मृत्यू आणि लपवाछपवी?

 

 

राज्याचे विक्रमादित्य मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या नावावर आणखी एका पराक्रमाची नोंद करण्यात आली आहे. नुकताच महाराष्ट्रातील कोरोना मृत्यूंच्या आकड्याने एक लाखाचा टप्पा पूर्ण केला आहे. महाराष्ट्र सरकारची कार्यक्षमता, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कुशल-कार्यक्षम(?) नेतृत्व आणि यशस्वी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या नियोजनाखाली महाराष्ट्र लवकरच कोरोनामुक्त होईल, अशी वचनं महाविकास आघाडी सरकारचे नेते मागील दीड वर्षापासून महाराष्ट्राला देत आहेत. राज्यात मागील दीड वर्षात अनेकदा आरोग्य आणीबाणीचे प्रसंग उद्भवले, ‘ऑक्सिजन’-औषधांचा तुटवडा आणि अशा अनेक समस्यांना राज्यातील जनतेला सामोरे जावे लागले. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी ‘फेसबुक लाईव्ह’पलीकडे जाऊन कुठल्याही रुग्णालय किंवा ‘कोविड सेंटर’ला भेट दिली नाही आणि त्यातूनच मुख्यमंत्री राज्याच्या जनतेविषयी किती आत्मीयता बाळगून आहेत हे सिद्ध झालं होतं. पण, अलाहिदा... आता मुद्दा वेगळा आहे. राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात एक लाख कोरोना मृत्यूंची नोंद झाली आहे. कोरोनाचा प्रसार जगातील अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झाला होता, अनेक देशांनी त्यावर आता बर्‍याच अंशी नियंत्रण मिळवलं आहे. सद्यःस्थितीत जगात फक्त सात असे देश-राज्य आहेत, जिथे कोरोनामुळे एक लाखाहून अधिक मृत्यू झाले आहेत आणि त्यात दुर्दैवाने महाराष्ट्राचाही क्रमांक लागला आहे. राज्यात झालेल्या या मृत्यूंची जबाबदारी घेऊन आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी सुधारण्याऐवजी सरकार निर्ढावलेपणाने ते मृत्यू लपवण्याचा घृणास्पद प्रयत्न करत आहे, जो निंदनीय आहे. महाराष्ट्रातील कोरोनाची आकडेवारी ही देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. मे आणि जून दरम्यानच्या २३ दिवसांत राज्यात २० हजारांच्या जवळपास मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच समोर आली आहे. कोरोनाचा महाराष्ट्रात प्रवेश झाल्यापासून गेल्या सव्वा वर्षातील ही मृतांची सर्वाधिक वाढ आहे. सरकार, आरोग्यमंत्री धडधडीतपणे कोरोना मृत्यूच्या आकड्यांमध्ये लपवाछपवी करत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षाकडून वारंवार केला जात आहे. सरकार अजूनही ‘सायलेंट मोड’वर आहे, ‘अनलॉक’नंतर राज्यातील ‘पॉझिटीव्ह’ रुग्णांच्या दरात वाढ होत असल्याची बातमी ही माध्यमांमध्ये चर्चिली जात आहे. सरकारने मृत्यू आणि रुग्णवाढीचा दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पण, मृत्यूच्या आकडेवारीची लपवाछपवी करून किमान राज्याची दिशाभूल व फसवणूक करू नये, ही महाराष्ट्राच्या जनतेची माफक अपेक्षा..!!

 

 

 

 

मागील काही दिवसांपासून मुंबईत मुसळधार पाऊस कोसळतोय आणि येत्या काही दिवसांतही मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आली आहे. दरवर्षीच्या परंपरेनुसार महापालिकेने केलेल्या मान्सूनपूर्व तयारीचा पहिल्याच पावसात बर्‍याच प्रमाणात बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे. यासोबतच महापालिका प्रशासनाला आणखी एका कारणामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उघड्या ठेवण्यात आलेल्या मॅनहोलमध्ये दोन महिला पडल्याची घटना भांडुपमध्ये गुरुवारी घडली. सुदैवाने यात दोन्ही महिला सुखरूप बचावल्या खर्‍या. पण, त्यामुळे मॅनहोल आणि त्याच्या देखरेखीचा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला आहे. सुदैवाने या दोन्ही महिला मॅनहोलमधून सुखरूपरीत्या बाहेर पडल्याने त्यांचे प्राण वाचले. यापूर्वीही मॅनहोलमध्ये पडून अनेक मुंबईकरांना आपला जीव गमवावा लागला होता. काही वर्षांपूर्वी डॉ. अमरापूरकर यांचा अशाच प्रकारे एका मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. त्यामुळे पाण्याचा निचरा होण्यासाठी मॅनहोल उघडे ठेवणे जरी योग्य असले, तरी त्यावर देखरेखीसाठी पालिकेला वेळ नाही का? असा सवाल आता केला जात आहे. भांडुपमधील घटनेमुळे रोषाला सामोरे जात असलेल्या पालिका प्रशासनाने आता शहरातील 73 हजार मॅनहोलबाबत तत्काळ योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईलगतच्या भिवंडी-निजामपूर महापालिकेतील महिला अधिकार्‍याने स्वत: मॅनहोलमध्ये उतरून साफसफाई केली, नंतर त्याचे फोटो समाजमाध्यमांमध्ये व्हायरल झाले होते. उद्देश हाच की, मुंबईतील नाल्यांची व मॅनहोलची सफाई भलेही त्यात न उतरता केली नाही तरी किमान अधिकार्‍यांकडून ती योग्यप्रकारे करवून घ्यावी. मॅनहोलमध्ये पडून यापूर्वी अनेक सर्वसामान्य मुंबईकरांना आपले जीव गमवावे लागले होते हा इतिहास आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता किमान अशा संवेदनशील प्रकरणात तरी कागदी घोडे न नाचवता मॅनहोल्सची योग्य देखभाल करून मुंबईकरांना मुक्तपणे रस्त्यावर फिरण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, ही सर्वसामान्य मुंबईकरांची अपेक्षा.