबा चीनच्या मदतीने लोकांचे आंदोलन चिरडू शकणार नाही.” काहीही असो, जनतेपुढे राजसत्तेचा अंकुश कधीही टिकत नाही, हे क्युबाने आणि चीननेही समजून घ्यायला हवे.