उत्तर कोरिया आणि उपासमारी

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    22-Jun-2021   
Total Views |

 



north korea 1_1 &nbs





एक किलो केळी ३,३३५ रुपयांची, चहाचे एक पॅॅकेट ५,१९० रुपयांना, तर कॉफीचे एक पॅकेट तब्बल ७,४१४ रुपयांचे!!! या गगनाला नव्हे, तर चंद्राला भिडलेल्या किमती रुपयांमध्ये मांडल्या असल्या, तरी त्या भारत किंवा पाकिस्तानातील नाहीत, तर त्या आहेत जगातील सर्वाधिक गुप्त आणि हुकूमशाहीखाली दबलेल्या उत्तर कोरियामधील. ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजन्सी’च्या माध्यमातून उत्तर कोरियातील अन्नधान्याच्या या भीषण तुटवड्याची व अकल्पित महागाईची बातमी जगासमोर आली आणि सगळ्यांना धक्काच बसला.



उत्तर कोरिया हा देश याच पृथ्वीतलावर असला, तरी जागतिकीकरणाच्या वैश्विक प्रक्रियेशी त्याचा दुरान्वये संबंध नाहीच. क्रूर हुकूमशाह किम जोंग उनच्या अणवस्त्रांच्या हट्टामुळे या देशावर अमेरिका व संयुक्त राष्ट्रांचे कडक निर्बंध कायम आहेत. त्यामुळे उत्तर कोरियाचा एकटा चीन सोडल्यास इतर देशांशी फारसा व्यापारी संबंधही नाही. परंतु, कोरोना महामारीमुळे चीनशी लागणार्‍या सीमाही उत्तर कोरियाने बंद केल्या. एवढेच नव्हे, तर आपल्या देशात चीनमुळे कोरोनाची लाट येऊ नये म्हणून चीनशी सर्व प्रकारच्या व्यापारावर पूर्ण बंदी लादली. ‘ह्यमुन राईट्स वॉच’ या संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, कोरोनाकाळात चीन आणि उ. कोरिया यांच्यातील व्यापारामध्ये थोडीथोडकी नव्हे, तर ८१ टक्के घट नोंदवण्यात आली. परिणामी, चीनकडून उ. कोरियाला होणारी सर्व प्रकारची निर्यात थांबली आणि या बंदिस्त देशात आता भूकमारीचे भीषण अन्नसंकट आ वासून उभे ठाकले आहे. ही चिंताजनक परिस्थिती असल्याचे किमने कबूल केले असले, तरी कुठल्याही प्रकारची आंतरराष्ट्रीय मदत स्वीकारण्यामध्ये या माथेफिरु हुकूमशहाचा स्वाभिमान (माजच!) आडवा येतो. मग त्यामुळे आपल्या देशातील जनता अन्न, अन्न करत मरण पावली तरी बेहत्तर ; पण परदेशी मदत नको. कारण, किमला या परदेशी मदतीतही एकप्रकारच्या म्हणे षड्यंत्राचा वास येतो. किमच्या दाव्यानुसार, उत्तर कोरियात कोरोनाचा एकही रुग्ण आढळलेला नाही.


आता हे कितपत खरे-खोटे ते किमच जाणे! पण, अन्नधान्याची आंतरराष्ट्रीय मदत जर उत्तर कोरियात दाखल झाली, तर त्यातून या देशात कोरोना महामारी मुद्दाम पसरविली जाईल, याची किमला भीती. म्हणून आधीच गरीब, पिचलेल्या उत्तर कोरियन जनतेवर उपासमारीने श्वास सोडायची वेळ आली तरी या ऐषोरामी जीवन जगणार्‍या हुकूमशहाला त्याचे शल्य ते काय? खरंतर उ. कोरिया हा देश यापूर्वीही अन्नधान्याच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ नव्हताच. एवढेच नाही तर अजूनही या देशात पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जाते. तसेच खते, कीटकनाशकांचा वापरही अगदी नगण्य. सिंचन क्षमताही उणीपुरीच. परिणामी, या देशात अन्नधान्याचे उत्पादनही अगदी मर्यादित, गरजेपुुरते जनतेचे पोट भरेल इतकेच! पण, गेल्या काही वर्षांत उ. कोरियात झालेल्या मुसळधार पावसाने आणि चक्रीवादळांनी या देशातील उरल्यासुरल्या शेतीचीही अगदी वाताहत केली. हातातोंडाशी आलेली पिके एकाएकी आडवी झाली. परिणामी, अन्नधान्याच्या किमतीही वधारल्या आणि आधीच अत्यंत हलाखीचे जीवन जगणार्‍या उत्तर कोरियन जनतेवर पाणी पिऊन जगण्याची वेळ आली. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्नधान्य आणि कृषी संबंधित संस्थेने जारी केलेल्या एका आकडेवारीनुसार, उ. कोरियात तब्बल आठ लाख ६० हजार टन अन्नधान्याचा सध्या तुटवडा आहे. पण, तरीही उत्तर कोरियाचे म्हणणे हेच की, आमचे औद्योगिक उत्पादन मात्र या काळात २५ टक्क्यांनी वाढले. पण, त्या औद्योगिक उत्पादनवाढीतून जर कामगारांचे आणि एकूणच जनतेचे पोट भरणार नसेल, तर अशी उपाशीपोटी ढेकर देणारी औद्योगिक प्रगती काय कामाची? पण, या देशाने आपल्या बर्‍यावाईट इतिहासातून काहीही धडे घेतलेले नाहीत, असेच म्हणावे लागेल. कारण, १९९० साली सोव्हिएत युनियन कोसळल्यानंतरही उ. कोरियाला होणारा जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा असाच एकाएकी खंडित झाला होता.



त्यात देशांतर्गत दुष्काळी परिस्थितीने उ. कोरियन जनतेवर चक्क गवत खाऊन जगायची वेळ आल्याचेही सांगितले जाते. एवढेच नाही, तर खतांऐवजी शेतकर्‍यांनीच त्यांचे दोन लीटर मलमूत्र वापरण्याचीही या देशात अजब सक्ती केल्याचे वाचनात आले. असो. गेल्या वर्षीच या देशातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यास आपण असमर्थ ठरलो म्हणून किमने डोळ्यातून नक्राश्रू ढाळत देशवासीयांची माफी मागितली होती, ती केवळ आणि केवळ सहानुभूतीसाठीच! पण, सहानुभूतीने पोट भरत नसते, हे या भरल्या पोटाच्या हुकूमशहाला कोण सांगणार म्हणा!


 

@@AUTHORINFO_V1@@