आंबील ओढ्यातील तोडक कारवाईला न्यायालयाकडून तूर्तास स्थगिती

पुणे : पुण्यातील आंबिल ओढा परिसरात अतिक्रमण हटवण्याची कारवाईला सुरुवात करण्यात आली होती. या कारवाईदरम्यान स्थानिक आणि पोलिस प्रशासन आमने-सामने आले. या कारवाईला स्थानिकांनी विरोध केला. तसेच यावेळी आंदोलनादरम्यान आत्मदहनाचा प्रयत्न झाला. यावेळी स्थानिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत मोठी गर्दी केली होती.

नागरिकांच्या विकलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालय म्हणाले, या लोकांना विस्थापित होणार आहे, त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे कोणतेही रेकॉर्ड न्यायालयासमोर नाही, त्यामुळे लोकांना उद्ध्वस्त करणे उचित ठरणार नाही, त्यामुळे या लोकांचं जोपर्यंत पुनर्वसन होणार नाही, तोपर्यंत पुणे महापालिकेच्या तोडकामाच्या कारवाईला स्थगिती देत आहोत. पुढील आदेशापर्यंत ही स्थगिती असेल.

बिल्डरच्या फायद्यासाठी आंबिल ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घातल्याचा आरोप करत पुण्यात स्थानिक नागरिकांनी या कारवाईला मोठा विरोध केला. घरे पाडण्याच्या कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर आंबिल ओढ्यातील नागरिकांनी विरोध केल्यामुळे तणावाचं वातावरण निर्माण तर काही जणांनी अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. आंबिल ओढ्यात ७०० ते ८०० पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. पुण्यातील कारवाई प्रकरणी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने बैठक बोलावली आहे. मंत्रालयात ही ऑनलाईन बैठक होईल. या बैठकीला नगरविकास खात्याचे सचिव, पुणे आयुक्त, महापालिकेचे अधिकार, एसआरए अधिकारी उपस्थित असतील. मात्र स्थानिकांचा रोष कायम आहे. सध्या राजकीय नेते या कारवाईचा निषेध करत असले तरी राजकीय आदेशाशिवाय ही कारवाई होत नाही, हेच सत्य आहे असं स्थानिक नागरिक म्हणत आहेत.

अतिवृष्टीमुळे पुण्यात आलेल्या पुरात आंबिल ओढ्याचं सर्वाधिक नुकसान झालं होतं. पुरामुळे पुन्हा लगतच्या वस्त्या आणि सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरुन नुकसान किंवा जीवितहानी होऊ नये, यासाठी ओढ्याच्या कडेला भिंती बांधण्याबाबत पुणे महापालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवून काम करण्याचा निर्णय घेतला होता. आंबिल ओढ्याच्या कामासाठी तीनशे कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. सीमाभिंती काम करण्याआधी सर्वेक्षण करण्यात येणार होते. विकास आराखड्याप्रमाणे आंबिल ओढ्याची मोजणी करुन काम सुरु करावे, असे ठेकेदाराला आदेश दिल्यानंतरही त्याने दिरंगाई करत कामच केले नाही. पहिल्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवून काम दिलेल्या ठेकेदाराने कार्यादेश घेऊनही पाच महिने काम सुरु केले नव्हते. पालिकेने त्या ठेकेदाराला नोटीस बजावूनही काम सुरु झाले नाही. त्यामुळे पालिकेने ही निविदा रद्द करत पुनर्निविदा प्रक्रिया राबवली. पहिल्या ठेकेदाराने न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.