केंद्र सरकारनेच उत्तर द्यावे?

 

केंद्र सरकारने ‘राम मंदिर’ आणि ‘कलम ३७०’ तसेच तिहेरी तलाक’सारखे प्रश्न जसे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मदतीने सोडवले, तसे आता ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा प्रश्नही सोडवावा, असे ‘आदर्श’ अशोक चव्हाण यांचे जे म्हणणे आहे, ते बरोबरच आहे. कारण, सगळे प्रश्न केंद्राने सोडवायलाच पाहिजे ना. कारण, यांच्या राज्य सरकारला कुठे वेळ आहे? ज्यावेळी या सध्याच्या राज्य सरकारातील शिवसेना विरोधी पक्षात होती, त्यावेळी विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्षाला वेळच वेळ होता. तसा शिवसेनेला वेळ नव्हता. कारण, त्यांचा सगळा वेळ खिशातले राजीनामे सांभाळण्यामध्येच जात होता. तर त्यावेळी हेच विरोधी पक्षात असलेले काँग्रेस आणि त्यांचे घटक पक्ष सारखे मोर्चे काढत होते. विद्यार्थ्यांचा मोर्चा, शिक्षकांचा मोर्चा, शाळा संचालकांचा मोर्चा, कर्मचारी वर्गाचा मोर्चा, खुला वर्ग, अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय, शेतकरी, अलुतेदार, बलुतेदार अगदी कांदे, डाळी महागले म्हणून गृहिणींचाही मोर्चा काढण्यात अख्खा विरोधी पक्ष मग्न होता. त्यात कोरेगाव-भीमाच्या नावाने नक्षल्यांचा अवैचारिक नंगा नाचही समाविष्ट होता, तर फडणवीस यांच्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत या विरोधी पक्षांनी मोर्चे काढण्यात आणि फडणवीसांना त्रास देण्यात घालवला. त्यानंतर आले महाविकास आघाडी सरकार. ‘आधीच मर्कट, त्यात प्यायले दारू आणि त्याच्या हातात कोलीत’ ही म्हण शब्दशः खरी ठरली. कामच करायचे नाही, तर सतराशे साठ बहाणे शोधण्याचा सपाटा चालवला गेला. त्यातले काही महत्त्वाचे बहाणे म्हणजे :- कोरोना आहे, केंद्र सरकार काम करू देत नाही आणि सर्वात मोठा बहाणा म्हणजे कोणताही विषय असो त्यावर एकच उत्तर ठरलेले हे काम केंद्र सरकारने करावं. यावर लोक म्हणतात की, सगळेच केंद्र सरकारने करायचे आहे, तर मग तुम्ही काय केवळ ‘फेसबुक लाईव्ह’, ‘१०० कोटी खंडणी प्रकरण’, ‘बंगल्यात नेऊन मारणे’, ‘कळव्याच्या खाडीला फेमस करणे’, ‘हिंदूंचा द्वेष करणे’, यासाठी सत्तेत आहात का? लोकांच्या या प्रश्नांचे उत्तरही आता केंद्र सरकारने द्यायचे का?

 

 

 

 

शाहू, फुले, आंबेडकरांचे नाव घेऊन तथाकथित सवर्ण आणि तथाकथित मागासवर्गीय समाजात तेढ निर्माण करुन आपली सत्तेची पोळी भाजणार्‍यांचे सरकार सत्तेत असताना ‘ओबीसी’ समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतले आरक्षण रद्द झाले. यानिमित्ताने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. आताही ‘ओबीसी’ आरक्षण रद्द झाले, याचे सोयरसुतक मंडल आयोगाद्वारे ‘ओबीसी’मध्ये समाविष्ट झालेल्या छोट्या समाजगटांना आहे का? ‘ओबीसी’मध्ये समाविष्ट असलेल्या किती तरी समाजबांधवांना आजही माहिती नाही की, आपल्याला ‘आरक्षण’ नावाचे काही लाभ आहेत. कितीतरी ‘ओबीसी’ समाजगट पूर्वी भटके होते, त्यांना ना हक्काचे गाव होते ना शिव! भुकेचा सैतान इतका भयंकर होता की, जातीचे कवच गळून पडले होते. गावपातळीवर सर्वेक्षण केले तर दिसेल की, कितीतरी छोटे-मोठे ‘ओबीसी’ समाजगट हे स्वातंत्र्यकाळानंतर अनुसूचित जातींच्या सोबत राहू लागले. मागासवर्गीय समाजाच्या सोबत राहतो, त्यांनी आपल्याला परके समजू नये, म्हणून हा समाज आपली ओळखही विसरून गेला. ओळख विसरला ही खंत नाही. पण, त्यांनी आपली कागदोपत्री जात ‘मागासवर्गीय’ किंवा ‘मराठा’ही लावली. पण, ज्यावेळी ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ (जात पडताळणी)चा प्रश्न आला, तेव्हा हे समाजगट सिद्ध करू शकले नाहीत की, ते मागासवर्गीय आहेत. दुसरीकडे मूळ ‘ओबीसी’ जात लावावी, तर जातीचा दाखला ‘मागासवर्गीय’ म्हणून काढलेला. हे भयानक वास्तव असलेला मोठा ‘ओबीसी’ समाजगट आहे. सध्या ‘ओबीसी’ समाजाचे स्थानिक स्वराज्यातले आरक्षण रद्द झाले, या परिक्षेपात वरील ‘ओबीसी’ बांधवांच्या हक्काचे काय झाले? आरक्षण हा काही जगण्या-मरण्याचा प्रश्न नाही. पण, पूर्वजांनी चुकून दुसरी जात लावली आणि घरात गावात तर मूळ जातच प्रचलित ठेवली. त्यांच्या वंशजांचे आज काय हाल झाले आहेत, ते ‘जावे त्यांच्या वंशी’ मग कळेल. या ‘ओबीसी’ समाजबांधवांचे हे दुःख कायद्याच्या चौकटीत मांडता येणार नाही. आरक्षण आहे, पण ते मिळवणारा समाजबांधव खर्‍या अर्थाने ते आरक्षण मिळवू शकतो का, हा प्रश्न आहे.