कम्युनिस्टांची ३४ वर्षांची हिंसक राजवट (भाग १)

 

 

 

 

साधारणपणे ५१ वर्षे जुनी गोष्ट आहे. त्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अराजकता निर्माण झाली होती. राज्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे (माकप) समर्थन असलेल्या बांगला काँग्रेसचे अजय मुखर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘युनायटेड फ्रंट’चे सरकार सत्तेत होते. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट परस्परांविरोधात हिंसाचार करीत होते. राज्यात विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये बॉम्बफेक आणि गोळीबार ही सर्वसामान्य गोष्ट झाली होती. राज्यातील उद्योगधंदे बंद पडल्याने लाखो कामगार दररोज आंदोलन करीत होते. त्याचदरम्यान वर्धमान जिल्ह्यातल्या साईबाडी येथे १७ मार्च, १९७० रोजी एका काँग्रेस समर्थक कुटुंबातील सर्वांत मोठा मुलगा नबकुमार सैन याचे दोन्ही डोळे माकप कार्यकर्त्यांनी फोडले. नबकुमार याच्या दोन्ही भावांचे गळे चिरण्यात आले. त्यांच्या रक्तात शिजवलेला भात दोघांच्या पत्नींना जबरदस्ती खाऊ घालण्यात आला. त्यानंतर वर्षभराने नबकुमारचीही हत्या करण्यात आली. त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी साईबाडी येथे जाऊन पीडित कुटुंबाचे सांत्वन केले होते. काँग्रेस गेल्या वर्षीपर्यंत साईबाडी नरसंहार दिवस लक्षात ठेवत होती.

 

 

बंगालमध्ये आजही अराजकतेची स्थिती आहे. बदल एवढाच आहे की, राज्यात यावेळी काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्षाने एकत्रित निवडणूक लढविली आणि त्यात त्यांचे अस्तित्वच नष्ट झाले. कम्युनिस्टांच्या मेहेरबानीवर निवडणूक लढविणार्‍या काँग्रेसला साईबाडी नरसंहार विसरावा लागला आहे. राज्याचे राजकारण आता पूर्णपणे बदलले आहे. कम्युनिस्टांच्या अत्याचारापासून जनतेला मुक्ती देण्यासाठी काँग्रेस सोडून तृणमूल काँग्रेसची स्थापना करणार्‍या, भाजपचा हात धरून आपला जनाधार वाढविणार्‍या आणि नंतर सत्ता काबिज करणार्‍या ममता बॅनर्जी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपला आपला सर्वांत मोठा शत्रू मानतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना रोखण्यासाठी कम्युनिस्ट पक्ष आणि काँग्रेसनेही ममतांच्या विजयात हातभार लावला आहे.

 

 

प. बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचारास प्रारंभ काँग्रेस राजवटीपासून झाला आणि त्याचीच री ओढत पुढे डाव्या पक्षांनी ३४ वर्षे राज्य केले. बंगालमध्ये १९५८च्या अखेरीस भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (भाकप) आणि अन्य डाव्या संघटनांनी धान्यटंचाईविरोधात मोठे असे खाद्य आंदोलन केले होते. त्यावेळी ३१ ऑगस्ट, १९५९ रोजी कोलकाता येथे निघालेल्या विशाल मोर्चावर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात ८० लोक ठार झाले. त्यानंतर १९६६ साली दुसरे खाद्य आंदोलन उभे राहिले आणि यावेळी त्याचा प्रभाव ग्रामीण भागासह शहरांवरही पडला. यापूर्वीच्या पहिल्या आंदोलनाचा प्रभाव कोलकाता वगळता अन्य शहरांवर पडला नव्हता. दुसर्‍या खाद्य आंदोलनानंतर १९६७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधी पक्षांच्या एकजुटीपुढे काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यासोबतच राज्यात नक्षलवादाचा उदय झाला. यादरम्यान भाकपमध्येही फूट पडली होती. इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसचे दोन तुकडे केले. बंगालमध्येही अजय मुखर्जी यांनी ‘बांगला काँग्रेस’ची स्थापना करून कम्युनिस्टांची मदत घेऊन मुख्यमंत्रिपद मिळविले.

