‘कोविड-१९’ : अमेरिकेवर उलटलेला चिनी भस्मासुर

आजच्या घटकेला ‘कोरोना’ म्हणा, ‘कोविड-१९’ म्हणा, या विषाणूने (व्हायरस) सर्व जगाला विळखा घातल्याची स्थिती आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांत जगासमोर उभे राहिलेले हे संकट खरोखरच उपटसुंभासारखे पुढे आले. ते मानवी शरीरात कसे संक्रमित झाले, त्याबाबत उलट-सुलट माहिती प्रकाशात येते आहे. काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीप्रमाणे एका संशोधकाने हा विषाणू हजारो वर्षे जुना असल्याचा दावा केला होता. त्याकडे कोणी फारसे लक्ष दिले नाही. याचे कारण आजच्या घडीला वैज्ञनिकजगत सर्वसामान्य लोकांच्या नजरेतून एवढे पडले आहे की, असे संशोधन कुणी तरी दुसरीकडे लक्ष वेधण्यासाठी केलेले असावे, अशी लोकांची धारणा झाली आहे. त्यातही जर हा विषाणू इतका जुना असेल, तर आताचा पटापट कपडे बदलणारा विषाणू ही त्याची कितवी आवृत्ती आहे? पंतप्रधान मोदींनी त्याला ‘धूर्त’ आणि ‘बहुरूपी’ म्हटले. कारण, हा विषाणू ज्या वेगाने आपले रूप पालटतो (Mutate) ते पाहता तो खरोखरी लाखो वर्षांपूर्वी आजच्या विषाणूशी सहजासहजी जोडता येईल का, याची खात्री नाही. नंतर त्याच्या प्राचीनतेबाबत काही चर्चा झाली नाही. तसे पाहिले तर हा विषाणू नैसर्गिक नसून, प्रायोगिक स्तरावर तयार केलेला आहे असे दिसते.

गेल्या दोन दशकांत जगात विषाणूंनी थैमान घातले. सुरुवात ‘चिकनगुनिया’ने सुरू झाली. त्याची साथ प्रथम चीनमध्ये सुरू होऊन आग्नेय आशियातील देशांमार्गे ती भारतात पसरली होती. हे देश चीनचे शेजारी देश होते. हा केवळ योगायोग होता, असे आता म्हणता येणार नाही. या साथीचे वैशिष्ट्य हे की, ज्याला तो आजार व्हायचा, त्याला वर्षानुवर्षे शारीरिक अक्षमता सोसावी लागत असे. यात मृत्युमुखी पडणार्‍यांचे प्रमाण कमी होते. त्यावर लागू पडेल अशी उपाययोजना तयार झाली होती.या संशोधनादरम्यान एक नवाच विषाणू निघाला म्हणा किंवा तयार केला गेला. त्याला ‘सार्स’ नाव दिले गेले. तो श्वसनसंस्था निकामी करणारा होता. २००२च्या दरम्यान हा विषाणू प्रथम चीनमध्ये पसरला. काही वैज्ञानिकांच्या मते, प्रयोगशाळेतून निसटला. तो फार झपाट्याने पसरला. ते संशोधन करताना संशोधकांना असल्या विषाणूंचा जैविक युद्धासाठी अस्त्र म्हणून वापरता येण्याची कल्पना आली. जो प्रकार अणुऊर्जेबाबत घडला, त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आता होताना दिसते आहे. अणुऊर्जा जशी उत्पादक कामांसाठी वापरता येईल, तशीच अण्वस्त्र बनवून स्फोट घडवून आणण्याची शक्यता वैज्ञानिकांना तेव्हाच आली होती.

या विषाणू संशोधनाला पाठबळ देणार्‍या देशात फ्रान्स, कॅनडा आणि प्रमुख्याने अमेरिकेचा सहभाग होता. अमेरिकेला जगात आपले निर्विवाद वर्चस्व असावे, अशी प्रबळ इच्छा असते. अमेरिका सदैव संहारक शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणे शोधण्यात अग्रेसर राहिली आहे. या पुढचे महायुद्ध जैविक शस्त्रांद्वारे लढले जाईल, हे लक्षात घेऊन जैविकशस्त्रे निर्मितीत जगाच्या पुढे राहावे, हे अमेरिकेच्या धोरणात चपखल बसते. विषाणू प्रयोगशाळेतून निसटण्याच्या घटना, त्यांच्या प्रसाराचा वेग पाहता अमेरिकेला ते झेंगाट स्वत:च्या गळ्यात बांधून घ्यायचे नव्हते. कृत्रिम जीव तयार करण्यासंदर्भात अमेरिकेत जे चर्वितचर्वण झाले ते आपण पाहिलेच आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटना जैविक युद्धासाठी शस्त्रे तयार करण्याच्या विरोधात आहे. भारतासारखे देश तर त्याविरोधात रान माजवतील.

