गोहत्याबंदीतून आसामची समृद्धी

 

 

 

 

आसामकरिता नव्याने तयार करण्यात आलेला ‘पशुधन संवर्धन कायदा’ देशभरात सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. तसेच आसाममधील हा नवा कायदा म्हणजे अप्रत्यक्षपणे गोहत्याबंदीच असल्याचे आरोप केले जात आहेत. तसेच हिंदू मतांचा अनुनय करताना आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या पारंपरिक अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केले, हा देखील एक आक्षेप यानिमित्ताने नोंदवला जातो. पण, प्रत्यक्षात आसामच्या नव्या कायद्याबद्दल तेथीन नवीन सरकारचे अभिनंदन करू इच्छिणार्‍यांनीदेखील केवळ श्रद्धा-भावनिक दृष्टीने विचार केला, तर तो कायदा तयार करणार्‍यांवर अन्याय ठरेल. आसामचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांच्या सरकारने तयार केलेला कायदा हा घटनात्मक, धोरणात्मक तसेच श्रद्धाभावना अशा सर्व बाबींचे संतुलन साधण्याचा केलेला एक चांगला प्रयत्न आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

 

 

आसाममधील नव्या कायद्यानुसार जनावरांच्या कत्तलींसाठी आता पशुवैद्यकीय अधिकार्‍याची परवानगी घेणे गरजेचे असेल. तसेच परवानगी देणार्‍या पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यावरही कठोर बंधने या नव्या कायद्याने लादली आहेत. उदा. गाय वगळता इतर कोणताही पशू १४ वर्षांवरील असल्याशिवाय अशाप्रकारची परवानगी मिळणार नाही. गायीच्या बाबतीत गाय एखाद्या अपघातामुळे पूर्णतः भाकड झालेली असेल, तरच पशुवैद्यकीय अधिकारी परवानगी देऊ शकेल. साधारणतः जनावरांचे जीवनमान हे १४ वर्षे असते. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे या कायद्यामुळे जनावरांना संरक्षणच मिळाले आहे. तसेच हिंदू, जैन, शीख अथवा गोमांस वर्ज्य असणार्‍या धर्मीयबहुल वस्तीत गोमांस विक्रीला परवानगी मिळणार नाही. तसेच मंदिर अथवा हिंदू, जैन, शीख अथवा गोमांस वर्ज्य असणार्‍यांच्या प्रार्थनास्थळापासूनच्या पाच किलोमीटरच्या त्रिज्येत गोमांस विक्रीसाठी अजिबात परवानगी मिळणार नाही. या कायद्याखाली गुन्हा करणार्‍याला कमीत कमी तीन वर्षे, तर जास्तीत जास्त आठ वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच किमान तीन लाख दंड व कमाल पाच लाख दंडाची शिक्षाही केली जाऊ शकते.

 

 

 