 

 

 

राज्यातील राजकीय अस्थिरता, दुसरे खाद्य आंदोलन आणि नक्षलवादाचा झालेला उदय यामुळे राज्यात सर्वत्र अनागोंदी होती. उद्योगधंद्यांमध्ये बंद आणि आंदोलनांमुळे आर्थिक चक्र गाळात रुतले होते. वीजसंकटामुळे उद्योग बंद पडत होते आणि त्यामुळे कामगार संघटना जोरदारपणे आंदोलने चालवित होत्या. ग्रामीण भागामध्ये शेतकर्‍यांची दुरवस्था झाली होती. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू होता. त्याचवेळी नक्षलवादी हिंसेलाही ऊत आला होता. राज्यात तीन वेळा निवडणुका झाल्या आणि प्रत्येक वेळी काही दिवसांतच सरकार कोसळले होते, त्यामुळे तीन वेळी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती. देशात आणीबाणी लागू करा, असा सल्ला इंदिरा गांधींना देणारे बॅरिस्टर सिद्धार्थ शंकर राय काँग्रेसतर्फे राजकारणात सक्रिय झाले होते. महान राष्ट्रवादी क्रांतिकार देसबंधू चित्तरंजन दास यांचे नातू असलेल्या रे यांना देदीप्यमान राजकीय वारसा लाभला होता. ते १९७२ साली मुख्यमंत्री झाले आणि बंगालमधील कायदा त्यांनी पूर्णपणे आपल्या हाती घेतला. त्यानंतर १९७२ ते १९७७ हा कालखंड बंगालमधील रक्तरंजित राजकारणाचा ठरला. या पाच वर्षांमध्ये भाकप आणि माकपने आपल्या १,१०० कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचा आरोप केला होता. दहशत कायम ठेवण्यासाठी राय यांनी पोलीस खात्यात युवक काँग्रेस कार्यकर्त्यांची घाऊक प्रमाणात भरती केली होती. संपूर्ण राज्यात नक्षलवादी आणि डाव्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांविरोधात हिंसा सुरू होती. प. बंगाल विधानसभेत गृहराज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९७० ते ७१ या काळात ४१४ पोलीस कर्मचारी मारले गेले. यादरम्यान गोळीबारात १९९ लोक ठार झाले, राजकीय पक्षांच्या संघर्षात १३९ लोक मारले गेले, १९६० ते १९७२ दरम्यान ३३१ शाळांवर हल्ला झाले. कोलकात्यात १९६९ ते १९७२ पर्यंत राजकीय पक्षांमध्ये ४५१ वेळा संघर्ष झाला, १९६९ ते १९७१ या काळात १७७ व्यक्तींची राजकीय कारणास्तव हत्या झाली. कोलकात्यामध्ये १९६७ ते १९७१ दरम्यान सात हजार ६४२ लोकांना कोणत्याही सुनावणीशिवाय अटक करण्यात आली होती. अर्थात, ही आकडेवारी सरकारी होती. प्रत्यक्षात आणखी भयावह स्थिती होती.

 

 

 

पुढे १९७७ ते २०११ अशी तब्बल ३४ वर्षे डाव्या पक्षांची राजवट बंगालमध्ये होती. माकपच्या ज्योती बसू यांनी १९७७ साली डाव्या मोर्चांचे नेतृत्व करून मुख्यमंत्रिपद मिळविले. राज्यात जरी सत्ताबदल झाला असला तरीही हिंसेचे वातावरण मात्र बदलले नाही. आता तर डाव्या आघाडीमध्येच वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली होती. डाव्या आघाडीत सर्वांत मोठा पक्ष असणार्‍या माकपच्या कार्यकर्त्यांनी ‘रिव्हॉल्युशनरी सोशालिस्ट पार्टी’, ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ आणि अन्य छोट्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे हत्यासत्र सुरू केले. पुढे १९८२ साली भाकपनेही डाव्या आघाडीत प्रवेश केला. कम्यनिस्टांच्या राज्यात १९७९ साली मरीचझांपी नरसंहार, १९८२ सालची १७ आनंदमार्गी साधूंना जीवंत जाळण्याची घटना, ३१ मे, १९९३ साली माकप कार्यकर्त्यांनी ‘इंडियन पीपल्स फ्रंट’च्या पाच उमेदवारांची केलेली हत्या, १९९८ साली ‘आरएसपी’च्या पाच कार्यकर्त्यांची जीवंत जाळून केलेली हत्या आणि १५० घरांची केलेली जाळपोळ, २००० साली बीरभूममधील नानूर येथे ११ लोकांची हत्या, २००७ साली नंदीग्राममध्ये १४ लोकांची हत्या, २०११ साली लालगढमधील नेताई गावात नऊ लोकांची गोळीबारात झालेली हत्या या सर्व घटना डाव्या राजवटीमध्ये घडल्या आहेत.

