आता लढाई उत्तर प्रदेशची!

 

 

 

पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये गोवा, पंजाब, मणिपूर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांत, तर ऑक्टोबरमध्ये हिमाचल प्रदेश आणि नंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याखेरीज जुलै २०२२ विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ संपेल. तेव्हा राष्ट्रपतिपदाची आणि उपराष्ट्रपतिपदाचीसुद्धा निवडणूक होईल. थोडक्यात म्हणजे, २०२२ हे वर्ष देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने धामधुमीचे जाणार आहे. या सर्व निवडणुकांत उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक अतिशय महत्त्वाची आणि चुरशीची ठरणार आहे. प्रत्येक महत्त्वाचा राजकीय पक्ष या निवडणुकांच्या तयारीला लागलेला आहे. उत्तर प्रदेश हे असे राज्य आहे की, तेथे प्रत्येक महत्त्वाच्या पक्षाने कधी ना कधी सत्ता उपभोगली आहे. देशातल्या अनेक राज्यांत स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीची अनेक वर्षे जशी काँग्रेस सत्तेत होती, तशीच ती उत्तर प्रदेशातही होती. यात १९८०च्या दशकात बदल व्हायला लागला. नंतर कांशिराम-मायावतींचा बसपा, मुलायमसिंह यादव यांचा सपा, हे दोन प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे ठरले. जोडीला आज स्वबळावर सत्तेत असलेला भाजप आहे. काँग्रेसकडे कितीही दुर्लक्ष केले तरी तीन-चार डझन मतदारांत वजन असलेला हा पक्ष आहे. याचा साधा अर्थ असा की, पुढच्या वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेश विधानसभा फार चुरशीच्या होतील, यात शंका नाही.

 

 

भारताच्या राजकारणात उत्तर प्रदेशचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या राज्यातून तब्बल ८० लोकसभा खासदार निवडून जातात. आज देशातले सर्वात मोठे राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेश ज्याची लोकसंख्या सुमारे २२ कोटी आहे. याआधी म्हणजे मार्च २०१७ सालच्या विधानसभा निवडणुका भाजपने दणक्यात जिंकल्या होत्या. योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्ष सत्ता राखण्याचा आटोकाट प्रयत्न करेल. भाजपची चर्चा करण्यापूर्वी इतर प्रमुख पक्षांची चर्चा केलेली बरी. समाजवादी पक्षाचे तरुण नेते अखिलेश यादवांची प्रतिमा चांगली आहे. पण, उत्तर प्रदेशसारख्या प्रचंड मोठ्या राज्याचे राजकारण करण्यासाठी जी शारीरिक ऊर्जेची गरज असते, ती त्यांच्याकडे नसल्याचे जाणवत राहते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत सपा आणि बसपाची युती होती. या युतीला एकूण ८० पैकी फक्त १५ जागा मिळाल्या होत्या. नंतर यथावकाश ही युती तुटली. २०२२ सालच्या विधानसभा निवडणुकांसाठी पुन्हा युती होईल का, हे आज तरी छातीठोकपणे सांगता येत नाही. कदाचित, भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेससह ‘महागठबंधन’चा प्रयोग प्रत्यक्षात आला तर आश्चर्य वाटायला नको. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सपा, बसपा आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचा जनाधार झपाट्याने कमी झालेला आहे. अशा स्थितीत ते जर एकत्र आले तर आश्चर्य वाटायला नको.

 

 

 

 

येत्या विधानसभांच्या संदर्भात २०१७च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांची चर्चा अनिवार्य ठरते. २०१७ सालच्या आधी झालेल्या निवडणुका म्हणजे २०१२च्या निवडणुका ज्यात समाजवादी पक्षाने एकूण ४०३ जागांपैकी २२४ जागा जिंकल्या होत्या. परिणामी, सपाचे तरुण नेते अखिलेश यादव मुख्यमंत्री झाले होते. याच निवडणुकांत बसपाला ८०, भाजपला ४७, तर काँग्रेसला फक्त २८ जागा मिळाल्या होत्या. ही आकडेवारी लक्षात ठेवली म्हणजे २०१७च्या निवडणुकांत भाजपने केवढी हनुमानउडी मारली होती, हे लक्षात येते. भाजपने २०१७च्या निवडणुकांसाठी ४०३ पैकी ३८४ जागा लढवल्या. यातील ३१२ ठिकाणी भाजपला यश मिळाले. याचाच अर्थ असा की, २०१२च्या तुलनेत भाजपने २६५ जागा जास्त जिंकल्या. याच निवडणुकांत सपाला ४७, बसपाला १९ तर काँग्रेसला फक्त सात जागा जिंकता आल्या. भाजपचा हा अभूतपूर्व विजय भल्याभल्यांना चक्रावून गेला. अभ्यासक आजही या विजयाचे रहस्य शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुख्य म्हणजे, २०१७च्या निवडणुकांत भाजपने मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार आधी घोषित केला नव्हता. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकांनंतर महत्त्वाची राजकीय घटना म्हणून मे २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांची चर्चा अटळ ठरते. यात भाजपने एकूण ८० जागांपैकी ७१ जागा जिंकल्या. सपाला पाच जागा तर काँग्रेसला दोन जागा जिंकता आल्या. या निकालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे बसपाला एकही जागा जिंकता आली नाही. उत्तर प्रदेशातील राजकीय वारे कोणत्या दिशेने वाहत आहेत, याचा थोडासा अंदाज मे २०२१च्या पहिल्या आठवड्यात आला. एप्रिल महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात उत्तर प्रदेशात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुका पक्षांच्या चिन्हांवर लढवल्या जात नाहीत. स्थानिक पातळीवर राजकारणामुळे समाजात फूट पडू नये, यासाठी ही खबरदारी घेतली जाते. असे असले तरी प्रत्यक्षात सर्व राजकीय पक्ष अप्रत्यक्षपणे या निवडणुकांत उतरतात. या खेपेला उत्तर प्रदेशात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांत तर सर्व पक्ष उघडपणे लढत होते. पण, नियमाप्रमाणे कोणत्याच उमेदवाराला कोणत्याही अधिकृत राजकीय पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवता येत नाही. या निवडणुकांच्या संदर्भातील आकडेवारी समोर ठेवली तर डोकं गरगरल्याशिवाय राहत नाही. या त्रिस्तरीय निवडणुकांसाठी एकूण १३ लाख उमेदवार रिंगणात होते आणि एकूण आठ लाख पदं उपलब्ध होती. यात सुमारे सात लाख ग्रामपंचातींसाठी, ७५ हजार पदं क्षेत्र पंचायतींसाठी आणि ३,०५० जिल्हापरिषदांसाठी पदं होती. उपलब्ध आकडेवारीनुसार या ३,०५० पदांपैकी भाजपने ९००, सपाने हजार, बसपाने ३०० तर काँग्रेस आणि आपने प्रत्येकी ७० जागा जिंकल्या आहेत.

