इथे ओशाळला कायदा...

“आज का हिंदू समाज पुरी तरीके से सड चुका हैं...” असे संतापजनक वक्तव्य शिवरायांच्या या पवित्र भूमीत करणारा जिहादखोर शरजील उस्मानी आज जवळपास चार महिन्यांनंतरही फरार आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या दाढीकुरवाळू धोरणांतर्गत शरजीलची वेळोवेळी केलेली पाठराखण! आधी या बांडगुळावर गुन्हा दाखल करण्यात दाखविलेली एकूणच दिरंगाई आणि हिंदुत्ववाद्यांच्या प्रखर आंदोलनानंतर, ठिकठिकाणी दाखल केलेल्या तक्रारींनंतर देशद्रोह वगळून शरजीलवर दाखल केलेला तोंडदेखला गुन्हा. पण, मुस्लीम मतपेटीच्या लांगुलचालनाचा ठेका घेतलेले हे तिघाडी सरकार एवढ्यावरही थांबले नाही. शरजीलने तर थेट मुंबई उच्च न्यायालयात जाऊन स्वतःच्या अटकेविरोधात संरक्षणही पदरी पाडले. भर विधानसभेत ‘शरजीलला अटक करू’ वगैरे तावातावाने बाता मारणार्‍या मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारी वकिलांनी मात्र शरजीलच्या अटकेसाठी उच्च न्यायालयासमोर कोणताही विशेष आग्रह केला नाही. मात्र, तरीही आरोपी म्हणून शरजीलला जबाब नोंदविण्यासाठी पुणे पोलिसांकडे यावे लागले.



पण, तिथेही रात्रीच्या अंधारात गुपचूप हा भ्याड शरजील स्वारगेट पोलीस ठाण्यात जबाब नोंदवून परागंदाही झाला. तेव्हा, आजवरच्या या एकूणच घटनाक्रमावरून हेच सत्य अधोरेखित होते की, ठाकरे सरकारची शरजीलला अटक करण्याची इच्छा तर मुळी नव्हतीच आणि हिंमत तर दूरचीच गोष्ट! शरजीलला ताब्यात घेतले तर राज्यातील अल्पसंख्याकांचा रोष ओढवायला नको, या भीतीपोटीच ठाकरे सरकारने शरजीलला वेळोवेळी अभय दिले. स्वत:ला प्रखर हिंदुत्ववादी आणि हिंदुहृदयसम्राटांचे पुत्र म्हणविणार्‍या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे हात ‘किमान समान कार्यक्रमां’च्या बेड्यांनी घट्ट बांधलेले आहेत आणि हिंदूंचा घोर अपमान करणार्‍या शरजीलला असे वार्‍यावर सोडणे, हाही त्याच राजकीय अपरिहार्यतेचाच परिपाक! त्यामुळे शरजीलच्या विषारी फुत्कारांनंतर आज चार महिने उलटल्यानंतरही राज्य सरकारने या प्रकरणी केवळ बघ्याचीच भूमिका घेतलेली दिसते.

कदाचित, कालौघात हे प्रकरण गाडले जाईल, अशी सरकारची मनीषा असावी. परंतु, हिंदूद्वेषाने पछाडलेल्या शरजीलने ट्विटरवर टिवटिवाट करत प्रभू श्रीरामचंद्रांबद्दल नुकतीच अत्यंत आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. याप्रकरणी जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे शरजीलविरोधात भादंवि ‘कलम-२९५(अ)’ अंतर्गत धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी गुन्हाही दाखल करण्यात आला असून, तपासासाठी हे प्रकरण आता जालना ‘सायबर’ विभागाकडे लवकरच वर्ग करण्यात येणार आहे. ‘हिंदू जागरण मंच’चे कार्यकर्ते आणि अंबड येथील रहिवासी अंबादास अंभोरे यांनी याप्रकरणी पोलिसांत फिर्याद दिली. आता या तक्रारीच्या आधारे अंबड पोलिसांनी उस्मानीविरोधात बुधवार, दि. १९ मे रोजी रात्री भादंवि ‘कलम २९५-अ’ (धार्मिक भावनांना भडकावणारे द्वेषपूर्ण कृत्य) आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हा दाखलही केला. परंतु, १९ मे रोजी हा गुन्हा दाखल होताच, लगेचच चार दिवसांनी मुंबई पोलिसांनी अ‍ॅड. प्रदीप गावडे यांना पुण्याहून ताब्यात घेतले. गावडे हे भाजप युवा मोर्चाचे सचिव असून, त्यांनी ‘सोशल मीडिया’वरून शरद पवार, रोहित पवारांविरोधात टीका केल्यानेच त्यांना अटक करण्यात आली. पण, यामुळे पोलिसांच्या ‘टायमिंग’वर मात्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. म्हणजे, शरजीलवर आणखीन एक गंभीर गुन्हा राज्यात दाखल होताच, लगेचच ज्या गावडेंनी फेब्रुवारीमध्ये शरजीलविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात पुढाकार घेतला, त्यांनाच पोलिसांनी एकाएकी अशी अटक का करावी? एवढेच नाही, तर वांद्रे पश्चिम, ‘सायबर’ शाखेतर्फे बेकायदेशीररीत्या गावडेंना शनिवारी अचानक ताब्यात घेण्यात आले. मात्र, गावडे यांना ताब्यात घेताना पोलिसांनी त्यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस दिली नाही, अथवा ‘एफआयआर’ची साधी प्रतदेखील दिलेली नाही.



