देशहिताचे आर्थिक पॅकेज

 

 

 

 

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी कोरोनाने प्रभावित क्षेत्रांसाठी आर्थिक सहकार्य पॅकेजची घोषणा केली. मात्र, सदैव केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात बकबक करण्याची सवय असलेल्या राजकीय पक्ष व राजनेत्यांसह तथाकथित बुद्धिजीवी, विचारवंत, अर्थतज्ज्ञांनी त्यावरूनही टीका सुरू केली. पंतप्रधानांसह अर्थमंत्र्यांनी अर्थव्यवस्था किंवा कोरोनाने प्रभावित क्षेत्रांच्या उभारीसाठी काय काय करायला हवे, याची शिकवणी आपल्याकडून घ्यावी व त्यानुसार वर्तन करावे, अशी या लोकांची अपेक्षा असते. तसे झाले नाही की, मोदी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांविरोधात गळा काढण्याचे काम ही मंडळी इमानेइतबारे करू लागतात. गेल्या सात वर्षांत असे प्रसंग अनेकदा आले व आता येत आहेत आणि पुढेही येत राहतील. कारण, जगातील सर्व काही ज्ञानाचा साठा आपल्याच मेंदूत, असा त्यांचा ग्रह झालेला असतो आणि त्यालाच कोणी विचारले नाही की ते बावचळून जातात. आताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक सहकार्य पॅकेजवरील या लोकांच्या टीकेवरून त्याचाच दाखला मिळतो. मात्र, सरकारमध्ये अर्थमंत्री व पंतप्रधानपदावर बसलेल्या व्यक्ती आपल्या क्षमतेमुळेच तिथपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत. समाज व देशहितासाठी काय आवश्यक आहे, याची पुरेशी जाण त्यांना आहे व आताच्या आर्थिक सहकार्य पॅकेजची घोषणाही त्यातूनच करण्यात आली. कोणा सूत्रधाराने कळ दाबावी व बाहुल्याने कारभार हाकावा, सल्लागारांनी काहीबाही सल्ला द्यावा व देश रसातळाला नेणारी धोरणे अमलात आणली जावीत, अशी आताची परिस्थिती नाही, तर स्वतःच्या विवेकबुद्धीने निर्णय घेणारी मंडळी देशाच्या सत्तास्थानी आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्री व पंतप्रधानांनी आपलेच ऐकून त्यानुसार वागावेची अपेक्षा बाळगणार्‍यांनी फुकाचे सल्ले देऊ नयेत; अन्यथा अपेक्षाभंग ठरलेलाच.

 

 

