२२ लाखांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात निलंबित अधिकारी पुन्हा पोलीस सेवेत

 

मुंबई : भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असणाऱ्या निलंबित पोलीस अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा धडाकाच महाविकास आघाडी सरकारने लावला आहे. २००४ साली निलंबित करण्यात आलेल्या सचिन वाझेला महाविकास आघाडीने पुन्हा सेवेत घेतले. त्याचपद्धतीने आता २०१९ मध्ये २२ लाखांच्या खंडणी वसुलीप्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या सचिन भोईर या पोलीस अधिकाऱ्याला महाविकास आघाडीने पुन्हा सेवेत घेतले आहे. याविरोधात आता ‘द फोर्ट मर्चंड वेलफेअर असोसिएशन’ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहंना पत्र लिहिले आहे.

 

यात म्हटले आहे की, “आज महाराष्ट्रात चोरांच्या हातात सत्ता दिल्यासारखे झाले आहे. अनेक जण भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. सचिन वाझेपेक्षाही मोठा खंडणीखोर आनंद भोईरला महाराष्ट्र सरकारने शोधले आहे. ज्याला भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने २२ लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडले होते. यांनतर पोलीस आयुक्तांनी त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा या पोलीस अधिकाऱ्याला सेवेत घेतले आहे.”

 

पुढे पत्रात म्हटले आहे की, “उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटकांनी भरलेली कार ठेवून त्यांना घाबरवून आणि धमकावून कोट्यवधी रुपये गुंडांद्वारे उकळण्याचा कट राज्यातील मंत्री आणि पोलिसांद्वारे रचण्यात आला. याची पोलखोल झाली. सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा कर भरणारे मुकेश अंबानी हे मागील तीन महिन्यांपासून आपल्या २५० जणांच्या सहकाऱ्यांसोबत जामनगरमध्ये वास्तव्यास आहे.”

२०१९ मध्ये गुन्हे शाखेशी संलग्न असलेल्या पोलीस निरीक्षक आनंद भोईर याने मद्यविक्रेते पटेल नामक व्यक्तीला कारवाई करू नये, यासाठी २५ लाखांची लाच मागितली होती. याबाबत पटेल याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे याबाबत तक्रार दाखल केली. यानंतर सापळा रचत लाचलुचपत विभागाने २२ लाखांची लाच घेताना भोईरला पकडले. यानंतर भोईर याच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. हा खटला न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे. भोईरला याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते. भोईरने तत्कालीन गृहखात्याकडे पुन्हा सेवेत घेण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. मात्र, तत्कालीन सरकार तसेच पोलीस आयुक्त बर्वे यांनी ती याचिका फेटाळून लावली होती. आता महाविकास आघाडी सरकारने भोईरला गृहखात्याच्या आदेशानुसारच सेवेत घेतल्याचे वृत्त आहे.