आसाममधील एकूण उत्पादनात मांसाहाराचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र, त्यात माशांचे प्रमाण जास्त आहे. त्याविषयीच्या उपलब्ध आकडेवारीवरूनही ही बाब लक्षात येते. तसेच आसाममध्ये पशुधन संबंधित रोजगारदेखील मोठ्या प्रमाणावर आहेत. फक्त दुधाच्या दृष्टीने विचार करायचा झाला, तर आसाममधील दरडोई दूध उपलब्धता एकूण देशाच्या तुलनेत निम्म्याच्या जवळपास जाणारी होती. १९९१-१९९२ सालचा विचार करायचा तर एकूण देशातील दरडोई दुग्धउपलब्धता जर प्रतिदिन १७८ ग्रॅम असेल, तर त्यावेळी आसामच्या बाबतीत हा आकडा ७७ होता. म्हणजेच, एका राज्याच्या दृष्टीने आसाममधील दुग्धउपलब्धता मुबलक होती, असे म्हटले पाहिजे. परंतु, कालांतराने हे प्रमाण एकूण देशाच्या बाबतीत वाढत गेलेले दिसते. डेअरी तंत्रज्ञानात त्यानंतर प्रगती झाली. स्वाभाविक देशातील दुग्धजन्य व्यवसाय करणार्‍यांना त्याचा फायदा झाला, ज्यामुळे दरडोई दुग्धउपलब्धतेचे प्रमाण वाढत गेले. मात्र, आसामच्या बाबतीत हा आकडा वाढलाच नाही. २०११-१२ या आर्थिक वर्षात आसामची दरडोई दुग्धउपलब्धता प्रतिदिन ७० ग्रॅम आहे, तर देशाच्या बाबतीत हा आकडा प्रतिदिन २९० ग्रॅम झाला. म्हणजेच, देशात दुग्धउत्पादन वाढत होते. पण, एकेकाळी प्रगतिपथावर असलेला आसाम मात्र मागे पडला. तशीच स्थिती कुक्कुटपालन व त्यातून येणार्‍या अंड्यांसारख्या उत्पादनाच्या बाबतीतही असे दिसून येते. १९९७-९८ साली प्रतिवर्ष दरडोई अंड्यांची उपलब्धता आसाममध्ये २०, तर एकूण देशात ३० इतकी आहे. २००९-१० या वर्षात देशात प्रतिवर्ष दरडोई अंड्यांची उपलब्धता ५१, तर आसाममध्ये १६ इतकी दिसून येते. म्हणजेच, देशात ज्याप्रमाणात शेतीपूरक व्यवसायाचे उत्पादन वाढत गेले, त्या प्रमाणात आसामचे उत्पादन मात्र वाढलेले दिसत नाही. विशेषतः दुग्धव्यवसायातील आसामच्या अधोगतीला अनिर्बंध गोवंश हत्या जबाबदार आहे, असे म्हटले पाहिजे. २००१-०२ पासून आसाममधील दरडोई प्रतिवर्ष मांस उपलब्धतेचे प्रमाण वाढत जाऊन ०.९१ किलोग्रॅमवरून २००९-१० मध्ये १.२८ किलोग्रॅम झाले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे दुग्धजन्य पदार्थांत आसामची झालेली पीछेहाट राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या व सर्वसामान्यांचे पोषण, जीवनमान दृष्टीनेही धोकादायक आहे. कारण, जनावरांच्या कत्तलीतून मिळणारे मांस हे एकदाच मिळणारे उत्पन्न आहे. त्यामुळे दुधाची व जनावरांच्या मांसाची थेट तुलना होऊ शकत नाही. आर्थिक दृष्टिकोनातून दुधातून मिळणारे उत्पन्न जास्त शाश्वत असून त्यात अधिक सातत्यपूर्णता आहे. परंतु, जर जनावरं विकून थेट पैसे कमावण्याचा सोप्पा मार्ग उपलब्ध असेल, तर स्वाभाविक दुग्धव्यवसायावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. पण, आता आसामच्या या नव्या कायद्यामुळे जनावरांची खरेदी-विक्री कठीण होईल. त्याचा निश्चितच चांगला परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येईल. भारतीय संविधानातील ‘कलम ४८’ नुसार गोवंश संवर्धनासाठी प्रयत्नशील राहणे, राज्याचे कर्तव्य आहे. संविधानातील राज्य धोरणाच्या नीतीनिर्देशक तत्त्वांमध्ये गोवंशहत्याबंदीसाठी प्रयत्नशील राहण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आसामचा कायदा भारताच्या राज्यघटनेच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा आहे, असे म्हटले पाहिजे.

 

 

देशातील भाजपविरोधक डाव्यांनी आता नवे प्रचारतंत्र राबवायला सुरुवात केली आहे. सुरुवातीच्या काळात भाजपची विचारधाराच म्हणजेच हिंदुत्व, राष्ट्रवाद हाच मुळी फोल आहे, असा प्रचार-प्रसार डावे-पुरोगामी करीत असत. अलीकडल्या काळात हिंदू समाज बर्‍यापैकी जागृत झाला आहे. त्यामुळे आता हिंदू जनभावना दुखावणे सोपे राहिलेले नाही. मग त्यावर या सगळ्या हिंदुत्वविरोधकांनी नवा मार्ग शोधून काढला आहे. ते म्हणजे थेट हिंदूंच्या जनभावना नाकारण्याऐवजी हिंदूहिताच्या राजकरणातून देशाचे आर्थिक नुकसान होईल, धोरणात्मक नुकसान होईल, यासाठी प्रचारतंत्र राबवायचे. भाजपचे नेते कशाप्रकारे धोरणात्मक विषय समजून घेण्यास सक्षम नाहीत, यासाठी प्रचार करायचा. त्यातून गोहत्याबंदी, ‘लव्ह जिहाद’ अशा विषयांवर खोट्या, अपुर्‍या माहितीच्या आधारे तार्किक विरोध केल्याचे चित्र निर्माण करायचे व त्यातून हिंदू समाजाची दिशाभूल करायची, ही नवी रणनीती आहे. आगामी काळात आसामचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा हे सध्या भाजपविरोधी अजेंडा चालवणार्‍यांचे मुख्य लक्ष्य असू शकतील. त्याचे कारण डाव्या तसेच ‘लुटियन्स दिल्ली’च्या वर्तुळातील बुद्धिवंतांना हिंदूहिताच्या राजकारणाची भीती वाटते. एकवेळ भाजपचे असले तरी ते नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथांसारखे हिंदू समाजाला स्वाभिमानाने जगायची सवय लावणारे असू नयेत, अशी इच्छा बाळगणारा एक वर्ग भारतात आहे. त्यामुळे या वर्गाला आता हेमंत बिस्वा सरमांविषयी पोटशूळ उठल्यास आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. आसामच्या गोहत्याविषयक कायद्यावर होत असलेली टीका, म्हणजे त्याचेच परिणाम म्हटले पाहिजेत.