‘३७०’ वे कलम आणि डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी

डॉ. मुखर्जी हे जुलै १९५२ मध्ये ‘३७०’ कलमाला होत असलेल्या विरोधाच्या आणि काश्मीरमधील फुटीरतावाद्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू आणि श्रीनगरला गेले. कठुआ ते जम्मू या ५५ मैलांच्या प्रवासात जनतेने त्यांचे अभूतपूर्व स्वागत केले.‘एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे’ अशा घोषणा सर्वत्र दुमदुमू लागल्या. “जम्मू-काश्मीरच्या जनतेची राष्ट्रप्रेमी मागणी मान्य करण्यासाठी मी सर्वशक्तीने प्रयत्न करेन आणि त्याकरिता माझे सर्वस्व पणाला लावेन,” अशी ग्वाही डॉ. मुखर्जींनी या दौर्‍यात दिली. डॉ. मुखर्जींच्या जम्मू-श्रीनगर दौर्‍यामुळे जम्मू प्रजा परिषदने केलेल्या जम्मू-काश्मीरच्या भारतातील संपूर्ण विलीनीकरणाच्या मागणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधले. भारतीय जनसंघाने या मागणीसाठी संपूर्ण देशभरात आंदोलन करण्याचा आणि या माध्यमातून ‘३७०’ कलमाविरोधात जनमत उभे करण्याचा निर्णय घेतला. जम्मू-काश्मीर दौर्‍याहून परतल्यावर डॉ. मुखर्जींनी नेहरूंना पत्र लिहून जम्मू-काश्मीरसाठीची वेगळी राज्यघटना आणि ‘विशेष दर्जा’ रद्द करण्याची मागणी केली. जम्मू-काश्मीर दौर्‍यातील अनुभव डॉ. मुखर्जी यांनी या पत्रात नमूद केले होते. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यामध्ये कोणतेही औचित्य नाही आणि ते तेथील जनतेच्या हिताच्या व आकांक्षांच्या विरुद्ध आहे. नेहरू यांनी डॉ. मुखर्जी यांच्या पत्राला उत्तर दिले. मात्र, नेहरूंना आपल्या उत्तरात जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यामागचे औचित्य सिद्ध करता आले नाही. ‘’जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याचे वचन आपण शेख अब्दुला यांना दिलेले आहे आणि त्यापासून आपण मागे फिरू शकत नाही,” असे म्हणत नेहरूंनी आपला युक्तिवाद किती तोकडा होता, हेच दाखवून दिले. नेहरूंच्या या युक्तिवादाला प्रत्युत्तर म्हणून डॉ. मुखर्जींनी नेहरूंना दुसरे पत्र लिहिले. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, “आपण राष्ट्रहिताची किंमत देऊन शेख अब्दुल्लांना असे वचन द्यायला नको होते. परंतु, आपण त्यापासून मागे फिरू इच्छित नसाल, तर विशेष दर्जा काश्मीर खोर्‍यापुरता मर्यादित ठेवावा. जिथले लोक उर्वरित भारताशी एकरूप होऊ इच्छितात आणि आपल्या क्षेत्राकरिता कोणत्याही प्रकारच्या विशेष दर्जाची मागणी करत नाहीत, त्या जम्मू आणि लडाखवर ‘३७०’ कलम लादू नये.”

नेहरूंना पाठविलेल्या पत्रातील या सूचनेचा डॉ. मुखर्जींनी जनसंघाच्या डिसेंबर १९५२ मध्ये कानपूरला झालेल्या अधिवेशनात पुनरुच्चार केला. १९५३ च्या प्रारंभी प्रजा परिषदेने ‘३७०’ कलमाविरोधात जम्मूमध्ये सत्याग्रह सुरू केला. या आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय जनसंघाने घेतला. त्यानुसार डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी सत्याग्रहात भाग घेण्यासाठी जम्मू येथे जाण्याचे जाहीर केले. या सत्याग्रहात डॉ. मुखर्जी यांनी भाग घेऊ नये, असे काँग्रेसच्या लोकसभेच्या सदस्या सुचेता कृपलानी यांना वाटत होते. मुखर्जी यांना भेटून कृपलानी यांनी आपली भावना त्यांच्या कानावर घातली. त्यावेळचे काश्मीरमधील सरकार आणि केंद्र सरकार डॉ. मुखर्जी यांच्या जीवाला अपाय करतील, अशी भीती कृपलानी यांना वाटत होती. मात्र, डॉ. मुखर्जी यांनी सत्याग्रहात भाग घेण्याचा निर्णय मागे घेण्यास नकार दिला. दुर्दैवाने कृपलानी यांची भीती खरी ठरली.

