अक्षयउर्जा प्रकल्प माळढोकचा बळी घेणार का ?

माळढोक पक्ष्याच्या संवर्धनाच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायायलामध्ये युक्तिवाद रंगणार असल्याचे चित्र दिसणार आहे. झाले असे की, विद्युतवाहक तारांमध्ये अडकल्याने मृत्युमुखी पडणार्‍या या प्रजातीच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर एप्रिल महिन्यात युक्तिवाद झाला. या जनहित याचिकेला युक्तिवाद करताना ऊर्जा मंत्रालय म्हणाले की, ‘लो-व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन’ सहज भूमिगत केल्या जाऊ शकतात. मात्र, ‘हाय-व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन’ भूमिगत करणे अवघड आणि खर्चिक आहे. या युक्तिवादाअंती 19 एप्रिल रोजी न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, राजस्थान आणि गुजरातमधील माळढोकच्या अधिवासामधून जाणार्‍या सर्व वीज वाहिन्या भूमिगत झाल्या पाहिजेत. ऊर्जा मंत्रालयाच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘हाय-व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन’ भूमिगत करणे अवघड आहे. मात्र, अशक्य नाही. न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, एका वर्षामध्ये माळढोकच्या अधिवासामधून जाणार्‍या ‘लो-व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन’ भूमिगत कराव्यात आणि भविष्यामध्ये या अधिवासमधून जाणार्‍या सर्व वीजवाहिन्या भूमिगत कराव्या. तसेच वाहिन्या भूमिगत होईपर्यंत, त्यावर ‘बर्ड डायव्हर्टर’ बसवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात आता अक्षयऊर्जा निर्माण करणार्‍या कंपन्या न्यायालयाचे दार ठोठावणार आहेत. या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची विनंती ‘नॅशनल सोलार एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया’, ‘सोलार पॉवर डेव्हलपर्स असोसिएशन’, ‘विंड इंडिपेंडट पॉवर प्रोड्यूसर असोसिएशन अ‍ॅण्ड इंडियन विंड पॉवर असोसिएशन’ यांच्याकडून करण्यात येणार आहे. यासाठी 29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात येईल. या याचिकेमध्ये ‘हाय-व्होल्टेज ट्रान्समिशन लाईन’ भूमिगत करण्याच्या आदेशाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी चार अब्ज डॉलर्स अतिरिक्त खर्च करावे लागणार असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. तसेच यामुळे 22 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांमध्ये आडकाठी येईल. या निर्णयामुळे भारताच्या अक्षयऊर्जा निर्माण करण्याच्या ध्येयालाही धक्का बसणार असून, खास करुन सौरऊर्जा प्रकल्पांना याचा फटका बसणार असल्याचे, त्यांनी म्हटले आहे.

’भारतीय वन्यजीव संस्थान’च्या (डब्लूआयआय) सर्वेक्षणानुसार भारतामध्ये नैसर्गिक अधिवासात केवळ 150 माळढोक पक्षी शिल्लक राहिले आहेत. गुजरात आणि राजस्थानमध्ये ही संख्या केंद्रित झाली आहे. त्यामुळे या पक्ष्यांचे संवर्धन करणे का महत्त्वाचे आहे, हे लक्षात आले असेल. माळढोकच्या एकूण संख्येपैकी 15 टक्के संख्या ही विजेचा धक्का लागून मृत्युमुखी पडली आहे. म्हणूनच वीजवाहक तारा भूमिगत करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणपूरक विकास हा गरजेचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने माळढोकच्या अधिवासामधून जाणार्‍या वीजवाहक तारा भूमिगत करण्याचा घेतलेला निर्णय हा योग्य आहे. कारण, नैसर्गिक अधिवासामध्ये शिल्लक राहिलेल्या माळढोकची संख्या आणि विजेचा धक्का लागून मृत्युमुखी पडलेल्या माळढोकची संख्या पाहिल्यास हा निर्णय योग्य असल्याचे समजते. भारतामध्ये सध्या विकास प्रकल्पामध्ये वन्यजीव संरक्षक उपाययोजना राबवण्याचे धोरण अंमलात आले आहे. रस्ते प्रकल्पांमध्ये वन्यजीवांसाठी ‘अंडरपास- ओव्हरपास’ बांधून वन्यजीवांचा भ्रमणमार्ग सुरक्षित केला जात आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत शिल्लक राहिलेल्या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी काही उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. निश्चितच भारताचे अक्षयऊर्जा ध्येय पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तसेच सौर आणि पवनऊर्जेसारखी अक्षयऊर्जा निर्माण करणे काळाची गरज आहे. मात्र, त्याकरिता संकटग्रस्त पक्ष्यांचा जीव धोक्यात घालून हे ध्येय पूर्ण करणे योग्य नाही.गेल्या काही दिवसांपासून काही इंग्रजी वृत्तसंकेतस्थळांवर माळढोक हा पक्षी भारताच्या अक्षयऊर्जा धोरणाच्या आड येत असल्याचे लेख प्रसिद्ध होत आहेत. तसेच या पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या गवताळ प्रदेशाला नापिक ठरवले जात आहेत. गवताळ प्रदेश हा मानवाला स्वच्छ पाणी आणि हवा पुरविणारा एक प्रमुख स्रोत आहे. हा प्रदेश कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून घेऊन ‘कार्बन फूटप्रिंट्स’ कमी करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. धनगरांसारख्या जमातींच्या उदरनिर्वाहासाठी गवताळ प्रदेश हे महत्त्वाचे आहेत. कारण, या प्रदेशामुळे त्यांच्या पशुधनाला चारा उपलब्ध होतो. त्यामुळे हा पक्षी ना अक्षयऊर्जा धोरणाच्या आड येत आहे, ना त्याचा अधिवास हा पडिक आहे.