इराणी नेतृत्वात बदल आणि भारत

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    21-Jun-2021   
Total Views |

iran_1  H x W:

 
 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी इराणचे नवनिर्वाचित राष्ट्रपती इब्राहिम रईसी यांना त्यांच्या कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या. भारत आणि इराणदरम्यानच्या संबंधांना अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि विविध क्षेत्रातील भागीदारी वाढविण्यासाठी काम करण्यास उत्सुक असल्याची ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी रईसी यांना दिली.

  इराणमध्ये नुकत्याच झालेल्या नेतृत्वबदलाचा परिणाम भारतासह संपूर्ण जगावरच पडणार आहे. त्यामुळे नवे नेतृत्व भारतासोबत नेमके कशाप्रकारे संबंध ठेवणार, यावर बरीच समीकरणे अवलंबून असणार आहेत. अर्थात, दोन्ही देशांचे दीर्घकाळपासूनचे परस्पर संबंध पाहता तेथे नेतृत्वबदल झाला असला, तरीदेखील परराष्ट्र संबंधांमध्ये फारसा बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. कारण, भारत आणि इराणचे संबंध नेहमीच परस्परांच्या गरजा लक्षात घेऊन निर्माण झाले आहेत. दहशतवादाविषयी दोन्ही देशांचे एकमत आहे. ‘अल कायदा’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट’ (आयएस) अशा दहशतवादी गटांचा विरोध दोन्हीही देश नेहमीच करीत आहेत. कारण, ‘इस्लामिक स्टेट’ला बळकटी मिळणे हे भारतासह इराणालाही परवडणारे नाही. त्यामुळे दहशतवादाविरोधात जागतिक व्यासपीठावर भारताला इराणचा पाठिंबा असणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दोन्ही देशांसाठी ‘चाबहार’ बंदराचा विकास हा एक प्रमुख प्रकल्प आहे. यामुळे भारताला दुहेरी लाभ होणार आहे, एकीकडे अफगाणिस्तान, मध्य आशिया आणि युरोपमध्ये पोहोचण्याचा थेट मार्ग उपलब्ध होणार आहे, तर दुसरीकडे हिंदी महासागरात चीनच्या कारवायांना आळा बसणार आहे. भारत-इराण-रशिया या दरम्यानची ‘आयएनएसटीसी’ योजनादेखील अतिशय महत्त्वाची आहे. याअंतर्गत ‘नॉर्थ साऊथ ट्रेड कॉरिडोर’च्या उभारणीचा करार झाला आहे. त्यामुळे युरोपच्या बाजारपेठेत पोहोचण्याचा हक्काचा मार्ग निर्माण होणार आहे.
 
 

अनेक वर्षांपासूनची योजना असलेली इराण-भारत ‘गॅस पाईपलाईन’ भारताच्या ऊर्जा गरजेसाठी महत्त्वाची आहे. ‘शांघाय सहकार्य संघटने’मध्ये भारत सदस्य राष्ट्र आहे, तर इराण पर्यवेक्षक राष्ट्र आहे. त्यामुळे तेथेही दोन्ही राष्ट्रांचे हितसंबंध आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सांस्कृतिक सहकार्य. जगात इराणनंतर भारतात सर्वाधिक संख्येने शिया मुस्लीम वास्तव्य करतात. शिया समुदाय दोन्ही राष्ट्रांच्या राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावितात. त्यामुळे भारत आणि इराण यांचे संबंध हे अशा अनेक स्तरांवर आहेत. त्याचप्रमाणे अफगाणिस्तान हादेखील दोन्ही देशांदरम्यानचा एक समान मुद्दा आहे. कारण तेथे अमेरिकेने तालिबानसोबतच चर्चा सुरू केली असली तरीदेखील दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र धोरणात तालिबानला सध्या तरी कोणतेही स्थान नाही. त्याचप्रमाणे अमेरिकन सैन्य पूर्णपणे माघारी गेल्यानंतरच्या अफगाणिस्तानात कळीची भूमिका निभावण्याचा भारताचा इरादा आहे. तसेच २००१ नंतर तालिबानचे शासन संपुष्टात आल्यानंतर इराणनेही अफगाणिस्तानच्या विकासात रस दाखविला आहे. भारतातून अफगाणिस्तानात निर्यात होणार्‍या मालासाठी मार्ग उपलब्ध करून देण्याचे पाकिस्तानने नाकारल्यानंतर इराणने भारताला त्यांच्या देशातून तो मार्ग उपलब्ध करून दिला होता. त्यासाठी चाबहार-देलाराम जेरंग (अफगाणिस्तान) असा मार्गदेखील निर्माण करण्यात आला होता. त्यामुळे इराणमध्ये नेतृत्वबदल होणे ही भारतासाठी महत्त्वाची बाब आहे.
 


नव्या नेतृत्वाची भारताविषयी असलेली भूमिका, दोन्ही देशांच्या हितसंबंधांविषयी नव्या नेतृत्वाचे नेमके धोरण आणि जागतिक व्यासपीठांवर दोन्ही देशांच्या समान भूमिका यामध्ये बदल होणे हे दोन्हीही देशांच्या हिताचे नाही. त्यामुळे इराणच्या नव्या नेतृत्वासोबतही जुनाच संवाद कायम ठेवणे हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी नव्या नेतृत्वाची नाडी ओळखणे आवश्यक आहे.दुसरीकडे अमेरिका-इराणदरम्यानचा अणुकरारदेखील पुन्हा अडचणीत आल्याचे चित्र आहे. इराणवर लादण्यात आलेले निर्बंध प्रथम काढावे, त्यानंतर कराराविषयी चर्चा होईल अशी भूमिका इराणने घेतली आहे. तसे करण्यास अमेरिकेची मात्र तयारी नाही. त्यामुळे एप्रिल महिन्यापासून त्यावर चर्चा सुरूच आहे. अमेरिकेतर्फे ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी हे देश इराणसोबत चर्चा करीत आहेत. आता इराणचे नवे नेतृत्व त्याविषयी काय भूमिका घेणार यावरच कराराचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे नेतृत्वबदल जरी इराणमध्ये झाला असला तरीदेखील त्याचे परिणाम जागतिक समुदायावर होत आहेत.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@