रशियाची सावध तटस्थता

मात्र, रशियाची ही भूमिका कायम राहीलच असे नाही. वेळोवेळी बाहेरील शक्तीच्या हस्तक्षेपास ‘घातक व प्रतिकूल’ संबोधित करून रशियाने विरोधच दर्शविला आहे. १९८२ मधील संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सागरी कायद्यास अनुसरून (युएनसीएलओएस) बळाचा वापर न करता हा वाद शांततेने सोडविण्याचे आवाहन रशियाने नेहमीच केले आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील पक्षकारांच्या आचारसंहितेबाबत पाठिंबा दर्शवत लवकरात लवकर त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रहही रशियाने धरला आहे. चीनच्या ‘नाईन डॅश लाईन’ हक्काला नाकारत फिलिपिन्सच्या बाजूने दिलेल्या स्थायी न्यायालयाच्या (पीसी ए)२०१६ मधील निर्णयाला नापसंती दर्शवत या वादाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करणे, हे त्यावरील उत्तर नसल्याचेही रशियाने म्हटले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील प्रकरणात रशिया चीनच्या समर्थनार्थ पुढे आला असला तरी विवादास्पद विषयांमध्ये मध्यस्थी करण्याचे धोरणही स्वीकारलेले नाही. कारण, याविषयी चीन कोणत्याही प्रकारची मध्यस्थी मान्य करणार नसल्याची रशियाला जाणीव आहे. त्यामुळे याविषयी चीनसोबत वाद निर्माण करण्याचा रशियाचा कोणताही हेतू सध्या तरी दिसत नाही. त्यामुळे एकीकडे चीनची बाजू घेतलेल्या रशियाने दक्षिण चीन समुद्राच्या वादावर आपली भूमिका तटस्थ ठेवली आहे आणि यावरून फिलिपिन्स किंवा इतर दक्षिण-पूर्व आशियाई दावेदारांना न दुखविण्याचाच रशियाचा प्रयत्न दिसून येतो.

रशियाच्या तटस्थतेचे आणखी एक कारण म्हणजे, तैवान, मलेशिया, फिलिपाईन्स आणि ब्रुनेई या देशांसोबत असलेले मर्यादित स्वरूपातील संबंध. त्यामुळे रशिया मलेशियाला शस्त्रे पुरवीत असला, फिलिपिन्सबरोबर लष्करी-तांत्रिक सहकार्याच्या करारावर २०१७ मध्ये स्वाक्षरी केली असली आणि राष्ट्राध्यक्ष ड्यूटरेट यांनी ‘एससीएस’मध्ये ‘ईईझेड’चा शोध घेण्यासाठी आमंत्रित केलेले असले तरीदेखील हे सर्व अतिशय मर्यादित स्वरूपात आहे. त्यामुळे दक्षिण चीन समुद्रात रशियाचे हितसंबंध अतिशय नगण्य स्वरूपात असल्याचे दिसते. असे असले तरी रशियाने तटस्थ राहत या विषयाकडे अगदीच दुर्लक्ष केलेले नाही. या भागामध्ये व्हिएतनामसोबत रशियाने जाणीवपूर्वक आर्थिक आणि संरक्षण भागीदारी केली आहे.

व्हिएतनामने १९९५ ते २०१९ या कालावधीत एकूण संरक्षण आयातीपैकी तब्बल ८४ टक्के आयात रशियातून केली आहे. त्याचप्रमाणे रशियाने द. आशियातील अन्य देशांना किलोक्लास पाणबुड्या, अत्याधुनिक फ्रिगेट्स पुरवून चीनला अगदीच मोकळे रान दिलेले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘रोझनेफ्ट’ या रशियन तेल कंपनीने ‘नाईन डॅश लाईन’ या वादग्रस्त क्षेत्रात व्हिएतनामच्या सरकारी ऊर्जा कंपनीसोबत संयुक्त प्रकल्पही सुरू केला आहे. त्यामुळे रशिया तटस्थ असला तरीही तो गाफील अजिबात नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपला प्रभाव क्षीण असल्याची जाणीव रशियाला आहे. त्यामुळे कोणत्याही एकाच देशाची बाजू घेऊन अन्य देशांची नाराजी ओढवून घेण्याची रशियाची इच्छा नाही. त्यामुळेच सावधपणे तटस्थ भूमिका घेणेच रशियाला सोयीस्कर आहे. कारण, या विषयावर दक्षिण आशियाई देश, भारत, जपान आणि चीन यांच्यामध्ये नजीकच्या भविष्यात संघर्षस्थिती उद्भवू शकते. तसे झाल्यास अमेरिकाही त्यात उतरणार. त्यामुळे अशा कोणत्याही संघर्षात सहभागी होण्याचीही रशियाची इच्छा नसल्याचे दिसते. त्यामुळे मध्यस्थी करणे अथवा वाटाघाटी करण्यात पुढाकार घेणे, हे करण्याऐवजी या मुद्द्याला भिजत ठेवून केवळ त्यावर लक्ष ठेवून राहणे आणि द. आशियाई देशांसोबत आपले संबंध मजबूत करण्यास रशिया भर देताना दिसतो.