जम्मू-काश्मीर राज्य भारतात विलीन झाले असले, तरी या राज्याबाहेरील भारतीय नागरिकांना जम्मू काश्मीरमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सरकारकडून परवाना घ्यावा लागत असे. काश्मीर भारतात विलीन होऊनही परवाना काढण्याची अट कायमच आहे व आपण या विरोधात आंदोलन करून जम्मूमध्ये विनापरवाना प्रवेश करू, असे डॉ. मुखर्जी यांनी त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांना यांना कळविले होते. ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार डॉ. मुखर्जी हे ८ मे, १९५२ रोजी ते दिल्लीहून जम्मूकडे निघाले. त्यांच्याबरोबर दिल्ली प्रदेश जनसंघाचे अध्यक्ष गुरुदत्त वेद, टेकचंद शर्मा आदी होते. पंजाबमध्ये अनेक रेल्वे स्थानकांवर डॉ. मुखर्जी यांचे जोरदार स्वागत झाले. दि. ९ मे रोजी गुरुदासपूरच्या ‘डेप्युटी कमिशनर’कडून डॉ. मुखर्जी यांना असे कळविण्यात आले की, डॉ. मुखर्जी व त्यांच्या सहकार्‍यांना जम्मूमध्ये विनापरवाना जाऊ दिले जाणार नाही. गुरुदासपूर जिल्ह्यामध्येच त्यांना अटक केली जाईल. मात्र, तसे न करता डॉ. मुखर्जी यांना गुरुदासपूर जिल्ह्यातच अटक न करता जम्मूच्या हद्दीमध्ये आणण्याचा निर्णय केव्हा, कोणी आणि का घेतला हे गुलदस्त्यातच राहिले. डॉ. मुखर्जी यांना गुरुदासपूर जिल्ह्यात अटक झाली असती, तर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची सुटका केली असती. कारण, त्यावेळी जम्मू-काश्मीर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत येत नव्हते. काश्मीर संस्थानामध्ये पकडले गेल्यामुळे त्यांची न्यायालयाच्या माध्यमातून तातडीने सुटका करणे शक्य झाले नाही. दि. ११ मे रोजी त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये विनापरवाना प्रवेश करण्याच्या आरोपाखाली काश्मीर सरकारकडून अटक करण्यात आली. त्यांना श्रीनगर येथे ठेवण्यात आले होते. मात्र, या काळात कोणालाच त्यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. या काळातील अनेक घटनांचे रहस्य अजून उलगडलेले नाही. डॉ. मुखर्जी यांच्या मुलानेही त्यांना भेटण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, ती नाकारली गेली. अटकेत असताना डॉ. मुखर्जी यांची तब्येत बिघडली आणि दि. २३ जून रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.

डॉ. मुखर्जी यांचा मृत्यू नैसर्गिक नव्हता, असे मानण्याजोगी परिस्थिती होती. त्यांच्या रहस्यमय मृत्यूच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी संसदेमध्ये आणि बाहेरही होऊनही पंडित नेहरूंनी अशी चौकशी होऊच दिली नाही. त्यामुळे डॉ. मुखर्जी यांच्या मृत्यूभोवतीचे गूढ कायमच राहिले. देशाच्या एकात्मतेसाठी डॉ. मुखर्जी यांनी आपल्या प्राणांचीही पर्वा केली नाही. ‘३७०’ कलम वेळीच रद्द झाले असते, तर काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी संघटना आजच्या एवढ्या ताकदवान झाल्या नसत्या, फुटीरतावादी शक्तींनी कायमच पाकिस्तानला पूरक भूमिका घेत हा प्रश्न धगधगत राहील, याची दक्षता घेतली. जनसंघाने आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाने हे कलम रद्द करावे, अशी मागणी सातत्याने लावून धरली होती. डॉ. मुखर्जी यांच्या बलिदानाचे जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाने कधीच विस्मरण होऊ दिले नाही. दि. ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी मोदी सरकारने ‘३७० ’ कलम आणि ‘३५ अ’ कलम रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना श्रद्धांजलीच अर्पण केली.