ममतांचा तिसरा कार्यकाळ अधिक रक्तरंजित असणार? (भाग २)

 

 

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर झालेल्या राजकीय हिंसाचारात २५ पेक्षा जास्त जणांचा बळी गेला आहे. हिंसाचाराविरोधात कारवाई व्हावी, यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायलयात दाद मागण्यात आली आहे. हिंसाचाराविषयी प. बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आणि मुख्यमंत्र्यांनी हिंसाचारग्रस्त भागाचा दौरा न केल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली. मात्र, राज्यात सर्वत्र शांतता असल्याचा दावा ममता बॅनर्जी आजही करीत आहेत. आता राज्याच्या गुप्तचर खात्याने मतदानादरम्यान हिंसाचार करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या झुंडीवर गोळीबार करून त्यांना पांगविण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी ‘सीआयएसएफ’चे अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना नोटीस बजावली आहे.

 

 

 

यंदाची बंगाल विधानसभा निवडणूक अतिशय शांततेत पार पडली, असा दावा केला जात आहे. मात्र, निवडणुकीदरम्यान ६० लोकांची हत्या झाली, बॉम्बफेकीच्या घटनांमध्ये हजारो नागरिक जखमी झाले. त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाला मिळालेले यश हे अपयश कसे आहे, हे सिद्ध करण्यासाठीच प्रसारमाध्यमांचा एक गट हिरिरीने प्रयत्न करताना दिसतो. गत विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे तीन आमदार होते, यावेळी ७७ आमदार आहेत. तसेच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ दहा टक्के ते मिळाली होती. यंदा ३८.१ टक्के मते मिळाली आहेत. त्यामुळे राज्यातून भाजप नव्हे, तर काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचा पाया उखडला गेला आहे. मात्र, यामध्ये काँग्रेस-डाव्या आघाडीची मते पूर्णपणे तृणमूल काँग्रेसकडे गेली आणि मुस्लिमांनीही एकगठ्ठा तृणमूल काँग्रेसला मतदान केले. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असतानाच ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसतर्फे बदला घेतला जाण्याच्या धमक्याही देण्यात आल्या होत्या.

 

 

“राज्यातून केंद्रीय सुरक्षा दले निघून गेल्यानंतर आम्हाला विरोध करणारे आपल्या प्राणांची भीक मागतील,” असे ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर सभेत सांगितले होते. त्यामुळे कथित शांतिपूर्ण मतदानादरम्यान बळी गेलेल्यांची चिंता करण्याची गरज कोणालाच भासली नाही. आता शितलकूची येथे पोलिसांच्या गोळीबारात एका विशेष धर्माच्या लोकांचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी आता ममतांनी राजकारणास प्रारंभ केला आहे. मात्र, राजकीय हिंसाचारामुळे भाजपच्या तरुण कार्यकर्त्यांच्या झालेल्या हत्यांविषयी त्यांनी कधी काही बोलल्याचे आठवत नाही. त्यामुळे भरपूर हिंसाचार करून बहुमत प्राप्त केलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सर्व राजकीय पक्षांनी शांतता पाळावी, असे मानभावी आवाहन केले. त्याचवेळी निकालानंतरच्या ३६ तासांमध्येच १८ जणांची हत्या झाली, म्हणजेच दर दोन तासांत एका व्यक्तीची हत्या झाली आहे. तसेच २ ते ६ मे या काळात २५ पेक्षा जास्त जणांच्या हत्या झाल्याची माहिती कोलकाता उच्च न्यायालयास दिली आहे. भाजपला विरोध करणे या एकाच कारणामुळे बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराविरोधात अन्य राजकीय पक्ष शांत आहेत. प. बंगालचा भद्रलोक आणि प्रसारमाध्यमे तर असे होतच राहते, असा निर्लज्ज पवित्रा घेत आहेत.

