मानवाधिकार की व्यापाराधिकार?

 

 

 

नुकत्याच ब्रिटनमधील कॉर्नवॉल येथे पार पडलेल्या ‘जी-७’ देशांच्या जागतिक परिषदेत चीनला विविध मुद्द्यांवरुन कडक इशारा देण्यात आला. कोरोना महामारीची उत्पत्ती, उघूर मुसलमानांना दिली जाणारी अमानवीय वागणूक, हाँगकाँगमधील चीनचा नवा सुरक्षा कायदा आणि तैवान-चीनमधील तणाव अशा सर्व मुद्द्यांवर चीनला खडे बोल सुनावणारे सातही देशांचे एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. खरंतर यापूर्वीही ‘जी-७’ गटातील अमेरिका, ब्रिटनसारख्या देशांनी चीनला आत्मपरीक्षणाचे, मानवाधिकार पालनाचे वेळोवेळी इशारे दिले होतेच. पण, त्याचा कुठलाही परिणाम गेंड्याची कातडी असलेल्या चीनवर आजवर तरी दिसून आलेला नाही. त्यामुळे ‘जी-७’ परिषदेतील सातही देशांच्या संयुक्त भूमिकेनंतर चीन वठणीवर येईल, असा आशावाद बाळगणेच फोल ठरावे. खरंतर चीनने ‘जी-७’ देशांच्या या निवेदनाला ‘चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ’ असे म्हणत फाट्यावरच मारले. तसेच काही मूठभर देश संपूर्ण जगाचे भवितव्य ठरवू शकत नाहीत, अशी टोलेबाजी करत उगाच आमची जागतिक बदनामी करु नका, असेही उलट चीनने ‘जी-७’ गटाला सुनावले. खरं म्हणजे आजवरच्या जागतिक बदनामीचे सर्व रेकॉर्ड्सच चीनने मोडीत काढले आहेत. कारण, जगाच्या कानाकोपर्‍यात चीनमुळेच कोरोना महामारीचा प्रसार झाला आणि सर्वच देशांना एका भीषण संकटाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे चीनबरोबर सर्व देशांचे व्यापारी संबंध असले तरी जवळपास सर्वच देशांमधील नागरिकांचा मात्र चीनवरील रोष कायम आहे. नुकतेच हंगेरीतील नागरिकांनी चीनविरोधी निदर्शने केली होती, तर भारतातही ‘मेड इन चायना’ उत्पादनांच्या खरेदीला चांगलाच फटका बसला आहे. पण, खरी गोम इथेच आहे.

 

 

भारताने ज्याप्रमाणे गलवानच्या संघर्षानंतर चीनविरोधी सर्व पातळीवर कडक भूमिका घेतली, तशी भूमिका या ‘जी-७’ गटातील देशांनाही कोरोनाच्या मुद्द्यावरुन घेता आली असती. परंतु, दुर्दैवाने या सर्व देशांनी वेळोवेळी चीनला नुसते इशारे देणे, अहवालातून चीनची गैरकृत्ये चव्हाट्यावर आणणे, चिनी अधिकार्‍यांवर निर्बंध लादणे वगैरे अशा दुय्यम स्वरुपाचीच पावले उचलली. भविष्यातही चीनविरोधात ‘जी-७’ किंवा ‘नाटो’ कडक कारवाई करतील, याची सुतराम शक्यता नाही, असे म्हणायला पूर्ण वाव आहे. याचे कारण म्हणजे, या सर्व देशांचे चीनशी असलेले घनिष्ठ व्यापारी संबंध!

 

 

अमेरिका आणि जो बायडन वरकरणी चीनचा कितीही विरोध करत असले तरी हे अजिबात लपून राहिलेले नाही की, अमेरिकेत चीनचा पैसा मोठ्या प्रमाणात गुंतलेला आहे. एका आकडेवारीनुसार मार्च २०२१ पर्यंत अमेरिकन कोषागारांमध्ये १.१ ट्रिलियन इतक्या मोठ्या प्रमाणात चीनचा पैसा आहे. तसेच अमेरिका-चीनच्या व्यापारयुद्धाच्या पश्चातही अमेरिका-चीनमधील व्यापार हा ५५९.२ अब्ज डॉलर इतका नोंदवला गेला. एकटा अमेरिकाच नाही, तर जर्मनीचे हातही असेच आर्थिक व्यवहारांनी बांधलेले दिसतात. गेल्या वर्षी जर्मनी आणि चीनमधील व्यापार हा २१२ अब्ज युरोंच्या घरात होता आणि चीन हा जर्मनीचा वस्तूंच्या आयातीतील सर्वात मोठा वाटेकरी. फ्रान्स, कॅनडा हे देशही अशाचप्रकारे चीनशी आपली व्यापारी समीकरणे आणि संबंध कायम ठेवून आहेत. त्यामुळे एकटा जपान सोडल्यास ‘जी-७’ गटातील इतर देशांशी चीनचा सीमांवरुन असा थेट संघर्ष उद्भवलेला दिसत नाहीच. गेल्या काही काळात म्हणूनच जपाननेही चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेत, चीनचे मनसुबे धुळीस मिळविले. परंतु, ‘जी-७’ मधील इतर देशांबाबत तसे नाही. एकूणच काय तर ‘जी-७’ असेल किंवा अन्य जागतिक देशांचे कुठलेही गट, नुसते चीनला इशारे देऊन, तोंडाची वाफ दवडून किंवा कागदी घोडे नाचवून सुधारणार्‍यांपैकी हा देश नक्कीच नाही. चीनच्या मुसक्या आवळायच्या असतील तर आता सर्व देशांना इशार्‍यापलीकडे जाऊन विचार करावाच लागेल. त्यासाठी प्रसंगी चीनशी असलेल्या आपल्या व्यापारी हितसंबंधांनाही तिलांजली द्यायची मानसिकता या देशांनी आता बळकट करायला हवी. मानवाधिकार महत्त्वाचे की व्यापाराधिकार, असा प्रारंभी न रुचणारा एक टोकाचा निर्णय आज ना उद्या चीनविरोधात या देशांना घ्यावाच लागेल.

 

 

चीनच्या मुसक्या आवळण्यासाठी व्यापारकोंडी हा एक महत्त्वपूर्ण उपाय आहेच. पण, त्याचबरोबर ‘नाटो’नेही आता रशिया सोडून आपले लक्ष प्रामुख्याने चीनकडे केंद्रित करणे, तितकेच आवश्यक आहे. एकूणच चीनची मुजोरी रोखायची असेल, तर आता इशार्‍यांपलीकडे कारवाईचा व्यापक विचार हा करावाच लागेल.