लखनऊकडे वळल्या तोफा

 

 

 

 

अगदी दोन दिवसांपूर्वीच उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये एका वयस्कर मुस्लीम इसमास काही लोक जोरदार मारहाण करीत असल्याचा, त्याची दाढी कापत असल्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमे तसेच पारंपरिक माध्यमांमध्ये अगदी चवीने चघळला जात होता. विशेष म्हणजे, या व्हिडिओमध्ये कोणत्याही प्रकारचा आवाज नव्हता. म्हणजे मारहाण करणार्‍यांचा आरडाओरडा आणि मारहाण होणार्‍याची दयेची याचना, रस्त्यावरील रहदारीचा, एखाद्या भटक्या कुत्र्याच्या ओरडण्याचा, गायीचा हंबरण्याचा वगैरे असा कोणताच आवाज त्यात नव्हता. मात्र, तो व्हिडिओ पाहून देशातील ‘डिझायनर लिबरल्स मंडळीं’चा आतला आवाज जागृत झाला आणि त्या आतल्या आवाजाने त्यांच्या कानात येऊन सांगितले, देशात किती ‘फॅसिस्ट’, उन्मादी आणि भयावह वातावरण आहे हे तुम्हास दिसत का नाही?, भगवा धार्मिक उन्माद तुम्हास दिसत नाही का? एका दाढीधारी वयोवृद्ध मुस्लीम माणसाला मारहाण केली जाते, त्याची दाढी निर्दयतेने कापण्यात येते. कारण हा वयोवृद्ध मुस्लीम व्यक्ती, खुदाचा नेक बंदा ‘जय श्रीराम’ बोलण्यास नकार देतो. विशेष म्हणजे, हे घडले तरी कुठे? तर हे घडले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेशात. तुम्ही आता बोललेच पाहिजे, अनायासे काही महिन्यांतच राज्यात विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात हिंदूंचे मुस्लिमांवर अत्याचार हा आवडता अजेंडा रेटता येईल. आता तर तोंडी लावण्यास श्रीराम मंदिरही आहे. त्यामुळे, कामाला लागा....

 

 

 

आता लिबरल मंडळी आतल्या आवाजाच्या प्रेमात २००३च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच असल्याने त्यांनी त्या आवाजाचे ऐकायचे ठरविले आणि मग त्यानंतर सुरू झाला उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजप, हिंदू, हिंदुत्व, श्रीराम मंदिर यांची बदनामी करण्याचा खेळ. योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे भाजपने २०१७ साली राज्याची सूत्रे सोपविल्यापासूनच अनेकांना मोठा धक्का बसला होता. त्यातूनच मग योगी आदित्यनाथ यांचे मठाधिपती असणे, त्यांची भगवी वस्त्रे, त्यांचे प्रखर हिंदुत्व यांची मिळेल तेथे खिल्ली उडविणे आणि त्यांची प्रतिमा आक्रमकासारखी रंगविण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यामुळे योगी यांच्या कारकिर्दीच्या प्रारंभीच्या काळात गोहत्येचा मुद्दा विनाकारण रंगविण्यात आला होता. ‘मॉब लिंचिंग’ हा नवा शब्दही याच काळात जन्माला घालण्यात आला. उत्तर प्रदेशात गोहत्येवरून आक्रमक हिंदूंनी सर्वसामान्य मुस्लिमांचे शेकड्याने ‘मॉब लिंचिंग’ केल्याचे दावे केले जात होते. त्यामध्ये प्रस्थापित प्रसारमाध्यमांमधील संपादक, पत्रकार अगदी घरचे कार्य असल्यासारखे आघाडीवर होते. मात्र, ‘मॉब लिंचिंग’चा दावा अतिशय पोकळ असल्याचे अगदी काही दिवसांतच स्पष्टही झाले होते. मात्र, त्यामुळे योगी आदित्यनाथ आणि पर्यायाने भाजपची प्रतिमा मलीन करण्याचा आनंद काँग्रेससह अन्य पक्षांनी घेतला होता.

 

 

 

अर्थात, हा प्रकार आताही थांबलेला नाही. गाझियाबादमध्ये वयोवृद्ध मुस्लीम व्यक्तीने ‘जय श्रीराम’ म्हटले नाही म्हणून आक्रमक हिंदूंनी त्याची दाढी कापली या कथित दाव्यावर पुन्हा एकदा प्रसारमाध्यमांचा एक वर्ग उत्साहात आला आणि पुन्हा एकदा देशात हिंदू कट्टरतावादाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे हिरिरीने सांगू लागला. मात्र, व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची सत्यासत्यता तपासण्याचेही कष्ट या मंडळींनी घेतले नाहीत. त्यातच नव्याने जन्मास आलेल्या ‘फॅक्ट चेकर्स’ने त्या आगीत तेल ओतले, ‘अल्ट न्यूज’ नामक कथित ‘फॅक्ट चेकर पोर्टल’च्या मोहंमद झुबिर नामक पत्रकारानेही फॅक्ट चेक करून ही घटना खरी असल्याचे प्रमाणपत्रही दिले. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही मग अशी मारहाण करणारे कसे रामभक्त असूच शकत नाहीत अशी मुक्ताफळे उधळली. त्यानंतर अचानक त्या मुस्लीम व्यक्तीला मारहाण करणार्‍यांमध्ये मुस्लीमही होते, मारहाणीचे खरे कारण ‘जय श्रीराम’ची घोषणा नसून, त्या मुस्लीम व्यक्तीने विकलेल्या ताविजामुळे गुण न येणे हे असल्याचे पुढे आले. त्यानंतर मग योगी आदित्यनाथ यांच्या राज्यातील पोलिसांनी रीतसर कायदेशीर कार्यवाहीस प्रारंभ केला. त्याचप्रमाणे सदर घटनेचे खोटे व्हर्जन पसरविणार्‍या पत्रकारांविरोधात ‘एफआयआर’ दाखल केले.

