मातृभूमीचे रक्षकच मातृभूमीचे भक्षक!

 

 

 

 

पाकिस्तान स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांतही आपल्या वसाहतीक भूतकाळाला विसरू शकलेला नाही, उलट कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्याला प्रोत्साहनच देत आला. ब्रिटिशांनी आपल्या शासन काळात भारताला ज्या लष्करी ताकदीच्या बळावर ताब्यात ठेवले, त्याच ब्रिटिश लष्करी व्यवस्थेच्या अभावाचा अनुभव आजही पाकिस्तानी लष्कर होऊ देत नाही. आज पाकिस्तानची लष्करी व्यवस्था, ज्याला ‘डीप स्टेट’ असेही म्हणतात, ते केवळ समांतर राजकीय सत्तेचा दावाच करत नाही, तर त्या व्यवस्थेने आपल्या प्रभावातून एका विशाल आर्थिक साम्राज्याची निर्मिती केली आहे, जे कोणत्याही उत्तरदायित्वापासून मुक्त आहे आणि एका समांतर अर्थव्यवस्थेत त्याची परिणती झाली आहे, ज्यात हस्तक्षेप करायला पाकिस्तान सरकारही घाबरते. नुकतीच पाकिस्तानच्या न्यायपालिकेने एका प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान लष्कराविरोधात जी टिप्पणी केली, ती डोळे उघडणारी आहे.

 

 

 

 

चालू महिन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तानमधील ‘डिफेन्स हाऊसिंग ऑथोरिटी’वर (डीएचए) अवैधरीत्या जवळपास ४० ते ५० एकर जमिनी बळकावल्याचा आरोप करत तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना लाहोर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद कासिम खान यांनी गेल्या आठवड्यात बुधवारी ‘डिफेन्स हाऊसिंग ऑथोरिटी’ला जमिनीच्या अवैध कब्जात भाग घेण्यावरून फटकारले, तसेच लष्कर जमीन हडपणारी सर्वात मोठी व्यवस्था झाल्यावर खेद व्यक्त केला. उल्लेखनीय म्हणजे, ‘डिफेन्स हाऊसिंग ऑथोरटी’ पाकिस्तानी लष्कराने तयार केलेला व्यावसायिक उपक्रम आहे. त्याद्वारे संपूर्ण देशभरातील लष्कराच्या मालकीअंतर्गत बांधणी आणि जमीन विकासाशी संबंधित गतिविधी संचालित आणि नियंत्रित केल्या जातात.

 

 

मुख्य न्यायाधीश खान यांनी न्यायपालिकेची वेदनाही व्यक्त केली. ते म्हणाले की, “स्वतः पाकिस्तानची न्यायपालिकादेखील लष्कराच्या या गतिविधींना बळी पडली असून लष्कराने पंजाब उच्च न्यायालयाच्या मालकीची ५० कनाल जमीन बळकावली आहे.” मुख्य न्यायाधीश म्हणाले की, “लष्कराचा गणवेश देशाच्या सेवेसाठी आहे, राजाच्या रूपात सरकार चालवण्यासाठी नव्हे.” त्यावर लष्कराच्या वकिलांनी, लष्कराने देशासाठी बलिदान दिल्याचे उत्तर दिले. त्यावर न्यायाधीश खान यांनी कठोर टिप्पणी करत म्हटले की, “काय फक्त लष्करच बलिदान देते का? पोलीस, वकील आणि न्यायाधीशांसारख्या अन्य संस्था बलिदान देत नाहीत का?” बलिदानाच्या तर्कावर प्रत्युत्तर देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लष्कराकडे आपल्या अधिकार्‍यांसाठी सेवानिवृत्तीनंतर व्यापक कल्याण योजना आहेत, तर पोलीस आणि न्यायपालिकेसारख्या अन्य संस्थांमध्ये त्याचा दुष्काळ आहे. अर्थात, लष्कर जे काही करत आहे, त्याहूनही अधिक मिळवतही आहे, हे इथे स्पष्ट होते.

