लस येती दारा...

 

 

राज्यासह मुंबईतील कोरोनाची वाढती संख्या रोखण्यासाठी राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासन रोज नवनव्या पर्यायांच्या शोधात आहे. अपुरी आरोग्य यंत्रणा, आरोग्य उपकरणे आणि रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात कमी पडणारी लसीकरण केंद्रे हा लसीकरण मोहिमेतील सर्वात मोठा अडसर. त्यामुळे लसीकरणाच्या प्रक्रियेचा पुरता बोजवारा उडालेला दिसतो. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने लसीकरणाचा एक नवीन पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न केला असून त्यामार्फत लसीकरण सुलभ होईल, असा आशावाद पालिकेने व्यक्त केला आहे. ‘ड्राईव्ह इन लसीकरण‘ हा लसीकरणाचा नवा पर्याय मुंबई महापालिकेने नुकताच पुढे आणला. त्यामुळे अ‍ॅपमध्ये नोंदणी करण्यात जाणारा वेळ, उन्हाच्या तडाख्यात लसीकरण केंद्रांबाहेर लागणार्‍या लांबच लांब रांगा आणि गर्दी या मनस्तापातून आता मुंबईकरांची सुटका होऊ शकते. मात्र, पालिकेच्या या मोहिमेला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी काही निर्णय पालिका प्रशासनाला घ्यावे लागतील. पण, त्यासाठी पालिका प्रशासनाची कितपत तयारी आहे, हाच खरा प्रश्न. या मोहिमेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी पालिकेने शहरातील निवासी सोसायट्यांना आता प्रकारच्या लसीकरणासाठी परवानगी दिली आहे. सोसायट्यांना तसेच बँका आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांचेही आता अशाप्रकारे लसीकरण शक्य आहे. रुग्णालयाशी पत्रव्यवहार करुन त्यांनी ही प्रक्रिया पार पाडायची आहे. बँका आणि कॉर्पोरेट्ससाठी हा चांगला पर्याय असला तरी सोसाट्या अशाप्रकारे लसीकरणात कितपत पुढाकार घेतील, ते पाहावे लागेल. शिवाय मुंबईची बहुतांश लोकसंख्या ही सोसाट्यांमध्ये नाही, तर चाळी, झोपडपट्ट्या, वस्त्यांमध्ये वास्तव्यास आहे, जिथे आज कोरोनाचे प्रमाण तुलनेने जास्त आहे. तेव्हा, त्यांचाही विचार पालिकेने या मोहिमेत करणे अपेक्षित आहे. वाहनतळावरही असाच लसीकरणाचा प्रयोग नुकताच पार पडला. आता या प्रक्रियेत शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांनाही हाताशी घेऊन ही लसीकरण मोहीम पालिकेने राबविल्यास तरुणवर्गाच्या लसीकरण प्रक्रियेला निश्चितच गतिमानता प्राप्त होईल. पण, लसींकडे लोकांनी जाण्यापेक्षा, लोकांकडेच लसी नेण्याच्या या प्रक्रियेत लसी खराब होणार नाहीत, वाया जाणार नाहीत किंवा पुन्हा त्यांचा काळाबाजार होणार नाही, याची खबरदारी मात्र पालिका प्रशासनाला घ्यावीच लागेल. तसे झाले नाही तर लसीकरणाची प्रक्रिया आणखीन बारगळून भविष्यात कोरोनाच्या तिसर्‍या संभाव्य लाटेचा जोरदार तडाखा मुंबईलाही बसू शकतो.

 

 

 

 

 

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेत येऊन दोन वर्षांहून अधिक अवधी लोटला आहे. मात्र, राज्यातील सर्वच क्षेत्रातील गोंधळांवरुन एक बाब मात्र निश्चितपणे मान्य करावीच लागेल की शासन, प्रशासन, आरोग्य व्यवस्था, कायदा-सुव्यवस्था यासारख्या जवळपास प्रत्येक बाबतीत ठाकरे सरकार संपूर्णत: अपयशी ठरले आहे. राज्य सरकार अजूनही कुठल्याच बाबतीत आपला प्राधान्यक्रम नीट ठरवू शकलेले नाही. अनेक धक्कादायक अन् विचार करायला लावणार्‍या बाबी राज्यात घडत असताना राज्याचे प्रमुख ‘ग्राऊंड लेव्हल’वर न उतरता, केवळ फेसबुक लाईव्हमध्ये रमलेले दिसतात. महाराष्ट्रातील आमदारांसाठी मुंबईत राहण्याची सोय असलेल्या ‘मनोरा‘ निवासी इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी तब्बल ९०० कोटी रुपयांची निविदा राज्य सरकारने नुकतीच काढली. वास्तविक, दोन वर्षांपूर्वी या निविदेची किंमत ६०० कोटी रुपये ठरवण्यात आली होती. मात्र, दोन वर्षांनंतर कोणत्या आधारावर ही किंमत ३०० कोटींनी वाढवण्यात आली, याचं उत्तर अद्याप गुलदस्त्यात आहे. गेल्या वर्षभरापासून राज्य कोरोनाच्या भीषण आगीत होरपळून निघत आहे. रोज हजारो नवे रुग्ण आणि मनाला हेलावून टाकणार्‍या बातम्या आपल्याला रोज ऐकाव्या लागत आहेत. पण, या परिस्थितीत सरकारला मनोरे बांधायचे डोहाळे लागले आहेत. मागील वर्षी कोरोनाकाळात राज्य सरकारच्या मदतीसाठी केरळमधून काही नर्सेस मुंबईत बोलावण्यात आल्या होत्या. मात्र, नर्सेसला वेतन देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नव्हते, त्यामुळे संबंधित नर्सेस केरळला परतल्या होत्या. त्याच दरम्यान या ठाकरे सरकारने आपल्या मंत्र्यांना आरामदायी गाड्या घेण्यासाठी बिनव्याजी ३० लाखांचे कर्ज मंजूर केले होते. कोरोना परिस्थिती आणि नुकसानग्रस्त भागात ‘व्हीआयपी’ दौरे करण्यासाठी लाखोंचा खर्च होतोय. एकीकडे राज्यात आरोग्य आणीबाणीची स्थिती आहे, कोरोनाग्रस्तांना अनेक ठिकाणी उपचाराविना आपला जीव गमवावा लागत आहे, तर दुसरीकडे सरकार आपले मनोरे उभे करण्यात मश्गुल आहे. ‘रोम जळत असताना निरो बासरी वाजवत होता‘ ही कथा आपले पूर्वज आपल्या नेहमी सांगायचे. मात्र, ठाकरे सरकारच्या कारभाराने आम्हाला त्याचं, ‘याची देही, याची डोळा’ दर्शन होतंय. त्याबद्दल ठाकरे सरकारचे आभार..!!