लसीकरण हाच अजेंडा!

सन २०२०मध्ये जगभरात कोरोनाचा शिरकाव झाला. त्यानंतर या महामारीने घातलेले थैमान संपूर्ण जगाने अनुभवले. कोरोनाला अटकाव करण्याकामी सर्वोत्तम उपाय म्हणजे लसीकरण, या निष्कर्षाप्रत एव्हाना जग पोहोचले आहे. भारतातील लसीकरण आणि जगभरात होणारे लसीकरण याबाबत भारतात काही राजकीय व्यक्ती वारंवार टीका करताना दिसून येतात. मात्र, आगामी काळात लसीकरण हाच एकमेव भारताचा अजेंडा आहे, हे केंद्र सरकारच्या धोरणांवरून स्पष्ट होते. जुलै-ऑगस्टपर्यंत पुरेशी लस उपलब्ध होईल, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात मर्यादित कालावधीत लसीकरण पूर्ण करता येणे शक्य नाही, याची जाणीव केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे देशातील १८ वर्षांवरील १०८ कोटी व्यक्तींना २१६ कोटी लसीचे डोस देणे हे एक कठीण; पण अशक्य नसलेले कार्य भारत सरकार सध्या करत आहे. आतापर्यंत सुमारे दोन कोटी लोकांना या लसी देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी डिसेंबर २०२१ पर्यंत भारतात २१६ कोटी लसी येतील आणि त्या १०८ कोटी लोकांना दिल्या जातील, अशी घोषणादेखील केली आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०२४पर्यंत भारतात लसीकरण सुरू राहील, असे वक्तव्य मागे केले होते. त्याला आधार कदाचित भारत व जगातील इतर राष्ट्रे यांच्यात होणारे लसीकरण दर याचा असावा. मात्र, भारत आणि इतर देश यांची लोकसंख्या, भौगोलिक स्थिती, नागरिकांची मानसिकता यांचादेखील विचार येथे होणे आवश्यक आहे. ज्या चीनमधून कोरोनाची सुरुवात झाली, त्या दीडशे कोटींहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या चीनमधील ४० टक्के लोकांना लसी दिल्या गेल्या आहेत. चीन दिवसाला एक कोटी लसीकरण सध्या करत आहे. संपूर्ण चीनमध्ये बहुधा एकच लस वापरली आहे. त्यामुळे चीनमध्ये कोरोनाची कमीत कमी उत्परिवर्तने निर्माण होतील आणि त्यांचा सामना चीन झटपट करेल, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. चीन दुसर्‍या कोणत्याही लसीला मान्यता देत नाही. चीनमध्ये जायचे असेल तर ‘सिनोव्हॅक’चे दोन डोस घ्यावेच लागतील, म्हणजेच चीनमध्ये कोरोना नवीन रूपात येणार नाही याची चीन उत्तमप्रकारे काळजी घेत आहे.

या तुलनेत ४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेत ३० टक्के लसीकरण झाले आहे. सिंगापूर हे एक छोटेसे राष्ट्र आहे. तिथली लोकसंख्या सुमारे ५५ लाख. तिथे १५ वर्षांपुढील व्यक्तींना लस देण्यात येत आहे. म्हणजे सुमारे ४५ लाख लोकांना लस द्यायची आहे. १५ लाख लोकांचे दोन्ही आणि १० लाख लोकांचे फक्त एक डोस झालेले आहेत. ऑगस्टअखेर सर्वांचा एकेक आणि डिसेंबरअखेर सर्वांचे दोन्ही डोस झालेले असतील, असे त्यांचे नियोजन आहे. दक्षिण आफ्रिका हा आफ्रिका खंडातील सर्वात विकसित देश. लोकसंख्या सुमारे पाच कोटी ६५ लाख. येथेही दोन डोस घेतलेल्यांची संख्या एक टक्क्याच्या आसपास आहे. म्हणजेच, हे एक महाप्रचंड कार्य आहे आणि त्याला वेळ लागणार आहे.जपानमध्ये लसीकरणाचा वेग सुमारे तीन टक्केच आहे. त्यांचा प्रयत्न बहुधा स्वतः लस विकसित करायचा होता. पण, ते बहुधा जमले नाही. ते आता ‘फायझर’/‘मॉडर्ना’ लसींचा वापर करणार आहेत.

जगभरातील काही देश समोर ठेवून लसीकरणाबाबत विचार केला तर लक्षात येते की, चीन आणि अमेरिका यांना लसीकरणाबाबत वेग पकडता आला आहे. चीनने असा वेग पकडणे हे स्वाभाविक आहे. कारण, कोरोनाचा निर्माता तोच आहे. तेव्हा वेळ आणि उपाय याबाबत चीनला जगातील इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक मिळाले आहे. अमेरिकन समाजव्यवस्था ही एका दोरात बांधली गेली आहे. भारताचे तसे नाही. आजही वनवासी भागात लसीकरणाला लोकांचा विरोध आहे. काही गैरसमज आहेत. शासन आणि प्रशासन यांना आधी ते दूर करावे लागतात. मग पुढील पाऊल उचलावे लागते. लस कधी आणि कशी उपलब्ध होणार, यावर सातत्याने प्रश्न निर्माण करण्यापेक्षा लोकांमध्ये जनजागृती करणे, समस्यांमागील कारणे नागरिकांना लोकप्रतिनिधी म्हणून विशद करणे, यावर विरोधकांनी लक्ष देण्याची गरज आहे, हेच यानिमित्ताने म्हणावेसे वाटते.