 

 

 

 

पाकिस्तानच्या लष्करावर जमीन बळकावल्याचा आरोप पहिल्यांदाच झाला आहे, असे अजिबात नाही. २०१० साली, लष्कराच्या एका बटालियनने कराचीत तीन हजार ५०० एकर जमिनीवर कब्जा केला होता, ज्यात एका शेकडो वर्षांपासूनचे कब्रस्तानही सामील होते. त्यानंतर २०१७ साली माजी लष्करप्रमुख जनरल राहील शरीफ यांना कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय लाहोरमध्ये ९० एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सक्षम प्राधिकरणाने या जमीन हस्तांतराचे कारण जाणून घेण्याचे सर्व काही प्रयत्न केले, तर त्याला ‘देशद्रोह’ ठरवले गेले. जानेवारी २०१९मध्ये अशाच प्रकारच्या एका अन्य प्रकरणात सुनावणी करताना पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील लष्कराच्या मालकीच्या जमिनीवर व्यावसायिक गतिविधी रोखण्याचे आदेश जारी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश गपलजार अहमद यांनी आदेश दिला की, कराचीच्या ‘डिफेन्स हाऊसिंग ऑथोरिटी’ने समुद्रातही अतिक्रमण केले आहे. जर त्यांच्याकडे मार्ग असला असता, तर त्यांनी समुद्रावरही एखादे शहर तयार केले असते. ‘डीएचए’चे मालक समुद्रातून अमेरिकेपर्यंत अतिक्रमण करतील आणि तिथे आपले झेंडे लावतील. ‘डीएचए’चे मालक विचार करत आहेत की, भारतात कसा प्रवेश करता येईल!” याच सुनावणीवेळी न्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी, “पाकिस्तानची सशस्त्र बले अखेर विवाह कार्यालये आणि चित्रपटगृहे का चालवतात,” असा सवाल विचारला होता. प्रत्येक वर्षी लष्कराच्या जमिनीवर सातत्याने बांधणी केली जाते आणि लष्कर नव्या आर्थिक क्षेत्र व उद्योगांत प्रवेश करत आहे आणि कृषी, ऊर्जा, नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पुरवठा आणि निर्मितीच्या प्रमुख क्षेत्रांत सातत्याने ताकदवान होत आहे.

 

 

 

आज पाकिस्तानची सशस्त्र बले किमान ५० व्यावसायिक उपक्रम संचालित करत आहेत, ज्यात बॅँक, बेकरी, पेट्रोल पंप, शाळा, विद्यापीठे, खाद्य प्रक्रिया उद्योग, दूध डेअरी, सिमेंट निर्मिती आणि विमा कंपन्यांचा समावेश होतो. हे सर्वच व्यवसाय ‘फौजी फाऊंडेशन’, ‘आर्मी वेलफेअर ट्रस्ट’ (दोन्ही पाकिस्तानी लष्कराच्या नियंत्रणाखाली), ‘शाहीन फाऊंडेशन’ (पाकिस्तानी हवाई दल), ‘बरहिया फाऊंडेशन’ (पाकिस्तानी नौदल) आणि ‘डिफेन्स हाऊसिंग ऑथोरिटी’ ज्याच्या जमीन बळकावण्यावर हा लेख लिहिलेला आहे, त्यांच्याद्वारे चालवले जातात. इमरान खानसारख्या बुजगावण्याला पंतप्रधानपदी बसवल्यानंतर लष्कराच्या आर्थिक गतिविधींत अधिकच वृद्धी झाली आहे. लष्कराने २०१९ साली ‘फ्रंटियर ऑईल’ कंपनीची स्थापना करत तेलउद्योगातही पाऊल ठेवले आणि त्याला बक्षीस म्हणून ३७९ दशलक्ष डॉलर्स मूल्याची तेल ‘पाईपलाईन’ तयार करण्याचा ठेकादेखील मिळाला आहे.

 

 

इथेच दिसते की, पाकिस्तानच्या लष्कराची योग्यता केवळ जमीन हडपण्यातच नाही, तर ते देशाच्या आर्थिक, व्यावसायिक गतिविधींवर बळाने कब्जा करण्यासाठी दृढ संकल्पित आहे आणि तेही कोणत्याही उत्तरदायित्वाशिवाय! पाकिस्तानी लष्कराने नेहमीच दावा केली की, आम्ही मातृभूमीचे सर्वोच्च रक्षक आहोत. परंतु, लाहोर उच्च न्यायालयाचे ताजे वक्तव्य दाखवून देते की, प्रत्यक्षात लष्कर मातृभूमीऐवजी आपल्या जमिनीचे रक्षण करण्यात आणि इतरांची जमीन अवैधरीत्या बळकावण्यातच अधिक व्यस्त आहे.