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक सहकार्य पॅकेजमध्ये आरोग्य, पर्यटन, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग, कृषीसह इतरही अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी आठ प्रकारच्या आर्थिक सहकार्याची घोषणा केली. त्यातील आरोग्य क्षेत्रासाठी जाहीर केलेला निधी महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. कारण, भारतीय सरकारी आरोग्यक्षेत्राची अवस्था स्वातंत्र्यापासून सातत्याने यथातथाच राहिली. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ‘आयुष्मान भारत’ वगैरे योजनांमुळे त्यात थोडीफार सुधारणा होऊ लागली. मात्र, गेल्यावर्षी उद्भवलेल्या व अजूनही न संपलेल्या कोरोना विषाणू महामारीच्या लाटेने त्यात आमूलाग्र परिवर्तनाची तातडीची गरज अधोरेखित झाली. त्या पार्श्वभूमीवर मागच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजना व नंतरच्या अनेक आर्थिक पॅकेजद्वारे आरोग्यक्षेत्राला मोदी सरकारने भरघोस निधी दिला. त्याच मालिकेंतर्गत आताही सुमारे ५० हजार कोटींचा निधी आरोग्य क्षेत्राला देण्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली. नव्या निधीचा उपयोग प्रामुख्याने आरोग्यविषयक पायाभूत सोयी-सुविधांची उभारणी व बालकांच्या आरोग्य सुरक्षिततेसाठी करण्यात येणार आहे. देशात आतापर्यंत १८ ते ४४ व ४५पेक्षा अधिक वयोगटाच्या नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरुवात झालेली आहे. पण, बालकांचे लसीकरण अजूनही होऊ शकलेले नाही. ते पाहता आगामी काळात बालकांचे कोरोनापासून संरक्षण व त्यांचे सर्वप्रकारे आरोग्य जपण्याचा उद्देश नव्या आर्थिक निधी तरतुदीतून दिसून येतो. आरोग्यानंतर पर्यटनक्षेत्राच्या उभारीवर केंद्र सरकारने जोर दिल्याचे पाहायला मिळते. पर्यटनक्षेत्राला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींना अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. देशभरातील ११ हजारांपेक्षा अधिक परवानाधारक वाटाड्यांना या माध्यमातून एक लाखापर्यंतची व मान्यताप्राप्त ‘ट्रॅव्हल अ‍ॅण्ड टुरिझम स्टेकहोल्डर्स’ना दहा लाखांपर्यंतची कर्जहमी देण्यात आली आहे. सोबतच ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत भारतात येणार्‍या पहिल्या पाच लाख परकीय पर्यटकांच्या व्हिसा शुल्कमाफीची घोषणा करण्यात आली. त्यावर याने काय होणार, पुरवठ्यापेक्षा मागणी वाढण्यासाठी काहीच केले नाही, अशी रडारडही केली गेली. पण, आज जरासे कोरोना नियंत्रणाचे निर्बंध शिथिल केले की, बाजारात झुंबड उडताना दिसते. तीच गत प्रत्येक क्षेत्राची आहे. मागणी भरपूर आहे, लोकांची बाहेर पडण्याची इच्छाही भरपूर आहे, त्यामुळे पर्यटनक्षेत्र असो वा अन्य क्षेत्र, त्याला अर्थपुरवठा करणे महत्त्वाचे व व्यवसायवृद्धीसाठी आवश्यक ठरते.

 

 

दरम्यान, “‘आत्मनिर्भर भारत रोजगार’ योजनेंतर्गत कर्मचारी व खासगी आस्थापना, कंपन्यांना मिळणारी ‘ईपीएफ’विषयक मदत आता ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत देण्यात येईल. २१ लाखांपेक्षा अधिक कर्मचार्‍यांना याचा लाभ होत असून, सोबतच नव्याने नोकरीत रुजू होणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या ‘ईपीएफ’ची कंपनीने जमा करायची रक्कमही सरकारच देईल,” असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. कोरोनामुळे अनेक छोट्या उद्योगांचे काम ठप्प झाले, अशा उद्योगांना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी १.१ लाख कोटींची कर्जहमी जाहीर केली. जेणेकरून उद्योग सुरू होतील व ते बंद पडल्याने रोजगार गमावलेल्यांना पुन्हा ते मिळतील. सोबतच कोरोना ‘लॉकडाऊन’मुळे रोजंदारीवरील कामगार, दारिद्य्ररेषेखालील कोट्यवधी कुटुंबांवर वाईट प्रभाव पडला. “लोकांना उपाशी राहावे लागू नये म्हणून केंद्र सरकारने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ गेल्या वर्षीपासून सुरू केली. त्याचा कालावधी नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आला असून, दर महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो धान्य मोफत दिले जाईल, तर कृषिक्षेत्रात शेतकर्‍यांना अतिरिक्त अनुदान देण्यात येईल,” असे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांना आणखी १४ हजार ७७५ कोटींची रक्कम दिली जाईल. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या वरील योजनांचा लाभ त्याची वास्तविक आवश्यकता असणार्‍यांना नक्कीच मिळेल. पण, वातानुकूलित कक्षात बसून अक्कल पाजळणार्‍यांना मात्र त्यावर टीका करण्याचेच सुचेल. त्यांना ते करू द्यावे, कारण त्यांचा जन्म त्यासाठीच झालाय, तर देशाच्या पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना देश सांभाळायचाय.