 

 

बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होईल, हे ध्यानात घेऊनच निवडणूक आयोगाने आठ टप्प्यांमध्ये मतदान करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचप्रमाणे केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या १ हजारांहून अधिक तुकड्या तैनात केल्या होत्या. मात्र, तरीदेखील भय आणि दहशतीची छाया निवडणुकीवर होतीच. यापूर्वी २०१६ साली सहा टप्प्यांमध्ये झालेल्या मतदानात २० लोक मारले गेले होते, यावेळी ही संख्या तब्बल तिप्पट झाली आहे. त्याचप्रमाणे यंदाच्या वर्षी दि. १ जानेवारी ते ४ मे दरम्यान १०० पेक्षा जास्त बळी गेले आहेत. भाजपच्या हजारो समर्थकांची घरे आणि वाहने जाळण्यात आली. त्याचप्रमाणे समर्थकांची दुकाने जाळण्यात आली. कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले. या हिंसाचारामध्ये प्राण्यांनाही सोडले नाही. भाजप कार्यकर्त्यांच्या तलावांमध्ये विष मिसळण्यात आले. त्यामुळे लाखो रूपयांची मासळी त्यात मेली. कांकुडगाछी परिसरात अभिजित सरकार या भाजप कार्यकर्त्यास मारहाण करून ठार मारले. एवढेच नव्हे, तर त्याच्या पाच पाळीव कुत्र्यांनाही ठार मारले. अनेक ठिकाणी भाजप कार्यकर्त्यांची गुरेही जीवंत जाळण्यात आली.

 

ममता बॅनर्जी यांची तिसरी राजवट कशी असेल, याची झलक शपथविधीप्रसंगी दिसली आहे. राज्यात शांतता असल्याचे ममतांनी सांगितले असता त्याचवेळी राज्यपालांनी बंगालमध्ये आता सूडाचे राजकारण होणार नाही, अशी आशा व्यक्त केली. त्याचप्रमाणे ममता बॅनर्जी राज्यात घटना आणि कायद्याप्रमाणे कारभार करतील अशा कानपिचक्याही दिल्या. त्यानंतर ममतांनी तेथेच प्रत्युत्तर देत हिंसाचाराचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडले. बंगालमध्ये निवडणुकीच्या काळात राज्याची व्यवस्था निवडणूक आयोग पाहत असल्याने हिंसाचारासाठी तेच जबाबदार असल्याचा अजब दावा त्यांनी केला.

 

 

त्यामुळे आगामी काळात मुख्यमंत्री-राज्यपाल संघर्ष टोकाला जाणार, यात कोणतीही शंका नाही. यापूर्वीही २०११ साली सत्तेत आलेल्या ममतांचा तत्कालीन राज्यपाल एम. के. नारायणन आणि त्यानंतर केसरीनाथ त्रिपाठी यांच्यासोबत संघर्ष झाला होता. तृणमूल काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वीच निवडणूक आयोग आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांना ‘भाजपचे एजंट’ म्हणण्यास प्रारंभ केला होता. निवडणूक आयोगाने काही अधिकार्‍यांना पदावरून हटविल्याप्रकरणी निवडणुकीनंतर प्रत्येकाचा हिशेब चुकता होईल, अशी धमकी दिली होती. त्याचप्रमाणे निवडणुकीनंतर केंद्रीय सुरक्षा दले माघारी गेल्यानंतर भाजपचे कार्यकर्ते-नेते आपल्या प्राणांची भीक मागतील, असे सांगितले होते. त्यानुसार निवडणुकीनंतर हिंसाचार सुरू झाला, त्याची तीव्रता एवढी होती की, भाजपचे राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गिय, प्रदेशाध्यक्ष दिलीप घोष यांनी आता हिंसाचार थांबवा, अशी विनंती ममतांना केली. नंदिग्राम येथून ममतांचा पराभव करणार्‍या शुभेंदू अधिकारी यांना हिंसाचारामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत बैठकही घेता आली नाही, त्यांच्याही वाहनावर हल्ला करण्यात आला होता.

 

 

सर्वत्र निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराची चर्चा होत आहे. मात्र, निवडणुकीदरम्यानचा हिंसाचार आणि दहशत याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी हातमिळवणी केली होती. काँग्रेसचे बडे नेते त्यासाठीच प्रचारात फिरकले नाहीत. एकीकडे राहुल गांधी केरळमध्ये डाव्या पक्षाच्या सरकारला ‘तस्करांचे सरकार’ म्हणत होते, तर बंगालमध्ये त्यांच्यासोबत युती करून भाजपला लक्ष्य केले. डाव्या पक्षांनी तर पूर्णपणे या निवडणुकीत माघार घेतली होती. परिणामी, तृणमूल काँग्रेसच्या दहशतीमुळे अनेकांनी मतदान न करणेच पसंत केले. त्यामुळे भरमसाठ प्रमाणात मतदान झाले असले तरीही ते दहशतीमुळे झाले, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

 

 