1960-65नंतर अमेरिकेच्या लक्षात आले की, छोट्या, कमी किमतीच्या वस्तू अमेरिकेत तयार केल्या, तर परवडणार्‍या नाहीत. त्यासाठी दुसरे देश शोधले पाहिजेत. अमेरिकेसमोर दोन पर्याय होते. भारत अणि चीन. हे आकाराने मोठे आणि मनुष्यबळाने समृद्ध होते. भारताला अमेरिकेने १९६०च्या दशकात ‘पीएल ४८० कलमा’नुसार धान्य आणि इतर सामग्रीचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा केला होता. चिनी आक्रमणाच्या वेळी अमेरिका भारताच्या पाठीशी उभा होता. भारतीय राज्यकर्ते आणि विचारवंत डाव्या विचारसरणीमुळे भारले गेल्याने त्यावेळी अमेरिकेकडे उपेक्षेने पाहिले गेले. अमेरिकेचे राजदूत मॉयनिहान यांनी त्या प्रकाराला उबगून “At least say thank you for the aid”असे उद्गार भारताला उद्देशून काढले होते. त्यामुळे अमेरिका दुरावला. अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या मर्जीतले हेन्री किसिंजर यांनी प्रथम भारतातील परिस्थितीचा अंदाज घेतला. नंतर भारतातून गुप्तपणे बीजिंग गाठले. साम्यवादी माओत्झे डोंगने किसिंजरचे उत्तम स्वागत केले.

अमेरिकेने आर्थिक आणि तांत्रिक मदतीचा ओघ चीनकडे वळविला. महामार्ग, दळणवळणाची संसाधने, यंत्रसामग्री आणि मुद्दलपुरवठा केला. सुमारे चार दशके चीनने अमेरिकेला कमी किमतीच्या उत्पादनांचा भरघोस पुरवठा केला. भारताने ती संधी समाजवादाच्या कैफात बुडून गमावली. त्याच वेळी भारतातील उच्च बुद्ध्यांकाचे मनुष्यबळ अमेरिकेने पळविले. चीन हा जैविकशस्त्रे निर्मितीच्या दृष्टीने अत्यंत उपयुक्त देश होता. हुकूमशाही देशात गुपिते अधिक सुरक्षित राहू शकतात. तेथे वैज्ञानिकांना मानवताविरोधी प्रकल्पात राबवले, तरी ते तोंड उघडायला सहजासहजी धजत नाहीत. कारण, जीवाची भीती असते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता अमेरिकेने विषाणू संशोधन करण्यासाठी चीनला भरघोस मदतीचा हात दिला. अमेरिकेतील काही वैद्यकीय संस्थांनी सहकार्य दिले. नव्याने पुढे आलेल्या माहितीप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्पच्या शेजारी उभे राहून अनेकदा त्यांचा प्रतिवाद करण्यामुळे लोकांच्या डोळ्यात भरलेला जैववैज्ञानिक अ‍ॅन्थोनी फाउची हाही त्यात सामील होता. विषाणूंवरील संशोधनात महत्त्वाची गोष्ट त्या देशांतील वैज्ञानिकांच्या लक्षात आली की, विषाणू बाहेर पडू नये यासाठी अत्यंत उच्च दर्जाची सुरक्षा उपाययोजना (बायोसेफ्टी लेव्हल ४, बीएसएल-४) उभारण्याची आवश्यकता होती. ते काम चीनला जमणारे नव्हते. त्यासाठी प्रगत पाश्चात्त्य देशांनी चीनला मदत केली. कडक अंतर्गत सुरक्षा असलेली प्रयोगशाळा निर्माण करायला अमेरिकेने भरघोस आर्थिक आणि वैज्ञानिक साहाय्य पुरविले. विषाणूंवरील संशोधनासाठी वुहानचे अतिप्रगत केंद्र वाढविण्यात आले.