त्यांच्याविरोधात ‘कलम १५३’, ‘१५३ अ’, ‘२९५’, ‘४६९’, ‘५००’ आणि ‘५०३’ यांसारख्या कलमांतर्गत गुन्हाही दाखल करण्यात आला. शिवाय, काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित ५४ सोशल मीडियावरील प्रोफाईलविरोधात गावडेंनी तक्रारही दाखल केली होती. त्याचाच राग बाळगून आज जे गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हातात आहे, त्यांनी पोलिसी शक्तीचा असा गैरवापर करून गावडेंनाच लक्ष्य केले. यावरून असा प्रश्न उपस्थित होतो की, गावडेंवरील कारवाई ही केवळ राजकीय आकसापोटीच आणि त्यांच्यावर गुन्हे मागे घेण्यासाठीच्या दबावतंत्राचाच एक भाग होती का? कारण, जी तत्परता, चपळता पोलिसांनी गावडेंना ताब्यात घेताना परवा दाखवली, तेवढ्याच वायुवेगाने याच पोलिसांनी शरजीलच्या मुसक्या अद्याप का आवळल्या नाहीत? गावडेंनी केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित सोशल मीडियावरील प्रोफाईलविरोधात गुन्हे नोंदवले, पवारांवर टीका केली हा त्यांचा अपराध तो कसा? गावडेंना अटक करून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणार्‍या ठाकरे सरकारला मात्र शरजीलची धर्मांध, जिहादी अभिव्यक्ती जास्त आपलीशी वाटते का? गावडेंनी तर केवळ राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवरच टीका केली. पण, जो शरजील अखंड हिंदू समाजालाच ‘सडके’ म्हणून हिणवतो, त्याच्यावर कारवाईसाठी ठाकरे सरकारची बोबडी मात्र वळलेली दिसते.


म्हणजे सरकारच्या दृष्टीने हिंदूंवरील आक्षेपार्ह वक्तव्यांपेक्षा पवार कुटुंबावरील टीका हा अधिक गंभीर अपराध आहे का? इथे धर्म मोठा की एखादे राजकीय कुटुंब मोठे? भाजपचा कार्यकर्ता असेल तर गंभीर शिक्षा आणि इतर पक्षाच्या नेते-कार्यकर्त्यांनी खून, बलात्कारासारखे राज्यात कितीही गंभीर गुन्हे केले, तरी त्यांना मात्र कायद्याचे पुरेपूर संरक्षण? शरजील अल्पसंख्याक म्हणून त्याला १०० गुन्हे माफ आणि पेशाने वकील आणि धर्माने हिंदू असलेले प्रदीप गावडे शरजीलपेक्षा मग मोठे गुन्हेगार कसे काय? म्हणजे राज्य सरकारच्या दृष्टीने हिंदूंना एक न्याय आणि अल्पसंख्याकांना दुसरा न्याय, हेही या सरकारचे ‘किमान समान कार्यक्रमा’तील अघोषित धोरण म्हणायचे का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं राज्य सरकारला द्यावीच लागतील. खरंतर या दोन्ही प्रकरणांची अर्थोअर्थी तुलनाच होऊ शकत नाही. पण, कायद्याचे अगदी प्राथमिक ज्ञान असलेला कोणीही व्यक्ती हे सांगू शकेल की, शरजीलचा गुन्हा हा केव्हाही गावडेंवरील गुन्ह्यांपेक्षा अधिक गंभीरच आहे. पण, असे असताना चार महिने उलटूनही शरजीलच्या केसालाही साधा धक्का लागत नाही आणि गावडेंना मात्र लगोलग एखाद्या कुख्यात आरोपीप्रमाणे वागणूक देत अटक केली जाते. हा कुणीकडचा न्याय म्हणायचा?

खरंतर ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासूनच महाराष्ट्रात कधी नव्हे, तो पोलिसी यंत्रणेचा असा राजकीय स्वार्थासाठी गैरवापर अगदी शिगेला पोहोचलेला दिसतो. मग ते करमुसे मारहाण प्रकरण असो, सुमित ठक्करची अटक किंवा निवृत्त नौदल अधिकार्‍याला शिवसैनिकांनी केलेली अमानुष मारहाण...या आणि अशाच इतर अनेक प्रकरणांवरून राज्यातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची खुलेआम होणारी गळचेपी निश्चितच चिंताजनक आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या या सरकारमध्ये हळूहळू पुरोगामी महाराष्ट्राची वाटचाल ममतादीदींच्या कायदाशून्य बंगालकडेच होताना दिसते आणि ही अनागोंदी रोखायची असेल, तर महाराष्ट्राला एकहाती स्वच्छ आणि सक्षम नेतृत्वाशिवाय पर्याय नाहीच!