राज्यात काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आपली मते तृणमूलकडे कशी वळविली, हे २०११ पासूनची आकडेवारी पाहून लक्षात येते. काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेस यांनी २०११ साली एकत्रितपणे निवडणूक लढवून ९.१ टक्के मते मिळविली होती, तर २०२१ साली काँग्रेस-डावे पक्ष आणि मुस्लीम कट्टरतावादी संघटना ‘आयएसएफ’ यांनी युती केली आणि त्यांना केवळ २.९३ टक्के प्राप्त झाली आहेत. आता २०१६ साली पुन्हा काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांची आघाडी होती, तेव्हा ४४ जागांसह १२.४ टक्के मते काँग्रेसला मिळाली होती. २०१६ साली डाव्या आघाडीस २६.६ टक्के मते होती, त्यात माकप २६, भाकप १, ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ आणि ‘आरएसपी’ला प्रत्येकी तीन जागा मिळाल्या होत्या. यंदाच्या वर्षी तृणमूल काँग्रेसने २१४ जागांवर वीज मिळवून ४७.९ टक्के मते मिळविली, भाजपने ७७ जागांसह ३८.१ टक्के मते, तर काँग्रेस-डाव्या आघाडीस ४.९६ टक्के एवढे अल्प मते मिळाली आहेत. त्यामुळे भाजपला अपेक्षित यश न मिळण्यास काँग्रेस - डाव्या पक्षांनी आपली मते ममतांकडे वळविणे, हा महत्त्वाचा घटक आहे. यातील आणखी एक विशेष बाब म्हणजे, मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीने आपल्या उमेदवारांसाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रचार केला नाही. त्यामुळे येथेही ममतांना लाभ झाला आहे.

 

 

यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्या टप्प्यातील जागांवर ८४.६३ टक्के मतदान झाले. २०१६ साली याच जागांवर ८५.५० टक्के, तर २०११ साली ८६.१३ टक्के मतदान झाले होते. त्यामुळे यंदा पहिल्या टप्प्यापासूनच मतदानाची टक्केवारी कमी होती. बंगाली आणि उपरे हा मुद्दा ममतांनी यावेळी जोरदारपणे वापरला. त्याचवेळी हिंदीभाषक असलेल्या मतदारांनी तृणमूलव्यतिरिक्त मतदान केले, तर त्यांची खैर नाही असा संदेशही प्रसारित करण्यात आला होता. शेवटच्या आठव्या टप्प्यात एकूण ७८.३२ टक्के मतदान झाले. प्रामुख्याने शहरी भागांमध्ये मतदानाचा टक्का घसरला. कोलकाता उत्तर मतदारसंघात ५९.४ टक्के, चौरंगीमध्ये ५३.३२ टक्के, इंटाली ६७.६५, बेलियाघाटमध्ये ६२.३८, श्यामपुकुर येथे ५७.७९, माणिकतळामध्ये ६२.८५ आणि काशिपूर बेलगछियामध्ये ५९.५९ टक्के मतदान झाले. कोलकाता या शहरी भागातील या मतदारसंघामध्ये कोरोनामुळे मतदान कमी झाले, असा समज पसरविण्यात आला. मात्र, त्याचे खरे कारण म्हणजे तृणमूल काँग्रेसच्या दहशतीमुळे मतदार घराबाहेर पडलेच नाही. त्यामुळेही भाजपला मोठा फटका बसल्याचे सांगता येते.

 

 

एकूणच बंगालमध्ये यंदाही हिंसा आणि दहशतीच्या जोरावर तृणमूल काँग्रेसने विजय मिळविला आहे. भाजपला रोखणे या एकाच मुद्द्यासाठी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी आपली मते तृणमूलकडे वळविली, मुस्लिमांचे एकगठ्ठा मतदान झाले आणि दहशतीमुळे हिंदू समाजाने मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले नाही. या पार्श्वभूमीवर ममतांच्या राजवटीची पुढील पाच वर्षे अधिक रक्तरंजित असतील, अशीच सध्याची स्थिती आहे.

 

 

 

 

(लेखक रास बिहारी हे दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. बंगालच्या राजकारणाचा त्यांचा विशेष अभ्यास असून त्यांनी ‘बंगाल - व्होटो का खुनी लोकतंत्र’, ‘रक्तांचल - बंगाल की रक्तचरित्र राजनीती’ आणि ‘रक्तरंजित बंगाल - लोकसभा चुनाव २०१९’ या पुस्तकांचे लेखन केले आहे.)