 

 

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ‘ट्विटर इंडिया’चाही समावेश या ‘एफआयआर’मध्ये करण्यात आला आहे. एरवी खर्‍या मजकुरास खोटा असल्याचे सांगून ‘मॅन्युप्युलेटिव्ह’ असा टॅग लावण्यात आघाडीवर असणार्‍या ट्विटरनेही या खोट्या घटनेच्या प्रसाराला हातभारच लावला. यातील एक योगायोग म्हणजे नव्या माहिती व तंत्रज्ञान नियमावलीचे पालन न केल्याप्रकरणी ट्विटरला असलेले कायदेशीर संरक्षण आता नाहीसे झाले आहे. म्हणजे आता ट्विटरवर प्रसारित होणार्‍या प्रत्येक आक्षेपार्ह मजकुरास आता थेट ट्विटर जबाबदार असणार आहे आणि त्याच वेळी ट्विटरविरोधात उत्तर प्रदेशात ‘एफआयआर’ दाखल झाला आहे. या सर्व प्रकारामागे एकच कारण आहे, ते म्हणजे पुढील वर्षी होणारी राज्याची विधानसभा निवडणूक. त्या निवडणुकीत पुन्हा भाजपलाच सत्ता मिळाली आणि योगी आदित्यनाथ हेच मुख्यमंत्री झाले तर? हा प्रश्न काँग्रेस आणि त्यांच्या ‘इकोसिस्टीम’ला सतावतो आहे. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत काहीही करून भाजपला रोखण्यासाठी विरोधकांच्या तोफा आता लखनऊकडे वळल्या आहेत. येत्या काळात असे अनेक मुद्दे पुन्हा निर्माण केले जाणार, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

 

त्यात सर्वात मोठा मुद्दा असणार तो कोरोना व्यवस्थापनाचा. खरे तर उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या, तेथील पायाभूतच सुविधांची स्थिती आणि यापूर्वीच्या सरकारांचा कारभार पाहता योगी यांच्यापुढील आव्हाने मोठी आहेत. तरीदेखील राज्यात कोरोना संसर्ग आटोक्यात आणणे त्यांना शक्य झाले आहे. देशात सर्वाधिक कोरोना चाचण्या, १८ ते ४४ वयोगटात सर्वाधिक लसीकरण, सक्रिय आणि दैनंदिन रुग्णांची संख्या कमी असणे हे योगी यांनी साध्य केले आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून गंगेमध्ये प्रेतं कशी वाहत आहेत, या फेक न्यूज चवीन चघळण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे आता अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या उभारणीतही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. आता यामध्ये आम आदमी पक्षाचे काम संपले आहे. कारण, पुढील सूत्रे आता ‘इकोसिस्टीम’ हाती घेणार आहे. श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी २,५०० कोटींपेक्षा जास्त निधी भाविकांनी दिला आहे, आता त्यावरून हिंदूंना लक्ष्य करण्याचे उद्योग सुरू होणार. त्यामध्ये पुढील प्रकारचे युक्तिवाद केले जातील - २,५०० कोटींमध्ये खरा घोटाळा तर मोठाच असणार..., प्रभू श्रीरामाच्या नावे जनतेकडून पैसा घेतला आणि त्याचा घोटाळा केला, बघा, म्हणून आम्ही म्हणत होतो की, मंदिर नको; हॉस्पिटल बांधा, असे सुमार युक्तिवाद केले जाणार. सोबतीला सध्या पश्चिम उत्तर प्रदेशात सरकविलेले कथित शेतकर्‍यांचे आंदोलन आहेच. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. असे असले तरीही या ‘इकोसिस्टीम’चा सामना योगी आदित्यनाथ यांच्याशी आहे. योगी आदित्यनाथ हे मोदी-शाहांच्या नव्या भाजपचे प्रतिनिधी आहेत. त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणांवर योगी यांची घट्ट पकड आहे, त्यामुळेच योगी यांची गच्छंती होणार, अशा वावड्या ‘इकोसिस्टीम’ला उठवाव्या लागल्या होत्या. योगी हे आपल्या पद्धतीने ठामपणे राजकारण करणारे नेते आहेत. त्यामुळे सध्या तरी ‘इकोसिस्टीम’च्या तोफा लखनऊकडे वळल्या असल्या तरीही त्यांना बत्ती देणे हे ‘इकोसिस्टीम’ला जमेलच असे नाही.