 

 

या निवडणुकांचे निकाल २ मे रोजी लागले. यातही लक्ष लागले होते अयोध्या आणि वाराणसीवर. वाराणसी जिल्हा परिषदेतील एकूण ४० जागांपैकी समाजवादी पक्षाने १५ तर भाजपने आठ जागा जिंकल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अयोध्येतील एकूण ४० जागांपैकी सपाने २४, तर भाजपने सहा आणि बसपाने पाच जागा जिंकल्या आहेत. यात अनेक बंडखोरांचा विजय झाला आहे आणि यातले बरेच बंडखोर भाजपचे कार्यकर्ते आहेत. परिणामी, भाजप प्रयत्न करून त्यांना परत बोलावू शकतो. असे असले तरी या निवडणुका भाजपला काहीशा जड गेल्या, असे म्हणावे लागते. आपल्या देशाच्या राजकीय जीवनात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचे आगळे महत्त्व असते. याद्वारे त्या राज्यातील ग्रामीण भागातील मतदारांच्या मनात काय चालले आहे, याचा अंदाज येतो. या पार्श्वभूमीवर २०२२ सालच्या विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजायला लागले आहेत. भाजपसाठी उत्तर प्रदेश हे राज्य किती महत्त्वाचे आहे हे वेगळे सांगायला नको. भाजपप्रमाणेच सपा आणि बसपासाठीसुद्धा या निवडणुका फार महत्त्वाच्या असतील. भाजपने सातत्याने बिगर-यादव ओबीसींना महत्त्व देऊन सपाकडे असलेल्या यादव समाजाच्या वरचश्म्याला शह दिलेला आहे. त्याचप्रकारे भाजपने बसपाला घेरलेले आहे. भाजपने दलित समाजातील बिगर-जात व जातींना समोर आणले आहे. याची फळं भाजपला २०१७च्या विधानसभा आणि २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांत मिळालेली आहेत. पण, एव्हाना मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी भाजपच्या रणनीतीला शह देण्याचे डावपेच पक्के केलेले असतील. या निवडणुकांच्या संदर्भात आणखी दोन घटकांची चर्चा केली पाहिजे. एक म्हणजे, राष्ट्रीय लोक दल या जाट समाजाच्या पक्षाचे नेते चौधरी अजितसिंह यांना ६ मे, २०२१ रोजी मृत्यूने गाठले. हा पक्ष म्हणजे एकेकाळी जाट समाजाचे अनभिषिक्त सम्राट आणि भारताचे माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचा पक्ष. चरणसिंहांनंतर पक्षाची धुरा अजितसिंह यांच्याकडे आली होती. आता त्यांच्या मृत्यूनंतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाची मतं कोणाकडे जातील, याबद्दल कुतूहल आहे. दुसरा घटक म्हणजे चंद्रशेखर आझाद, विजय रतनसिंह आणि सतीश कुमार यांनी २०१५ साली स्थापन केलेला ‘भीम आर्मी’ हा दलित समाजाचा नवा पक्ष. हा पक्ष बसपाची मतं खाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या निवडणुकीत योगी आदित्यनाथ सरकारने कोरोना महामारीचा कसा सामना केला, हा मुद्दा कळीचा ठरणार आहे. आताच्या अंदाजांनुसार मागच्या वर्षीप्रमाणे हे वर्षसुद्धा कोरोनाचा सामना करण्यात आणि दुसर्‍या, तिसर्‍या लाटेसाठी तयारी करण्यात जाईल. त्यानंतर पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात उत्तर प्रदेशात निवडणुका होतील.