सुमारे २०१२ पासून उच्च अधिकाराच्या जागेवर असणार्‍या वैज्ञानिक आणि राजकारण्यांना चीनमध्ये चाललेल्या संशोधनाची कल्पना आली होती. ते संशोधन अत्यंत गुप्त राहायला पाहिजे, याबाबत त्यांच्यात एकवाक्यता असल्याने ते पुढे आले नाही. जैविक अस्त्र प्रगतीतील काम चीनमध्ये चालले असताना त्यावर उपाय शोधण्याचे संशोधन चीन करत असणार. त्याची माहिती चीनने मदत करणार्‍या प्रगत देशांपासून लपवून ठेवली, असे दिसते. गेल्या दशकात चीनची चढती कमान राहिली. आर्थिकदृष्ट्या अमेरिकेची बरोबरी करण्यास चीन सरसावला. चीनने आर्थिक साम्राज्य विस्ताराचे धोरण अमलात आणायला सुरुवात केली. डोनाल्ड ट्रम्पने चीनविरोधात पवित्रा घेताच चीनने नखे काढायला सुरुवात केली.

कितीही सुरक्षित यंत्रणा उभारली तर काही तरी कारण घडून ती उघडी पडते. तसेच कोरोनाच्या बाबतीत झाले. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०१९च्या दरम्यान वुहान संशोधन केंद्रातील कोणातरी कर्मचार्‍याला कोरोनाची लागण झाली. त्याच्यावर उपचार करणार्‍या डॉक्टरने कोरोनाच्या उपद्रव क्षमतेची थोडी वाच्यता करताच, त्याला नाहीसे करण्यात आले. तोवर बाण सुटला होता. कोरोनाचा संसर्ग होऊन भररस्त्यात मरून पडणार्‍या एका दुर्दैवी जीवाला जगाने चित्रवाहिन्यांवर पाहिले. त्यानंतर चीनमध्ये दवाखाने ओसंडून जाताना दिसत होते. मरणार्‍यांच्या नातेवाइकांना शासन जे अस्थिकलश देत होते, त्यांचे आकडे बाहेर येत नव्हते. नातेवाइकांना माध्यमांसमोर येण्यावर बंदी होती. ते गुपित उघडे पडू नये म्हणून ज्या मोठमोठ्या वैज्ञानिकांची साथ या प्रयोगात होती, ते चीनशी हातमिळवणी करून केलेले पाप झाकण्याच्या लटपटी करत होते. वैज्ञानिक जगतात अत्यंत प्रतिष्ठा असणार्‍या संशोधनपर मासिकांमध्ये बुद्धिभेद करणारे लेख प्रसिद्ध करत होते.

कोरोनाची साथ पसरत होती. काही काळ चीनला सहानुभूती दाखविण्याची लाट युरोपातील देशात आली. तिचा फायदा चीनने उचलला. मानवतावाद ओसंडून वाहणारे अत्यंत भोट असणारे इटलीतील नागरिक चिनी नागरिकांचे रस्त्यांवर मुके घेतानाची दृश्ये आपण त्यावेळी पाहिली आहेत. चीनने इटलीतील नागरिकांचा प्रायोगिक जनावरे-गिनिपिगसारखा वापर करून घेतला. पहिल्या लाटेत इटलीत कोरोनाने मरणार्‍यांची संख्या फार जास्त होती. त्याच वेळी चीनने डाव साधला. थेट वुहानमधून अमेरिकेला विमाने ये-जा करत होती. अमेरिकेने जे विषाणू तंत्रज्ञान प्रगत करण्यास चीनला मदत केली होती, त्याचा प्रयोग चीनने अमेरिकेवर केला. अमेरिकेने सर्वप्रकारे मदत देऊन निर्माण केलेला कोरोनाचा भस्मासुर चीनने अमेरिकेवर उलटवला.

