नवी दिल्ली : गुणवत्तेशी तडजोड न करता नावीन्यपूर्ण संशोधनाच्या माध्यमातून रस्ते बांधणीत स्टील व सिमेंटचा वापर कमी केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे ‘सीएनजी’, ‘एलएनजी’ आणि ‘इथेनॉल’चा उपयोग रस्ते उपकरणाच्या यंत्रणेसाठी करावा. आयातीवर निर्बंध लादणे, किफायतशीर, प्रदूषणमुक्त आणि स्वदेशी पद्धती आणि पर्यायी इंधन विकासावर त्यांनी भर देणे सध्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी शुक्रवार, दि. ९ जुलै रोजी केले.
“भारतातील रस्ते विकास या विषयावरील १६ व्या वार्षिक परिषदेला संबोधित करताना ते बोलत होते. सुमारे ६३ लाख किलोमीटर रस्त्याचे जाळे असणारा भारत हा याबाबतीत जगातील दुसर्या क्रमांकाचा देश आहे. रस्ते पायाभूत सुविधा, अर्थव्यवस्थेच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. कारण, ७० टक्के वस्तू आणि सुमारे ९० टक्के प्रवासी वाहतुकीसाठी रस्त्यांचा वापर केला जातो. पंतप्रधानांनी पुढील पाच वर्षांत भारताला पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे,” असे गडकरी म्हणाले.
पायाभूत सुविधांचा विकास हे केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “सरकार राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १.४ ट्रिलियन डॉलर्स म्हणजेच 111 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करत आहे. यावर्षी सरकारने पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्च ३४ टक्क्यांनी वाढवून ५.५४ लाख कोटी रुपये केला आहे. पायाभूत सुविधांमधील वाढीव गुंतवणुकीमुळे ‘कोविड’ काळात रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. दररोज ४० किमीप्रमाणे ६० हजार किमी लांबीचे जागतिक दर्जाचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्याचे आपले उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.