 

 

कम्युनिस्ट हिंसाराचाराचा असा मोठा इतिहास आहे. बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी १९९७ साली प. बंगाल विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात १९७७ ते १९९६ या कालावधीत राजकीय कारणांमुळे २८ हजार लोकांची हत्या झाली होती. ‘मेनस्ट्रीम’ या नियतकालिकाच्या २०१० सालच्या एका अंकातील माहितीनुसार, १९ वर्षांमध्ये दर महिन्याला सरासरी १२५ लोकांच्या हत्या झाल्या होत्या. ‘मेनस्ट्रीमन स्टेट्समन’ वृत्तपत्रात १६ जुलै, २०१० रोजी प्रकाशित झालेल्या बातमीचा संदर्भ देऊन मुख्यमंत्री भट्टाचार्य यांनी २००९ साली २६ लोकांची राजकीय कारणाने हत्या झाल्याचे सांगितले होते. आकडेवारीचा आधार घेऊन ‘मेनस्ट्रीम’ने दावा केला की, १९७७ ते २००९ या काळात ५५ हजार ४९८ लोक राजकीय संघर्षात ठार झाल्याचे सांगितले. म्हणजेच, दर चार तास ५० मिनिटांनी एका व्यक्तीची हत्या या काळात होत होती. माकपने २००९ साली आपल्या १३० कार्यकर्त्यांची हत्या झाल्याचा दावा केला, त्यामध्ये अर्ध्याहून अधिक हत्या नक्षलवाद्यांनी केल्या होत्या. डाव्या आघाडीच्या आपसातील संघर्षामुळे अनेकदा आघाडी संपुष्टात येण्याचीही वेळ आली होती. माकपच्या दहशतीला कंटाळून डाव्या आघाडीतील नऊ पक्षांपैकी ‘आरएसपी’ आणि ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ने वेगळे व्हायचाही निर्णय घेतला होता.

 

 

प. बंगालमध्ये १९७७ ते २०११ या काळात झालेल्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीत भरपूर हिंसाचार झाला. लोकसभा, विधानसभा, पंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसह महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतील निवडणुकांमध्येही हिंसेचे लोण पसरले. राज्यात २००३ साली झालेल्या पंचायत निवडणुकीत ७६ लोक मारले गेले होते. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू, काँग्रेसचे दिग्गज नेते प्रणव मुखर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी त्या हिंसाचाराविरोधात रान उठविले होते. ममता बॅनर्जी तर निवडणुकीच्या संपूर्ण काळात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करीत होत्या. एकीकडे मानवतावादी, वर्गविरहित आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताची विचारसरणी असल्याचा दावा करणार्‍या डाव्या पक्षांचा खरा चेहरा म्हणजे हिंसा हाच आहे. प्रशासन आणि पोलिसांना आपल्या ताब्यात घेऊन ३४ वर्षे त्यांनी आपली राजवट टिकविली. या दरम्यान त्यांनी शिक्षण, साहित्य, कला आणि सिनेजगतावर जबरदस्तीने आपली विचारधारा थोपविली. शेतकरी आणि कामगारांच्या हाती जबरदस्तीने ‘लाल झेंडा’ देऊन ‘लाल सलाम’ बोलण्यासाठी त्यांना भाग पाडले. मात्र, ‘अति तेथे माती’ या म्हणीप्रमाणेच अखेर जनताही या प्रकारास कंटाळली आणि २०११ साली ममता बॅनर्जी यांनी डाव्यांच्या हिंसाचाराविरोधात लढा देऊन डाव्यांना बंगालच्या राजकारणातून हद्दपार केले. (क्रमश:)

 

 

 

(अनुवाद : पार्थ कपोले)

 

 

(लेखक रास बिहारी हे दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत. बंगालच्या राजकारणाचा त्यांचा विशेष अभ्यास असून त्यांनी ‘बंगाल - वोटो का खूनी लोकतंत्र’, ‘रक्तांचल - बंगाल की रक्तचरित्र राजनीती’ आणि ‘रक्तरंजित बंगाल - लोकसभा चुनाव २०१९’ या पुस्तकांचे लेखन केले आहे.)