त्यावेळी असे दिसले की, कोरोनाची साथ फक्त वुहानपुरती मर्यादित ठेवण्यात चीनला यश आले. चीनने इतक्या थोड्याच काळात सामूहिक प्रतिकार क्षमता मिळविली असेल, तर त्या मागचे कारण काय होते? आता चीनने नागरिकांवरील निर्बंध शिथील केले आहेत. चीनच्या बाबतीत कुठलीही माहिती कितपत विश्वासार्ह मानायची, हा प्रश्नच आहे. चीनने लस उशिराने बाजारात आणली. तिची उपयुक्तता अनिश्चित आहे. त्या लसीचे प्रयोग पाकिस्तानी नागरिकांवर केल्याचे पुढे आले. चीनने जगासमोर सादर केलेली लसच आपल्या नागरिकांना दिली की, त्यांच्यासाठी खास वेगळी उपाययोजना होती, हा एक वेगळा विषय आहे. तूर्तास एवढेच म्हणता येईल की, अमेरिकेच्या मदतीने निर्माण केलेला कोरोना विषाणूचा भस्मासुर चीनने अमेरिकेवर उलटवला, तृतीय महायुद्धाची चाचणी केली. अमेरिकेसकट सर्व जगाची अर्थव्यवस्था धुळीला मिळवली. आता जगावर महासत्ता म्हणून वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी चीन पुढचे कोणते पाऊल उचलेल यावर भारताने डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवले पाहिजे. आशियात चीनला पायबंद घालू शकणारा एकटा भारत देशच आहे. भारताने विषाणू युद्धासाठी तयार राहायला आणि त्यावर उपाययोजना सिद्ध करण्याची पर्यायी योजना आखली पाहिजे.

‘कोविड’चे निदान झाल्यावर औषधी उपाय शोधण्यास सुरुवात झाली. ‘कोविडवर लस शोधून काढणे, हा ‘अ‍ॅलोपॅथी’नुसार हमखास आणि सर्वमान्य उपाय होता. त्याचे शास्त्र प्रगत झाले आहे. अनेक देशांमध्ये लस शोधून काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. सुमारे वर्षानंतर अनेक लसी आता उपलब्ध आहेत. लसीकरण वेगाने चालू आहे. याचदरम्यान ‘अ‍ॅलोपॅथी’त पर्यायी उपाय म्हणून ‘रेमडेसिवीर’ या औषधाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला. ते जणू रामबाण उपाय आहे, अशी हवा निर्माण करण्यात आल्याने त्याची मागणी भरमसाठ वाढली. अपेक्षेप्रमाणे काळा बाजार सुरू झाला. थोडे दिवस जात नाही, तोच त्याचे दुष्परिणाम डोळ्यांच्या फंगस आजारातून ‘म्युकर मायकोसिस’ने दिसले. आता ‘म्युकर मायकोसिस’ने प्रताप दाखवायला सुरुवात केली आहे. त्यावरचे औषध आता काळ्या बाजारातील चलनी नाणे आहे.

दरम्यान, चीनने कोरोनावर झपाट्याने नियंत्रण मिळविले. त्याचे कारण चीनने स्थानिक पारंपरिक औषधी उपाययोजना केली, असा मतप्रवाह आहे. अशी माहिती चीन कधी बाहेर येऊ देणार नाही. कारण, त्यातून त्याची साम्राज्य सत्ताकांक्षा सफल होणार नाही. इतर देश या महामारीतून सावरू नयेत, हेच त्याला पाहिजे आहे. भारतात एकीकडे महागड्या औषधांचा भडिमार माजवला जात असताना, स्थानिक पातळीवर पारंपरिक औषधांचा वापर करून पाहणारे डॉक्टर, वैद्य, ‘होमियोपॅथी’चे डॉक्टर होते, त्यांनी आपापल्या पद्धतीनुसार औषध योजना सुरू केल्या होत्या. ते बहुत करून ग्रामीण भागातील लोकांवर समांतर उपचार करत होते. आधुनिक वैद्यक संशोधनात जी नोंदी ठेवण्याची शिस्त पाळली जाते, तशा नोंदी काहींनी ठेवल्या. त्यांचे रोगी बरे तर झालेच. पण, नंतरच्या काळात इतर व्याधी होऊन त्यांचे कोरोनाचे रोगी दगावण्याचे प्रमाण कमी होते, असा त्यांचा दावा आहे. त्यातला एक सोपा उपाय म्हणजे कोरोना झालेल्या व्यक्तीला ‘अ‍ॅलोपॅथिक’ उपाय चालू ठेवून सकाळ-संध्याकाळ ३० मिली देशी दारू देणे. हे प्रयोग करणार्‍या डॉक्टरने स्वत:चे नाव पत्ता इ. देऊन ती माहिती प्रसारित केली होती. अर्थात, हा उपाय स्वीकारला गेला, तर तळीरामांचे नक्कीच फावणार आहे.

