भारतात फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम बंद होणार ?
Total Views |
नवी दिल्ली : ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी नवीन नियमावली लागू करत असल्याची घोषणा २५ फेब्रुवारी २०२१ ला केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद तसंच केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली होती.या नियमांच्या पूर्ततेसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी २६ मे २०२१ रोजी संपत आहे. तोपर्यंत कंपन्यांनी सरकारच्या नियमावलीप्रमाणे रचनात्म बदल केले नाहीत, तर त्या कारवाईस पात्र ठरू शकतात. सोशल मीडिया तसेच डजिटल प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. याबाबत अनेक तक्रारी येत असल्याने यावर नियमावली लागू करत असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले होते.
याबाबतची नियमावली पुढीलप्रमाणे :
सरकारने सोशल मीडियासाठी कोणती मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली?
- सर्व सोशल मीडियाला त्यांचे 3 अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि निवासी पदवीधर अधिकारी यांची नियुक्ती करावी. हे सर्व भारतातील निवासी असावेत. त्यांचे संपर्क क्रमांक अॅप आणि वेबसाइटवर प्रकाशित केले जावेत.
-या प्लॅटफॉर्मवर तक्रार नोंदविण्याची यंत्रणा काय आहे हे देखील स्पष्ट केले पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्याने चोवीस तासांच्या आत तक्रारीकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि १५ दिवसांच्या आत तक्रारदाराला काय कारवाई केली आणि त्याच्या तक्रारीवर कारवाई झाली की नाही हे सांगावे.
- महिलाविरोधी पोस्ट २४ तासांत हटवाव्या लागतील.
-पॉर्नोग्राफी, त्यांचा मुलांवर होणारा परिणाम आणि प्रक्षोभक वक्तव्य याबाबत सरकार गंभीर
- सोशल मीडियावरील अश्लीलतेला आळा घालणार
- सोशल मीडियावरच्या माहितीची तीन स्तरीय तपासणी
- सोशल मीडिया वापरकर्त्यांच्या तक्रारीसाठी कंपन्यांना स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करावी लागणार
- प्लॅटफॉर्मने मासिक अहवाल प्रकाशित करावा. त्यामध्ये महिन्यात आलेल्या तक्रारी, त्यांच्यावरील कारवाईची माहिती असावी. दुवा आणि काढलेल्या सामग्रीची माहिती दिली गेली आहे
- तुमच्या प्लॅटफॉर्मवर काही समाजविघातक असेल तर ते हटवावे लागेल
- हा प्रकार कुणी सुरू केला हे सांगावं लागेल. ते भारताबाहेरून सुरू झालं असेल तर भारतात ते कुणी सुरू केलं हे सांगावं लागेल.
- संबंधित प्लॅटफॉर्म कोणतीही आक्षेपार्ह माहिती काढत असेल तर प्रथम त्या व्यक्तीस याची माहिती द्यावी ज्याने ही सामग्री तयार केली, अपलोड केली किंवा सामायिक केली. याचे कारणही द्यावे लागेल.
- प्रेस, टीव्हीप्रमाणेच सर्व प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मना माध्यमांना काही नियम पाळावे लागतील.
- ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी आता सर्व माहिती सरकारला द्यावी.
- सेल्फ क्लासिफिकेशन करण्यात यावेत. पॅरेंटल लॉकची यंत्रणा तयार करावी.
- डिजिटल मीडिया पोर्टल्सनीही नियमांचं पालन करावं.
मुदत संपेपर्यंत कोणत्याही सोशल मीडियाकडून प्रतिसाद मिळाला नाही तर सरकार त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास मोकळे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नियमांचे पालन न केल्यास सरकार या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दिलेली इम्युनिटी मागे घेऊ शकते. या इम्युनिटीअंतर्गत, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची भूमिका भारतात एक मध्यस्थ म्हणून नोंदविली गेली आहे.याचा अर्थ असा की जर एखादा वापरकर्ता एखाद्या पोस्टसह न्यायालयात गेला तर या प्लॅटफॉर्मवर कोर्टात पक्ष बनविला जाऊ शकत नाही. जर सरकारने प्रतिकारशक्ती मागे घेतली तर या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयात पक्षदेखील बनविला जाऊ शकतो, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकार यावर गांभीर्याने विचार करू शकते.