'राजकारणात लोकशाहीचा बळी देणे, हे अतिशय दुर्दैवी'

मुंबई : राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ जुलै रोजी सुरु होतंय. यासंदर्भात आज अधिवेशन कालावधी ठरविण्यासंदर्भांत विधानभवन, मुंबई येथे कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. यावेळी कोरोनाचे कारण देत या अधिवेशनाचा कालावधीही २ दिवसांचा ठेवण्यात आला. यावरून नाराजी व्यक्त करत भाजपने कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून सभात्याग केला. यांनतर माध्यमांशी संवाद साधताना विधानसभा विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

अधिवेशन जवळ आले की, कोरोना वाढल्याच्या बातम्या किंवा त्या नावाखाली अधिवेशन टाळण्याचा प्रयत्न. आम्ही या संकटातही मदत करीत असताना अधिवेशन न घेण्याकडे राज्य सरकारचा कल. राजकीय पक्षाच्या कार्यालयाच्या उदघाटनाला किंवा बारमध्ये कितीही गर्दी होत असली तरी अधिवेशनाला मात्र सरकारचा नकार आहे.केवळ दोन दिवसांचे अधिवेशन घेण्याचा सरकारचा निर्णय. त्याचा निषेध करीत आम्ही या बैठकीतून बर्हिगमन केले.धान उत्पादक, केळी उत्पादक, कोकणातील शेतकरी यांचे प्रचंड प्रश्न आहेत. पण, सरकारला चर्चा नको!विजेचे प्रश्न अतिशय गंभीर प्रश्न आहेत, पण, सरकारला चर्चा नको! विद्यार्थ्यांचे प्रश्न गंभीर, पण, सरकारला चर्चा नको! कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती रसातळाला, पण, सरकारला चर्चा नको! खरं तर ओबीसी, मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घ्यावे, अशी मागणी असताना, आहे ते अधिवेशनही घेणार नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका. त्यामुळे विविध समाजाच्या मागण्यांना सुद्धा राज्य सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवले आहे, असे म्हणत त्यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली.

अध्यक्षीय निवडणुकीसंदर्भात सुद्धा आम्ही मागणी केली. ती निवडणूक अद्यापपर्यंत घेण्यात आलेली नाही. संविधानाने केलेले नियम पाळायचेच नाही, अशी सरकारची भूमिका. सामान्य जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडतच राहणार. अधिवेशनात तर मांडूच. शिवाय सरकार अधिवेशन घेणार नसेल तर रस्त्यावर उतरून या प्रश्नांना वाचा फोडू.

तीन पक्षांच्या राजकारणासाठी जनतेचा आणि लोकशाहीचा बळी देणे, हे अतिशय दुर्दैवी. मुख्यमंत्री नाराज आहेत का किंवा उपमुख्यमंत्री नाराज आहेत का, हे मला माहिती नाही. पण, राज्यातील जनता या सरकारवर प्रचंड नाराज आहे.हे सारे सत्तेचा मलिदा खाण्यासाठी एकत्र आहेत. बाहेर काहीही दाखविण्याचा प्रयत्न असला तरी आतून ते एक आहेत. २०१९मध्ये सुद्धा याहीपेक्षा अधिक नेते पश्चिम बंगालमध्ये एकमेकांच्या हातात हात घालून उभे होते. परिणाम सर्वांना माहिती आहे. आताही काहीही परिणाम होणार नाही. २०२४मध्ये आज आहेत, त्यापेक्षा अधिक जागा घेऊन पुन्हा येणार मोदीजीच, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

महाराष्ट्रात ४० वर्षांपासून दारूचे नवीन परवाने देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली होती. पण, आता पुन्हा परवाने देण्याचा घाट घातला जात आहे. महाराष्ट्राच्या अर्थखात्यात यासंबंधीचा प्रस्ताव पोहोचला आहे. तसेच आता गडचिरोलीमधील दारूबंदी उठविण्याचा घाट सरकार घालतंय.