त्यातून दुसरी गोष्ट तपासली पाहिजे की, जे माफक मद्यपान करत होते ते कोरोनामुक्त राहिले का? दुसरे ‘अ‍ॅलोपॅथिक’ असले तरी पारंपरिक मानले जावे, असे औषध ‘मेथिलिन ब्ल्यू’ आहे. या फार जुन्या औषधाचे सेवन अथवा इंजेक्शन देतात. त्यातूनही कोरोनामुक्ती मिळते, असा काही डॉक्टरांचा अनुभव आहे. त्याचे प्रत्यंतर वाढत्या मागणीत मिळाले. आजवर केवळ बोटावर मोजता येईल इतक्या इंजेक्शनची मागणी असलेल्या ‘मेथिलिन ब्ल्यू’च्या इंजेक्शनची मागणी एकाएकी हजारोत वाढली. ‘होमियोपॅथी’ची औषधे देणारे एक डॉक्टर कोरोनावर औषध योजना करतात. त्यांचेही कोरोना रुग्ण पूर्णपणे बरे झाले. त्या रुग्णांना नंतर दुसरी कुठली व्याधी झाली नाही, याचीही त्यांनी माहिती दिली. मी त्यांना विचारले की, असे असेल तर त्यांनी स्थानिक पातळीवर जे प्रशासकीय दवाखाने आहेत तेथे ती उपाययोजना लागू करण्याचा प्रयत्न त्यांच्या देखरेखीखाली का केला नाही? या प्रश्नाला त्यांचे दोन वाक्यात उत्तर होते, “१४ हजार रुपयांना मिळणारे ‘रेमडेसिवीर’ पाच वेळा देऊन मिळणारा फायदा १४ रुपयांचे ‘होमियोपॅथी’चे औषध देऊन थोडा मिळणार आहे.” सरकारी डॉक्टर उभेसुद्धा करत नाहीत. जेव्हा रामदेवबाबांनी कोरोना रुग्ण पारंपरिक औषधांनी बरे करण्याचा दावा केला, तेव्हा त्यांची सार्वजनिकरीत्या टर्र उडविण्यात आली.

यासाठी केंद्रीय औषधी प्रशासनाला एक करता येईल की, अशा उपाययोजना करणार्‍या डॉक्टर-वैद्यांसाठी वेगळे अ‍ॅप प्रगत करून त्यात ज्या रुग्णांवर जी उपाययोजना केली जाते, त्याची नोंद आधार क्रमांकाशी जोडावी. म्हणजे त्या रोग्याच्या उपचारांची नोंद होईल. त्यापैकी काहींना जर नंतर इतर व्याधी झाल्या, तर त्यांचीही नोंद होत राहील. काही काळानंतर या पारंपरिक औषधी कितपत उपयुक्त आहेत, तेही प्रायोगिक औषध निर्मितीशास्त्राच्या सांख्यिकीय निकषांवर जोखता येईल. तसेच या उपचार पद्धतींना आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर मान्यता मिळण्याइतपत त्या संशोधनाची विश्वसार्हता आणायची योजना केली पाहिजे. आयुष मंत्रालय काही वेळी प्रायोगिक स्तरावरील औषधांना निकड-आणीबाणीच्या परिस्थितीत वापराला परवानगी देते. तशा प्रकारची परवानगी, पूर्ण माहितीसह नोंदी ठेवण्याच्या अटींवर आयुष मंत्रालयाने या पांरपरिक औषधांना द्यावी. कारण, सरसकट परवानगी दिली तर नेहमीप्रमाणे भोंदूंचे आणि काही धर्मप्रसार करणार्‍या वैदूंचे फावेल. तसेही ते अशा उपायांनी हजारो लोकांना बरे केल्याचे सांगत फिरतात. असे असले तरी, कोणत्याही लॉबीचे, खास करून औषधी आणि हॉस्पिटल क्षेत्रांतील लॉबींचे हितसंबंध आड येऊ न देता शास्त्रीय निकषांवर मोठ्या संख्येने पारंपरिक औषधी उपायांची उपयुक्तता सिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे.