'प. बंगालमध्ये घटनेचे राज्य नाही', माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांचे मत

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी पक्षच राजकीय हिंसाचारामध्ये सहभागी असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे बंगालमध्ये घटनेचे राज्यच अस्तित्वात नाही, हे स्पष्ट होते. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था केंद्र सरकारनेच हाताळण्याची गरज आहे, असे मत महाराष्ट्राचे माजी पोलिस महासंचालक आणि महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकारणाचे (मॅट) उपाध्यक्ष प्रवीण दीक्षित  यांनी मुंबई तरुण भारतशी बोलताना व्यक्त केले.

 

 

प. बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था व घटनेचे राज्य अस्तित्वातच नाही. राजकीय हिंसाचारामध्ये सत्ताधारी पक्षाचाच सहभाग असल्याची गंभीर परिस्थिती राज्यात आहे. त्यामुळे नागरिकांचे रक्षण करण्याच्या सरकारच्या जबाबदारीचे पालन करण्यास राज्य सरकारला अपयश आले आहे. खरे तर अशा अभुतपूर्व परिस्थितीमध्ये राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था केंद्र सरकारनेच थेट हाती घेण्याची गरज आहे. मात्र, दुर्देवाने आपल्या देशात कायदा व सुव्यवस्था हा विषय राज्यांकडे ठेवण्यात आला आहे. मात्र, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये केंद्राने हस्तक्षेप करणे आवश्यक असल्याचे प्रवीण दीक्षित म्हणाले.

 

 

 

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादल्याचे उदाहरण प्रविण दिक्षीत यांनी यावेळी दिले. ते पुढे म्हणाले, बंगालमधील गंभीर स्थिती पाहता तेथे राष्ट्रपती राजवट लावली अथवा केंद्राने हस्तक्षेप केला तर त्याविरोधात मोठे रान उठविले जाईल. त्याचप्रमाणे तेथील प्रशासनदेखील केंद्रास सहकार्य करणार नाही. त्यामुळे बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कठोर पाऊले उचलण्याची गरज आहे, असेही दीक्षित यांनी यावेळी सांगितले.

 

 

 

प. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राजकीय हिंसाचारास प्रारंभ झाला आहे. त्याविरोधात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोणतीही पाऊले उचललेली नाही. त्याचप्रमाणे हिंसाचारामध्ये सत्ताधारी पक्षाचाच सहभाग असल्याचेही समोर आले आहे.


 त्याविरोधात न्यायपालिका, प्रशासकीय आणि पोलिस सेवा, परराष्ट्र सेवा आणि सैन्य दलातील १४६ वरिष्ठ निवृत्त अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना बंगालमधील परिस्थितीविषयी पत्र लिहून एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे. त्यामध्ये सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील १७ माजी न्यायमूर्ती, ६३ निवृत्त सनदी अधिकारी, १० माजी राजदूत आणि सैन्य दलांमधील निवृत्त ५६ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.