दिल्ली सावरेना अन् गुजरातची स्वप्नं

 

 

राजकारणात नेतृत्वाला स्वत:वर आत्मविश्वास, तर पक्ष-कार्यकर्त्यांवरदेखील विश्वास ठेवावा लागतो. पण, आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना मात्र अगदी प्रारंभीपासूनच फाजील आत्मविश्वासाच्या अहंगंडाने जणू ग्रासले आहे. कारण, २०१२ साली स्थापन झालेल्या आम आदमी पक्षाला राजधानी दिल्ली सोडल्यास इतरत्र आपले अस्तित्व अद्याप सिद्ध करता आलेले नाही. आता अशा परिस्थितीत स्वत:ला ‘राष्ट्रीय पक्ष’ म्हणून नावारूपाला आणण्याच्या शर्यतीत, केजरीवालांनी आपला मोर्चा आगामी गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीकडे वळविला आहे. कालच केजरीवालांनी अहमदाबादमध्ये पक्षकार्यालयाचे मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन केले. यावेळी पुढच्या वर्षाखेरीस होणार्‍या गुजरात विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व १८२ जागा लढविणार असल्याची घोषणादेखील त्यांनी केली. कारण, गुजरातमध्ये काँग्रेस कमजोर झाली असून, काँग्रेसची जागा घेण्याचा ‘आप’चा प्रयत्न लपून राहिलेला नाहीच. गुजरातमधील नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकांमध्येही यापूर्वी ‘आप’ने उमेदवारही उतरवले होते. सूरत महानगरपालिकेत २७ नगरसेवकांसह ‘आप’ विरोधी पक्षाच्या भूमिकेतही आहे. तेव्हा, स्थानिक पातळीवरील हे अल्प यश आपल्याला अख्खे गुजरातच खिशात घालण्यासाठीची शिडी ठरेल, असा केजरीवालांचा कयास असावा. परंतु, ज्या पक्षाला धड दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यातील परिस्थिती कोरोनाकाळात सावरता आली नाही, ज्यांनी फक्त करोडोंच्या जाहिरातबाजीतच जनतेच्या पैशांचा चुराडा केला, त्या केजरीवालांना मोदी-शाहंच्या गुजरातची जनता कौल देण्याची शक्यता तशी धुसरच! खरंतर केजरीवालांना पक्षविस्तारापेक्षा गुजरातच्या मैदानात उतरून मोदी-शाहंनाच आव्हान देण्याची राजकीय खुमखुमी दिसते, जशी ती २०१४ सालीदेखील मोदींविरोधात वाराणसीमध्येही अवघ्या देशाने अनुभवली होतीच. पण, सध्या मोदीविरोधी राष्ट्रीय राजकारणाचा चेहरा होण्यासाठी केजरीवालांची ही केविलवाणी धडपडच म्हणावी लागेल. गुजरातची जनता आणि भारतीय जनता पक्ष हे समीकरण १९९५पासून आजवर कायम आहे. मोदी मुख्यमंत्री असतानाही आणि मोदींपश्चातही. तेव्हा, पुढच्या वर्षीपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी जायचे आहे, तोवर केजरीवालांना शुभेच्छा!

 

 

 

 

आम आदमी पक्षाचा निवडणुकांमधील आजवरचा ट्रॅकरेकॉर्ड पाहिला की, आपसूकच लक्षात येते की, दिल्ली सोडल्यास या पक्षाला इतर राज्यांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण करता आला नाही. त्यामुळे देशातील जनता अद्याप केजरीवालांकडे राष्ट्रीय नेता म्हणून नव्हे, तर दिल्लीतील प्रादेशिक पक्षाचा नेता याच नजरेतून पाहते. त्यातच केजरीवालांशिवाय ‘आप’मध्ये इतर नेत्यांची अवस्थाही सर्वविदीत. त्यामुळे आगामी काळात इतर राज्यांत सत्ता आलीच तरी तिथे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण असणार, हा प्रश्न कायम राहतोच. कारण, अजूनही या पक्षाचा म्हणावा तसा राष्ट्रीय विस्तार नाही की, प्रादेशिक नेतृत्व कुठल्याही राज्यात दृष्टिपथात नाही. योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार, कुमार विश्वास, कपिल मिश्रा अशा केजरीवालांसोबतच्या कित्येक चेहर्‍यांनी तर कधीच ‘आप’ला रामराम ठोकत आपली वेगळी वाट धरली. काही ‘आप’च्या नेत्यांवर तर भ्रष्टाचारापासून ते अगदी बलात्कारापर्यंतचे आरोपही करण्यात आले. एकूणच काय तर २०१२ साली ज्या राजकीय क्रांतीच्या उद्देशाने या पक्षाची स्थापना झाली, तशी या पक्षाची वाटचाल मात्र दुर्दैवाने होऊ शकली नाही, हे मान्य करावेच लागेल. अशा परिस्थितीत या पक्षाने राष्ट्रीय राजकारणात कितीही उडी मारण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांना कितपत झेप घेता येईल, याबाबत शंका आहेच. २०१७ साली पंजाब आणि गोवा विधानसभेत नशीब आजमवण्याचादेखील ‘आप’ने प्रयत्न करून पाहिला. पण, त्या निवडणुकीतही ‘आप’ अगदी तोंडावर आपटले. इतके की, गोव्यात ३९ जागांपैकी ३८ जागांवर ‘आप’च्या उमेदवारांचे ‘डिपॉझिट’ही जप्त झाले. पुढे २०१९ साली लोकसभा निवडणुकीच्या रणसंग्रामात उतरलेल्या ‘आप’ला पुन्हा एकदा लाजीरवाण्या पराभवाचा सामना करावा लागला. विविध राज्यांत लढलेल्या लोकसभेच्या एकूण ४० जागांपैकी केवळ एका जागेवर आपचा उमेदवार निवडून आला. त्यामुळे आजवरच्या निवडणूक निकालांवरून हेच स्पष्ट होते की, आम आदमी पक्षाला दिल्लीकरांनी स्वीकारले असले तरी हा पक्ष इतर राज्यांत दिल्लीसारखी चमकदार कामगिरी मात्र करू शकलेला नाही. केजरीवालांच्या ‘झाडू’ची जादू दिल्लीत जरूर कमाल करून गेली. पण, इतरत्र या ‘झाडू’लाच मतदारांनी केराची टोपली दाखविली, हेच वास्तव!